१७ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशमा ‘बढुवा’ हुँदैछन् । दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको संसदीय सुनुवाई समितिले उनलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिएपछि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व राणाको हातमा जानेछ । बीचमा अन्यथा नभए राणासँग चार वर्ष लामो कार्यकाल छ । तर, संसदीय सुनुवाईका क्रममा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले समितिबाट अनुमोदन भए पनि ‘अरु गौडाहरु पनि बाँकी छन्’ भनेर सचेत गराएको छ ।
दुई दिन लगाएर भएको सुनुवाईका क्रममा राणाको कार्ययोजनाको खुलेर प्रशंसा गरेका सांसदहरुले विगतको फैसला र निर्णयमा भने बारम्बार प्रश्न उठाएका थिए ।
छलफलमा सांसदहरुले विगतको फैसलालाई लिएर चारवटा प्रश्न गरेका थिए भने इजलास बहिस्कार र न्यायधीश बन्न ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोप पनि लगाए । न्यायाधिश राणा पनि के कम ? सबै आरोपमा उनले आफ्नै ढंगमा स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
आरोप नम्बर १
सुनुवाई समितिका बहुसंख्यक सांसदहरुले पर्साको छपकैया पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने फैसलाबारे प्रश्न गरेका थिए । नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले जसको पक्षमा फैसला भएको हो, उनी नातेदार भएको सुनिएको समेत बताए ।
जबराले भने कानुन, प्रमाणको विश्लेषणका आधारमा आफूले फैसला गरेको स्पष्टीकरण दिए ।
उनका अनुसार फिल्ड बुकमा नाम जनिएको, साविक श्रोत र तिरोका आधारमा नापी कार्यालयले पोखरीलाई प्रमोदविक्रम शाहको नाममा दर्ता गरेको थियो । तर, तत्कालीन नगर पञ्चायतले पोखरी सार्वजनिक भनेर उजुर गर्यो । जिल्ला अदालतले हदम्यादका आधारमा उजुरी खारेज गर्यो । पुनरावेदनले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गर्यो । सर्वोच्चले दोहोर्याउन नपर्ने भनेर फैसला गरेको थियो ।
न्यायाधीश जबराले भने, ‘हदम्यादका आधारमा अन्तिम भनेर सर्वोच्चबाट निर्णय भइसकेपछि त्यसै विषयमा त्यही फिरादपत्रमा दाबी गरिएका कागज प्रमाणहरुका आधारमा दोस्रो मुद्दा पर्यो । जिल्ला र पुनरावेदनले सार्वजनिक भनेर ठहर गर्यो । तर, सर्वोच्चमा आइसकेपछि अन्तिमताको सिद्धान्त र पहिला नै हद म्यादका आधारमा खारेज भइसकेको आधारमा तल्लो अदालतको फैसला उल्टाइएको हो ।’
‘यसमा कानुन र प्रमाणको विश्लेषणमा अलिकति पनि चुक भएको छैन,’ उनले अघि भने ।
पोखरी निजी, साझा, सार्वजनिक वा सरकारी हुन सक्ने भन्दै उनले भने, ‘यो सवुत प्रमाणका आधारमा गरिने मूल्यांकन हो । यसमा सार्वजनिक पोखरीलाई व्यक्तिगत भनेर कदापी फैसला भएको होइन । दोहोर्याएर आएको हुनाले दावी नपुग्ने भनिएको हो । यसमा मेरो कुनै बदनियत र अपचलन छैन ।’
जवाफमा चित्त नबुझेपछि सांसदहरुले थप प्रष्ट्याउन मागे तर, उनले उही अडान राखे ।
आरोप नम्बर २
सांसदहरुले नेपाल ट्रष्टमा आइसकेको पूर्वराजाको सम्पत्ति प्रेरणा राज्यलक्ष्मीदेवी राणालाई दाहिजो दिइएको भनेर जबराले गरेको फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए ।
जवाफमा उनले त्यो जग्गा प्रेरणाले दाइजोमा पाएकोमा कुनै विवाद नभएको दाबी गरेका छन् । पछि बनेको कानुनले पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको जग्गाजमिन ट्रष्टमा आएको भन्दै उनले भने, ‘यो कानुन आउनु अगाडि नै प्रेरणाले पाइसकेको आधारबाट फैसला गरेको हो ।’ यद्यपि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अर्कै फैसला गरिसककाले यसबारे धेरै नबोल्ने उनले बताए ।
आरोप नम्बर ३
सांसदहरुले म्यारिजलाई बौद्धिक खेल भनेर गरेको फैसलाबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए ।
सुनुवाईका क्रममा जबराले भने जुवा ऐनको दफा २० को उपदफा २ ले पैसाको बाजी थापेर खेलिने खेललाई जुवाको परिभाषामा राखेको स्पष्टीकरण दिए । जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्चले सफाइ दिएको भन्दै उनले भने, ‘न्यायाधीशले कानुनको ब्याख्या गर्ने हो । म समेतको इजलासले तासको म्यारिज खेल जुवाको परिभाषाभित्र पर्ने देखिएन भन्ने फैसला भएको हो ।’
‘म्यारिज खेललाई बौद्धिक मनोरञ्जनात्मक खेल भन्ने पत्रकारको शब्द हो, फैसलाको होइन’ उनले भने, ‘फैसलामा एक शब्द पनि म्यारिजलाई बौद्धिक मनोरञ्जनात्मक खेल भनिएको छैन ।’ उनले हाँस्दै फैसला हेर्ने भए आफूसँग रहेको बताए ।
आरोप नम्बर ४
भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेपी गुप्तालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला उल्टी गर्दै सुशीला कार्कीको इजलासले विचलन देखिएको भन्दै जबरालाई कारबाही गर्न भनेको थियो । सांसदहरुले यसलाई नैतिक रुपमा हेर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
जबराले भने आफूहरुले अडिट गर्दा सम्पत्तिको स्रोत पुग्ने देखेकाले सफाइ दिएको बताए । तर, त्यसलाई उल्टाएको सर्वोच्चले फैसलाको तपशील खण्डमा ‘सफाइ दिने मनसायले नै प्रमाणको मूल्यांकन गरेको’ उल्लेख गरेको स्मरण गर्दै जबराले भने, ‘न्याय परिषद्ले ठहर खण्डमा नलेखी तपशील खण्डमा मात्र भएकाले कारबाही गर्नु परेन भन्यो । त्यसपछि म स्थायी न्यायाधीश भएको हुँ ।’
आरोप नम्बर ५
सुनुवाईका क्रममा सांसदहरुले जबरामाथि ब्ल्याकमेलिङ गरेर न्यायाधीश बनेको आरोप लगाएका थिए । तत्कालीन न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको उमेर हदको विवाद थियो । अधिवक्ता निरञ्जन खड्काले सर्वोच्चमा रिट हाले र जबराले बहस गरे ।
यो मुद्दामा सिंहले जिते । सिंह प्रधानन्यायाधीश भएलगत्तै जबरा न्यायाधीश बने । त्यसबेलादेखि जबरालाई उमेर हदको मुद्धामा ब्ल्याकमेलिङ गरेर न्यायाधीश बनेको आरोप लाग्यो । यसबारे आफू लामो समयदेखि मौन रहेको भन्दै राणले, ‘यो समितिमा म त्यसको प्रतिवाद गर्छु । सिट रोलमा उल्लेख भएको उमेरका आधारमा फैसला भएको छ र रिट निवेदन खारेज भएको छ ।’
‘म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्छु, ब्ल्याकमेल गरेर, मुद्दामा सम्झौता गरेर आएको होइन । न्यायपरिषद्मा उहाँ मात्र होइन, सबैले सर्वसम्मत रुपमा मेरो नाम पठाएका हुन् । क्षमता, योग्यता, प्रस्तुतीको आधारबाट भएको हो ।’
ब्लाकमेडिङ गरेर न्यायाधीश भएको भन्ने आरोपले आफूलाई निकै पिन्च गरेको भन्दै उनले भने, ‘आजको अवस्थाबाट मैले यसबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने बन्दना गर्छु । मलाई जुन आरोप लागेको छ, त्यो कदापी होइन ।’
आरोप नम्बर ६
सुनुवाईका क्रममा सांसदहरुले इजलास बहिस्कारबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर हद विवाद चलिरहेको बेला जबराले इजलास बहिस्कार गरेका थिए । लगतै पराजुलीले राजीनामा दिए ।
जवाफमा जबराले न्यायालयको अस्था जोगाइराख्न आफूले कठोर कदम चालेको बताएका छन् ।
पराजुलीले फरक जन्ममिति भएको दुई वटा प्रमाणपत्र देखाएको र त्यसआधारमा न्याय परिषद्ले एउटा निर्णय गरेको अवस्थामा तेस्रो जम्ममिति पनि सार्वजनिक भएपछि आफूले बाध्यात्मक अवस्थामा यो कदम चालेको उनले बताए । उनले इजलास बहिस्कार गर्दा आफ्नो हृदय धेरै दुखेको पनि भन्न चुकेनन् ।
पराजुली आफ्नो क्लासमेट पनि भएकाले निर्णय लिँदा आफ्नो हृदय दुखित भएको उनको दाबी छ । उनले अघि भने, ‘अवकास पाइसकेको व्यक्तिले तोकेको इजलासमा बस्न भएन भनेर नबसेको मात्र हो । इजलास बहिस्कार भन्ने शब्द पत्रकारको हो ।’
आरोप नम्बर ७
नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले अदालत संसदप्रति अटेरी भएको आरोप लगाएका थिए । दीपकराज जोशीतर्फ संकेत गर्दै उनले समितिबाट अस्वीकृत भइसकेका मानिसहरु अझै अदालतमा रहेको भन्दै उनलाई के गर्नुहुन्छ भनेका थिए ।
जवाफ जबराले आफू प्रधानन्यायाधीश भए वरिष्ठ न्यायाधीशलाई जोशीलाई काम गर्न नदिने संकेत गरे । उनले भने, ‘मिनि संसदको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने सम्मानमा अलिकति पनि आँच आउन दिन्नँ ।’
