Comments Add Comment

‘ओली र प्रचण्डको कार्यशैली फरक, लाइन एउटै’

‘वामदेव गौतमले माधव नेपालको स्पेस लिने सम्भावना छैन’

माओकी स्वर्गवासी कान्छी श्रीमतीलाई कसरी हेर्ने भन्ने विवादले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु टुटफुटको शिकार हुने गरेको इतिहास छ । भियतनाम र क्युबाको क्रान्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विमति भएर नेकपा पटक– पटक फुटेको छ । पछिल्लो समय नेपालको मात्र नभएर एशियाकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र परेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा जनवाद र समाजवादको बहस शुरु भएको छ ।

भर्खरै सकिएको स्थायी कमिटी बैठकमा केपी ओलीसहित ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेताहरु जनताको जनवादको पक्षमा उभिएको चर्चा चल्यो । अर्कोतिर प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरु समाजवादको पक्षमा उभिएको चर्चा पनि नेकपा नेताहरुबाटै चलाइयो ।

यो वैचारिक बहसमा माधव नेपाल र वेदुराम भुसाल तटस्थ रहेको कुरा नेकपाका एक शीर्ष नेताले मिडियामा चुहाएपछि हामीले तटस्थ भनिएका वेदुराम लाई सोध्यौं– जनवाद र समाजवादको बहसमा तपाईंहरु किन तटस्थ हुनुभयो ? यो प्रश्न सुनेपछि झनक्क रिसाउन पुगेका नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पार्टी एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउन गठित ९ सदस्यीय कार्यदलका एक सदस्य भुसालले नेकपामा केपी ओलीसहित कुनै पनि नेता समाजवादको विपक्षमा नरहेको दाबी गरे । उनले ओली र प्रचण्डको कार्यशैली एवं स्वभावमा भिन्नता भए पनि राजनीतिक लाइनमा मतभेद नरहेको दाबी गरे ।

तत्कालीन नेकपा एमालेभित्र र हाल नेकपाभित्र पनि माधवकुमार नेपालको इमान्दार सहयोगी नेताको परिचय बनाएका भुसाल पार्टीमा सुविधाको पद नपाउने एकमात्र स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । विचार निर्माण र संगठनको आन्तरिक काममा बढी भिजेका भुसाल पछिल्लोपटक नेकपा एकीकरणका क्रममा स्थायी कमिटी सदस्यमा बढुवा भएका हुन् ।

नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकपछि भइरहेका बैचारिक धारका प्रश्नसहित अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले भुसालसँग गरेको कुराकानी–

नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले प्रचण्डको स्वीकार्यता बढायो र केपी ओलीलाई रक्षात्मक एवं कमजोर बनायो भनेर विश्लेषण हुन थालेको छ, तपाईको विश्लेषण चाहिँ के छ यसमा ?

मलाईचाहिँ त्यस्तो लाग्दैन । मान्छेका आ–आफ्ना स्वभाव र कार्यशैली हुन्छन् । केपी ओलीको र प्रचण्डको कार्यशैली र स्वाभाव फरक छ । आ–आफ्नो स्वभाव अनुसार नेताको प्रस्तुति हुन्छ । त्यसैलाई लिएर कसैको उचाइ बढ्यो वा कसैको घट्यो भन्ने मलाई लाग्दैैन । यस्तो विषयमा राजनीतिक कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । बैठक सञ्चालन गर्दा कुन नेता कसरी प्रस्तुत हुनुभयो भन्ने कुराले स्वीकार्यता बढेको र घटेको भन्ने विश्लेषण गर्नु उचित हुँदैन ।

केपी ओली पूर्वएमाले समूहमै अस्वीकृत भएको र प्रचण्ड पूर्वमाओवादीसहित पूर्वएमाले समूहबाट पनि स्वीकृत भएको जसरी नेकपाकै नेताहरुबाट कुरा आइरहेका छन् नि ?

मलाई त्यस्तो पनि लाग्दैन । बैठकमा प्रस्तुत भएका अभिव्यक्तिलाई यदि आधार बनाउने हो भने, एकरुपता थिएन । पूर्व माओवादीहरुको पनि एकरुपता थिएन, पूर्वएमालेहरुबीच पनि एकतारुपता थिएन । पूर्व माओवादी एकढिक्कै छ, पूर्व एमाले मात्र बिभाजित अवस्थामा छ भन्ने ढंगले बुझ्नु गलत हो । त्यहाँ व्यक्त भएका मतका आधारमा त्यसरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न ।

तर, बाहिर आउँदा केपी ओलीकै बढी आलोचनाको कुरा किन आयो त ?

उहाँ प्रधानमन्त्री भएको कारणले हो । सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भन्ने आलोचना हुँदा प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले उहाँतिर प्रश्न सोझिएको हो । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो बैठकमा पार्टी भन्दा पनि सरकारको आलोचना भएको हो । सरकारले राम्रो काम नगर्दा हामीलाईअफ्ठ्यारो भयो भनेर धेरै साथीहरुले भन्नुभएको छ ।

जहाँसम्म पार्टी सन्चालनका सन्दर्भमा कुरा छ, त्यसमा केपी ओलीको आलोचना धेरै र प्रचण्डको कम होइन । त्यसमा त उहाँहरु दुवैजना बराबर जिम्मेवार हुनुहुन्छ । त्यतिमात्र होइन, सिंगो सचिवालयको आलोचना भएको छ । कोर अफ लिडरशीप भन्ने, तपाईहरु के हेरेर बस्नुभएको छ ? भनेर प्रश्न उठेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘अब नसुध्रिने मन्त्रीको टिकट काटिन्छ’

उहाँहरु दुबैजना अध्यक्षले प्रस्तुत हुँदा पनि अध्यक्षको हैसियतले हामी दुबैजना मुख्य जिम्मेवार छौं । तर, सचिवालय पनि जिम्मेवार हो है भन्नुभएको छ । त्यसैले केपी ओलीको मात्र आलोचना भयो भन्ने कुरा नै होइन । सिंगो सचिवालयको आलोचना भएको छ । बाहिर जसरी केपी ओलीको बिरोध भयो भनेर आयो, त्यसरी पार्टीमा छलफल भएको छैन । सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा उहाँको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । राम्रो कामको प्रशंसा पनि उहाँले नै पाउने हो, पाउनुभएको पनि छ ।

वामदेव गौतमले केपी ओलीले भ्याउनुभएन, प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउँ भनेर फरक मत प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा त्यो कोणबाट छलफल भयो कि भएन ?

पहिलो कुरा वामदेव गौतमको फरक मत भनेर बाहिर चर्चा भयो । तर, उहाँको फरक मत होइन । उहाँले मेरो विचार भनेर सार्वजनिक गर्नुभएको छ । पार्टी र सरकार सञ्चालनमा उहाँको बिचार हो । अध्यक्षहरुले प्रतिवेदन तयार गर्नुभन्दा पहिलेनै उहाँले तयार गर्नुभएको थियो । उहाँले त्यसैअनुसार नै बैठकमा बोल्नुभएको थियो ।

पार्टीमा फरक मत कतिबेला हुन्छ भने, जब निर्णयमा असहमति हुन्छ तब फरक मत दर्ज हुन्छ । छलफलमा आउने बिचारहरु त आउछन् । सबैले आ आफ्ना बिचार लिखित वा मौखिक रुपमा राखेका छन् । वामदेव गौतमले प्रचण्डलाई अध्यक्षको जिम्मा दिउँ, केपीलाई प्रधानमन्त्री भनेर बैठकमा भन्नुभएको छैन । लिखतमा पनि त्यसरी आएको छैन ।

बैठकको समापन हुने बेलामा बोल्दा उहाँले त्यस्तो प्रचार गरियो मेरो बिचार त्यस्तो होइन भनेर स्पष्ट गर्नुभएको पनि छ । दुबै अध्यक्ष हुँदा एकजना एउटा काममा व्यस्त हुँदा अर्कोले काम चलाए हुन्छ भन्ने आशय हो भन्नुभएको छ । अहिले हामीले प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने र केपी ओलीलाई त्यो जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने भन्ने बहसमा गएका छैनौं र जान सकिन्न पनि । किनकि यो पार्टी एकताको स्पिरिटसँग गाँसिएको कुरा हो ।

नेकपाको यो बैठकमा माधव नेपालले जुन रुपमा शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेन र असन्तुष्टहरुको नेतृत्व चाहिँ वामदेवले गरे भन्ने पनि आयो, माधव नेपालको स्पेश वामदेवले लिन खोजेको हो ?

मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन । जस्तो म केही उदाहरण दिन्छु । यो पार्टी एकता प्रक्रियालाई निश्चित मापदण्ड, विधि र प्रक्रियाबाट चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा माधव नेपालले उठाउनुभयो । त्यो सन्दर्भको फरक मत राखेर आउने त माधव नेपाल नै हो । त्यसमा साथ दिने नारायणकाजी हो । पछिल्लो सचिवालय बैठक छाडेर हिँडेको हिसाबले झलनाथ र वामदेव पनि त्यसमा जोडिनुभएको हो । शुरुवात कसको ? माधव नेपालकै हो नि ।

शुरुमा पार्टी एकीकरणको बेला केन्द्रीय कमिटी बनाउँदाखेरि नै सानो केन्द्रीय कमिटी बनाउनुपर्छ, अहिले भएका केन्द्रीय सदस्यहरु छाँट्नुपर्छ भन्ने ढंगले कुरा आएको थियो । तर, माधव नेपालले महाधिवेशनबाट निर्वाचित मान्छेलाई हटाउन मिल्दैन भन्नुभयो । बरु अलिकति ठूलो कमिटी बन्छ भने पनि बनोस् तर निर्वाचित मान्छे हटाउन हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले नै राखेको हो । उहाँले एउटा मापदण्डमा जानुपर्छ भन्ने बिचारे निरन्तर राख्नुभएको छ ।

प्रदेश कमिटी बनाउँदा पनि उहाँले मापदण्डको कुरा उठाउनुभयो । विधान विपरीत जिम्मेवारी दिइयो भनेर उहाँले फरक मत राखेर आउनुभएको छ । ती सबैको पृष्ठभूमिमा यो बैठक बसेको छ । यही बैठकले संगठनात्मक काम सम्बन्धी सबै काम हेर्नका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । यो कार्यदल बनाउने पृष्ठभूमि त माधव नेपालले उठाएको कुरा नै हो नि । यद्यपि यसलाई एकजना नेताको उपलव्धीका रुपमा म लिन्नँ । तर, माधव नेपालको स्पेश अर्कोले लिएजस्तो मलाई लाग्दैन ।

वामदेव गौतम जसरी आक्रामक रुपमा ओलीविरुद्ध प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसले चाहिँ माधव नेपालको स्पेस उहाँले लिन खोजेको हो कि ?

त्यो उहाँको स्वभावले पनि बेलाबखतमा त्यस्तो बनाउँछ । विगतमा पनि त्यस्तै हुने गरेको होे । उहाँ लागेपछि एकदम चर्को ढंगले लाग्नुहुन्छ । अलि बढी नै चर्को ढंगले बोल्नुहुन्छ । माधव नेपालको एउटा स्थिरखालको स्वाभाव छ । वामदेवको चाहिँ अलि अस्थिरखालको छ । त्यो अस्थिरताले उहाँ कहिले कहीँ चर्को ढंगले प्रस्तुत हुँदोखेरि चर्को आवाज बढी सुनिएको हुन सक्छ । तर, सारमा जाँदाखेरि वामदेवले माधव नेपालको स्पेस लिन खोजेको होइन ।

तर, बहस त पूर्वएमालेभित्रै बढी अश्वस्थ देखियो, केपी ओलीसँगका बागी स्वरको नेतृत्वचाहिँ अब वामदेवले गर्न लागेको भनेर बुझ्न सकिन्न ?

भित्र त्यस्तो छैन । एकाध बिषयलाई लिएर विवाद चर्काएर केही पनि फाइदा छैन र हुँदैन । सबै नेताले आ आफ्नो उचाइ अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । केपी ओलीलाई मात्र गाली गरेर हाम्रो सचिवलायमा रहेका कुनै पनि नेताहरु उम्किन पाउँनुहुन्न । सबैको जिम्मेवारी हो । सारा कुरामा केपी ओली मात्र दोषी अनि अरु नेता सबै निर्दोष भन्ने होइन ।

जहाँसम्म पूर्वएमालेतर्फ बढी बहस भएको कुरा छ, योचाहिँ पूरानो सन्दर्भले पनि काम गर्दो रहेछ । एमालेभित्र पहिलेदेखि पनि एकदम बहस हुन्थ्यो । माओवादीतर्फ चाहिँ बहस अलि कम हुने गरेको हो । किनभन नेताको कमाण्डबाट चल्ने उहाँहरुको शैली थियो । यता एमालेतर्फ चाहिँ पहिलेदेखि नै खासगरी पाँचौं महाधिवेशनदेखिनै बहस विवाद र छलफल गर्ने अनि एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि निष्कर्ष बोकेर हिँड्ने प्रचलन रह्यो । दुईटा परम्पराको केही न केही झल्को बैठकमा देखिएको हो ।

यो बैठकमा केपी ओली जनताको जनवादको पक्षमा र प्रचण्ड, झलनाथ वामदेव लगायतको पक्ष समाजवादको पक्षमा उभिएको भनेर पनि नेताहरुबाटै आइरहेका छन्, यो बहसमा माधव नेपाल तटस्थ भन्ने कुरा पनि आयो नि ? अब नेकपामा वैचारिक अन्तरविरोध शुरु भएको हो ?

बैचारिक बहस त्यसरी खुला भएका छैन । त्यो ढंगले बैठकमा छलफल पनि भएको छैन । भएको के थियो भने, जुन प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो त्यसमा हाम्रो अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद हो र न्युनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हो जुन समाजवाद उन्मुख छ भनेर ल्याइएको थियो । यसै बुँदामा सामान्य छलफल भएको थियो । छलफल चल्दा यो कुरा कहाँ छलफल गरेर कहाँ निर्णय गरेर आयो भनेर प्रश्न उठेको पनि हो । विगतमा हामीले हाम्रो अधिकतम लक्ष्य के हो र न्युनतम कार्यक्रम के हो भनेर छलफल गरेका छैनौं र निकष्र्षमा पुगेका छैनौं भनेर कुरा आएको थियो ।

त्यस प्रश्नका सन्दर्भमा छलफल गर्ने क्रममा कतिपय नेताहरुले जनताको जनवादलाई अब न्युनतम कार्यक्रम मान्न सकिँदैन, अबको हाम्रो कार्यक्रम त समाजवाद हो भनेर जानुपर्छ भन्ने मत पनि राख्नुभएको थियो । जस्तै– नारायणकाजी, वामदेव लगायतका कमरेडहरुले जनताको जनवादलाई न्युनतम कार्यक्रम बनाइरहन सकिँदैन भन्ने मत राख्नुभएको थियो । कतिपयले चाहिँ अहिले यो वा त्यो नभनौं, यसलाई छलफलमा लैजाउँ भन्ने ढंगले राख्नुभएको हो । कमरेड प्रचण्डले स्वयं अहिले मेरो भनाइ निष्कर्ष होइन है भन्दै यसलाई छलफलमा लैजाउँला भन्नुभएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस घनश्याम भुसालको बदलिएको रंग !

यो क्रान्तिको चरित्र के हो ? हामीले सम्पन्न गरेको क्रान्ति कस्तो हो भन्ने निर्क्र्यौल गरेपछि मात्रै हाम्रो कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्न सकिन्छ अहिलेनै यसलाई निष्कर्षमा रुपमा नलैजाउँ भन्नुभएको थियो । यसबारेमा पार्टीमा मत बिभाजन पनि भएको छैन । अधिकतम र न्युनतम कार्यक्रमबारे छलफल हुनुपर्छ भनेर प्रश्न उठेपछि कमरेड प्रचण्डले बिगतका हाम्रा तीनवटा दस्तावेजलाई अगाडि सारेर सम्बन्धित बुँदाहरु पढेर सुनाउनुभयो हामीलाई ।

ती तीनवटा दस्तावेज पार्टी एकता गर्ने सन्दर्भमा दुईजना पार्टी अध्यक्षबीच भएको सहमतिको दस्तावेजको त्यो अंश पेश गर्नुभयो । दुईजना अध्यक्षबीचको सहमतिपछि बनेको पार्टी एकता संयोजन समितिमा पनि त्यो विषयमा छलफल भएको रहेछ । त्यहाँबाट एउटा निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यो निष्कर्ष पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यही निष्कर्षका आधारमा पार्टी एकताको सन्दर्भमा तयार गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि त्यही विषय समावेश छ ।

जुन प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भइसकेको छ । यी पूराना सहमतिका दस्ताबेजमा जुन भाषा छ, त्यही आधारमा यो प्रतिवेदनमा पनि लेख्ने भन्ने कुरा दुवै अध्यक्षबाट आएको थियो । त्यसै आधारमा सर्वसम्मतिले राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको हो । त्यसैले यो बहसमा पार्टीभित्र दुई धार निस्कियो भन्ने कुरा सही होइन ।

तर, यही बहसमा तपाई र माधव नेपालचाहिँ तटस्थ देखिनुभयो भन्ने कुरा त आइसक्यो नि ?

त्यो कुरा गर्नेलाई मेरा चुनौति छ, सार्वजनिक रुपमा आउन् बहस गर्न । जसले यो विषय उठाएको छ उसलाई तटस्थ भन्ने ? यो हाँस उठ्दो कुरा भयो । अहिले जनवादको पक्ष कि समाजवादको पक्ष भनेर त्यहाँ विवादै भएको छैन । अब हामी समाजवादतर्फ जान्छौं भन्नेबारेमा नेकपाभित्र कुनै विमति नै छैन । अलिकति फरक चाहिँ देखिएको के हो भने समाजवादलाई नै हाम्रो कार्यक्रम हो भनेर जाने कि यसलाई अधिकतम लक्ष्य हो भन्नेमा चाहिँ फरक मत देखिएको हो ।

यसमा धेरै साथीहरुको भनाइ चाहिँ छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्ने छ । एकदमै थोरै साथीहरुले जनवाद न्युनतम कार्यक्रम हुन सक्दैन भन्ने धारणाका रुपमा आफ्नो भनाइ राख्नुभएको छ । तर, त्यस हिसाबले छलफल बहस नै भएको छैन । अहिलेको हकमा पुरानै सहमतिको भाषा लेख्ने सहमति भएको छ ।

अहिले केपी ओली र प्रचण्ड फरक बिचारमा छँदै छैनन् । केपी ओली जनवादको पक्षमा र प्रचण्ड पुँजिवादको पक्षमा भनेर प्रचार गर्नुसरासर गलत कुरा हो । केपी ओलीले बैठक समापन गर्ने बेलामा प्रष्ट भन्नुभएको छ, यो बहस चलाएर जाउँला । तर, यो बहस जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला चलाएर हुँदैन, कुनैबेला बहस खुला गरेर टुंग्याउँला ।

जहाँसम्म मेरो कुरा छ, कार्यक्रम के को आधारमा निर्धारित हुन्छ । क्रान्तिको चरित्रका आधारमा कार्यक्रम निर्धारण हुन्छ । अबको हाम्रो क्रान्तिको चरण जनवादी क्रान्ति होइन यसमा म प्रष्ट छु । म नवौं महाधिवेशनदेखि यो अडानमा उभिएको मान्छे हुँ । सबैभन्दा अगाडि बढेर बहस गर्ने मान्छे नै हुँ ।

राज्यसत्ता हस्तान्तरण भएको छ । राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आएको छ । हामीले जनवादी क्रान्तिको एक चरण पार गरेका हौं । अबको नेपाली क्रान्तिको चरित्र पुँजिवादी जनवादी होइन । अबको कार्यक्रम भनेर हामी यसमा जान सकिँदैन । अबको हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य समाजवाद हो । समाजवादतर्फको हाम्रो यात्रा हो भन्नेमा कुनै विवाद पनि छैन । तर आजको कार्यन्वयनको विषय के हो ? समाजवाद आजको कार्यन्वयनको विषय होइन, हामीले प्रष्ट भनेका छौं, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने हो ।

त्यसो हो भने जनताको जनवाद के हो त भन्दा, यो आजको हाम्रो कार्यनीतिक कार्यभार हो । यो कार्यक्रम होइन । समाजवाद हाम्रो रणनीति हो, जनताको जनवाद आजको कार्यनीति हो । यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ । मेरो विचारमा यस सम्बन्धमा केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल सबैजना सारमा एकमत हुनुहुन्छ ।

अहिले एकाएक यो विवाद चाहिँ कहाँबाट सिर्जना भयो त ?

यो विवाद कहाँबाट सिर्जना भयो भने, विधानको प्रस्तावना लेख्दा शुरुमा अलग्गै भाषामा लेखिएको थियो । अधिकतम र न्युनतम कार्यक्रम भन्ने केही पनि राखिएको थिएन । पछि सचिवालयले सम्पादन गरेर बिधान ल्याउँदा विवाद भयो । म सचिवालयका साथीहरुलाई यसमा जिम्मेवार ठान्दछु । किनभने सचिवालयको तर्फबाट विधान प्रकाशित गरिएको हो ।

सचिवालयबाट प्रकाशित भएको बिधानको प्रस्तावनामा हाम्रो अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो र न्युनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हो,जुन समाजवाद उन्मुख छ भन्ने भाषा लेखियो । विवाद सिर्जना गरेको त्यसैले हो । त्यसैले सचिवालयका सदस्य कमरेडहरु जो अहिले फरक मत राख्दै हुनुहुन्छ,हिजो उहाँहरुले किन हेर्नुभएन ? अहिले फरक मत राख्नेले त्यो बेला नै हेर्नुपर्ने हो नि ।

हाम्रो प्रश्न चाहिँ उहाँलाई छ, किन उहाँहरुले त्यतिबेला हेर्नुभएन । हामीले त हेरेर आफ्नो बैठकमा राखेका छौं । मैले बैठकमा प्रश्न उठाएको हो उहाँहरुलाई । यो कुरामा उहाँहरु कसैले जवाफ दिनुभएको छैन । सचिवालय यसमा जिम्मेवार छ । यसमा ओली वा प्रचण्डको मात्र दोष देखाउने काम पनि छैन ।

स्थायी कमिटी बैठक सकिँदै गर्दा तपाईसहितको कार्यदल बन्यो । तर, यो कार्यदल किन बनाइयो भन्नेमै अन्योल देखिन्छ, यो कार्यदल राजनीतिक प्रतिवेदनको भाषा मिलाउन बनेको हो कि भन्ने पनि कुरा आयो, खासमा यो कार्यदल किन बन्यो ?

कार्यदल त पार्टी एकीकरणका सन्दर्भमा जति पनि सांगठानिक काम बाँकी छन्, कतिपय पहिले गरिसकिएका काम मिलाउनुपर्ने पनि देखिएको छ त्यसलाई मिलाउन बनेको हो । खास गरी संगठनात्मक एकतासम्बन्धी समग्र प्रस्ताव तयार गर्नका निम्ति बनेको कार्यदल हो यो । केन्द्रीय निकायदेखि लिएर स्थानीय तहका कमिटीहरु, जनसंगठनहरुको एकता बाँकी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस नेकपामा दुईलाइन : ओली जनवादतिर, प्रचण्ड समाजवादतिर

यो कार्यदलले पहिलो काम त तलका कमिटी र जनसंगठनहरुको एकताको प्रस्ताव तयार गर्नेछ । दोस्रो काम भनेको पोलिटब्यूरो गठनदेखि केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजन लगायतका कामहरुको पनि प्रस्ताव तयार पार्नेछ । सँगसँगै बिधानकै बारेमा पनि विवादहरु देखा परेका छन् । त्यस सम्बन्धमा पनि आवश्यक हेर्ने लगायत कामहरु गर्नका लागि यो कार्यदल बनाइएको हो ।

कार्यदल पनि स्थायी कमिटी बैठकको उपलब्धी हो भनेर मान्नुपर्ने भयो होइन त ?

उपलब्धी त भन्ने कि नभन्ने । भित्रबाट हेर्दा शुरुदेखिनै एकता सम्बन्धी काम एकदम ढिला भयो,यसलाई अघि बढाउनका निम्ति सचिवालयले गर्न सकेन भन्ने कुरा आयो । सचिवालयले गरेका कतिपय निर्णय कार्यन्वयनमा जाँदा विवाद पनि भयो । यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने बहस हुँदाखेरि बैठकबाटै कार्यदल बनाउने कुरा आएको हो । यो कार्यदलले प्रस्ताव तयार पारेर स्थायी कमिटीमै पेश गर्ने गरि दुवै अध्यक्षलेनै यो कार्यदल बनाउने निर्णय सुनाउनुभएको हो ।

यो कार्यदलले हिजो मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश इञ्चार्ज बनाउने लगायतका निर्णय फेर्न सक्छ ?

कार्यदलले बिधानसँग बाझिएका विषय छलफल गर्ने कि नगर्ने भनेर मैले आफैंले बैठकमा प्रश्न उठाएको थिएँ । अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले त्यो सबै गर्ने भन्नुभएको छ । किटानीका साथ हामीले के के गर्ने भनेर त्यहाँ लेखिएको छैन । बैठक समापन गर्ने बेलामा अलि हतार हतारनै थियो । कार्यदलको संयोजकसमेत पनि त्यहाँ तोकिएन । अब फलानो फलानो काम गर्ने भनेर तोकिएको छैन तर समग्रमा हेर्ने भनेपछि ती सबै विषय पर्छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई इन्चार्ज बनाउने भनेको कार्य बिभाजन हो । फाइनल कार्य बिभाजन त अब हुने हो । तत्काल उहाँहरुलाई जिम्मा दिइएको हो तर त्यो नै अन्तिम कार्य बिभाजन होइन । फाइनल कार्य बिभाजन हुने बेला हेरफेर हुन पनि सक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment