१२ पुस, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहले आफूहरुसँग वार्ता गर्न नमानेको उल्लेख गरेको छ ।
आफ्नो म्याद सकिएको भोलिपल्ट प्रगति विवरण सुनाउन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वार्ताटोलीले विप्लव समूहले वार्ताका लागि सकारात्मक अग्रसरता नलिएको बताएको हो । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहसँग यस वार्ता टोलीको तर्फबाट संयोजक र सदस्यहरुले अनौपचारिक रुपमा केन्द्रीय स्तरका नेताहरुसँग धेरै पटक संवाद गरेता पनि उक्त समूहले वार्ताका लागि सकारात्मक अग्रसरता नलिएको हुँदा सो समूहसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन’ संयोजक पाण्डेले भने ।
त्यस्तै तराईमा संघर्षरत सीके राउत समूहसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो कार्यादेशमा नै नपर्ने हुनाले वार्ता नगरेको वार्ता टोलीले जनाएको छ । ‘नेपालको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालगायत संविधान तथा राज्यविरुद्धका गतिविधि गर्ने सीके राउत समूहसँगको वार्ता यस टोलीको कार्यादेशभित्र नपर्ने हुँदा त्यस समूहसँग वार्ता गर्न उपयुक्त देखिएन’ संयोजक पाण्डेले भनेका छन् ।
सरकारले भदौ ८ गते विभिन्न द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न भनी नेकपा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली २०७५ गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीले २३ वटा विभिन्न समूहसँग वार्ता गरेको थियो । जसमा ३ वटा समूहले हतियार स्थानीय प्रशासनलाई बुझाएर मूलधारको राजनीतिमा सामेल भएको, ३ वटा समूहले विगतमै अतियार बुझाएको र वार्ता टोलीको रोहवरमा राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी भएको घोषणा गरेका थिए ।
‘एकाध समूहबाहेक अरुसँग वार्ता गर्नुपर्दैन’
वार्ता टोलीले विगतमा भूमिगत र अर्धभूमिगत अवस्थथामा द्वन्द्वरत समूह विगतका क्रियाकलाप त्यागेर राजनीतिक प्रक्रियामा आइसकेको भन्दै मुलुक द्वन्द्वरत अवस्थामा नरहेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
‘विगतका द्वन्द्वरत समूहको गतिविधिलाई मसिनो गरी अध्ययन गर्दा अर्धभूमिगत रुपमा रही केही हिंसात्मक र गैरकानूनी गतिविधि गर्ने एकाध समूहबाहेक सबै समूहरु विगतका क्रियाकलाप परित्याग गरी मूलधारका राजनीतिक प्रक्रियामा समावेश भइसकेकाले हाल मुलुक द्वन्द्वरत अवस्थामा देखिदैन’ वार्ता टोलीले भनेको छ ‘अतः एकाध समूहबाहेक अरु समूहसँग थप वार्ता वा संवाद गरिरहनुपर्ने देखिदैन ।’
