डा. गोविन्द केसीज्यूले सोह्रौंपटक अनसन बस्न सक्ने उद्घोष गर्दै शिक्षा मन्त्रीज्यूको राजीनामा माग गरेको खबर केही समय पहिले सञ्चार माध्यममा आएको थियो । अहिले अनसन बसिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्यस्थिति कमजोर भएको समाचार आउन थालेको छ ।

विगतमा कैयनपटक सरकारी कामको सिलसिलामा शिक्षा मन्त्रालयमा पुग्दा गोविन्द केसीका माग र उनीसँग वार्ताको सन्दर्भले गर्दा शिक्षा मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू र सहसचिवज्यूहरु दैनिक काममा अनुपस्थित रहनुभएको अवस्था भोगिएको छ । महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय तथा सेवाग्राहीका दैनिक आइपर्ने कामहरु पन्छाएर यो अनसन र वार्ता अनि यसको सम्बोधनका लागि समय खर्चनु परेको विषय एउटा नागरिकका आँखाले हेर्दा कस्तो देखिन्छ, अनुमान गर्न सक्दछु । तर, सरकारी कर्मचारीका रुपमा भने पीडादायी अनुभूति गरेको छु ।

प्रत्येक सरकार र सरकारी नेतृत्वलाई हायलकायल पार्ने, नागरिक समाजका नाममा सरकारको आलोचना गर्ने बागीलाई मलजल दिने, यात्रुलाई यात्रामा असरल्ल पार्ने, सर्वसाधारणलाई जवर्जस्त निरर्थक बहसमा उतार्ने र सञ्चारजगतलाई बोलिरहन बाध्य पार्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा लाग्यो । समाचारहरु हेर्दै जाँदा उहाँ पनि सरकारी वेतनभोगी चिकित्सक हुनँुहुदोरहेछ । अझ चिकित्सक भनेपछि तीक्ष्ण दिमाग भएका र जीवन संरक्षक पनि भन्ने आम बुझाइ रहन्छ ।

उहाँले उठाउनुभएका विषयवस्तु र मागउपर यत्रो राज्य संयन्त्र, प्रतिपक्ष (हुन त यो सत्ता वा प्रतिपक्षीरुपमा हेर्दा मौसमी देखिन्छ) विद्वत् वर्ग, व्यवसायी, लगानीकर्ता, सञ्चार क्षेत्र र आम नागरिक कुनै न कुनै रुपमा तरंगित नै हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैले यो लेख मूलतसरकार, अनसन, गोविन्द केसी,र वेतनभोगीबाट अपेक्षित व्यवहारजस्ता विषयमा केन्द्रित छ ।

पहिलो– नेपालको वर्तमान सरकार, लोकतान्त्रिक पद्दतिबाट निर्वाचित र संंसदको दुई तिहाइ विश्वास प्राप्त रहेको छ । यस्तो सरकार संविधान, कानुन, अन्तराष्ट्रिय आवद्धता र जनमतको बलमा आफ्ना घोषित प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध मुलुक बनाउने अभियानमा समर्पित हुनुपर्छ । सरकार यो मार्गमा दृढ रहेको कुरा जिम्मेवार नेतृत्वबाट अभिव्यक्त हुँदै आएको छ । संघीय ऐन कानुन बनाउने विधायकी अधिकार संसदमा रहेको छ । सरकारबाट प्रस्तुत विषयमा संसदले आवश्यक संशोधन गरी पारित गर्न सक्दछ । यो निर्वाचित संसद, सरकार र न्यायपालिका बीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको कडीअनुसार सरकार सञ्चालन हुनु पर्दछ ।

दोस्रो– अनसन शब्दको अर्थ नेपाली शब्दसागरमा ‘राजनीतिक आस्थाविरुद्ध असन्तोष दर्शाउन पूर्वसूचनाका साथ गरिने आहार त्याग’ भनिएको छ । तर अहिले गोविन्द केसीज्युबाट गरिएको अनसन माथिका दुवै स्वरुपको देखिन्न । यो त सामान्य नीतिर कानुन तर्जुमाप्रति लक्षित छ भने आहार (बाह्य उर्जा प्राप्ति) पूर्णतः त्याग गरिएको पनि देखिन्न । तसर्थ यो अनसनको मूल भाव र शैली नै अनौठो देखिन्छ । फेरी एउटै व्यक्ति करीव एउटै विषय (अझ व्यक्ति केन्द्रित पनि) मा १५ पटक अनसन बसी सकेर १६ औँको थालनी भएको छ । अनसन बसे पछि त्यसको समर्थन र विरोधमा जनमत विभाजित हुन्छ तर यसको छिनोफानो गर्न जनमत संग्रह नै गर्नुपर्ने विषय पनि यो देखिन्न ।

तेस्रो– गोविन्द केसी, विश्वविद्यालयका सरकारी वेतनभोगी राष्ट्रसेवक । कुनै पनि राष्ट्रसेवक कुनै सरकार समर्थित राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आस्था राख्ने हुनसक्छन् । सरकारी नीतिका विपक्षमा पनि रहन सक्दछन् । उनीहरुले ओहोदा, पहुँच र विज्ञताका आधारमा राष्ट्रिय नीति तर्जुमामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पनि पार्न सक्छन् । यसको विधि र प्रव्रिmया जननिर्वाचित संसद, सरकार वा सम्बद्ध निकायले निर्धारण गरेको हुन्छ । यसका आधारमा राष्ट्रसेवकले नीति नबनुन्जेल भिन्न विचार पनि राख्न सकिन्छ । तर, जब त्यो निर्णय हुन्छ त्यसलाई लागुगर्ने दायित्व हरेक राष्ट्रसेवकको रहन्छ । सरकारी निर्णयको अवज्ञा वा विरुद्धमा सरकारी कार्य व्यवस्थापनलाई नै असर पर्ने गरी आन्दोलन गर्ने मध्ये सीमित अधिकार ट्रेड युनियनलाई मात्र रहेको छ ।

चौथो विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, स्वायत्तताको मूल मर्म प्राज्ञिक स्वायत्तता हो । तर यो एक व्यक्तिको विश्वास वा सनकको बन्दी कदापि होइन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्माननीय प्रधानमन्त्री कुलपति र माननीय शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने सरकारी विश्वविद्यालय हो । यससँग सम्वद्ध वेतनभोगी हरेक व्यक्तिका काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् ।

यी तीनै पक्षको उचित पालना गराउनु विश्वविद्यालय नेतृत्वको काम हो । तर, कुनै एक वेतनभोगीलाई यस्तो छुट कसरी ? उहाँका पछि लाग्ने नागरिक समाज र अभियन्ताले के हरेक राष्ट्रसेवकबाट यस्तै चाहेको हो ?हरेक संस्थाका जो कोही सदस्यहरुबाट सम्बद्ध संस्थाका निर्णयमा असहमत भएमा यस्तै प्रवृत्ति चाहेको हो ?अहिले जता पनि दवाव दिनु परे गोविन्द केसी प्रवत्ति अपनाउने दवाव र हाँसो गर्ने गरिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति प्रति विधिसम्मत नियन्त्रण आवश्यक होइन र ?

नागरिक समाजका नाममाडा.केसीको समर्थनमा मतैक्यता जनाउने व्यक्तिहरु, संस्था, सामाजिक अभियान र परिवारका सदस्यहरु नै हुनुहुन्छ । यस्ता प्रत्येक संगठित वा पारिवारिक संरचनामा यस्तै जिद्दी र पक्ष विपक्षमा विभाजित सदस्यका गतिविधिले गति र समुन्नति सम्भव छ र ? वास्तवमा उहाँ र उहाँको अभियानका समर्थकबाट सार्थक वहस र नीति तर्जुमाका लागि जनमत बढाउन विधिसम्मत कार्य पो गरिनु गर्नुपर्दछ ।

अब तर्क गर्न सकिएला, डा. केसीका माग ठीक छन् नि त । तर, बुझुनुपर्छ कि, कहिल्यै ठीक र बेठिक निरपेक्ष हुन्न र यो सत् प्रतिशत पनि हुन्न । सापेक्षताको कसीमा विषयलाई कुन कोणबाट हेरिन्छ भन्ने पनि हुन्छ । उहाँले उठाएका केही विषयहरु सही र मनपर्दा हुन सक्छन् । तर कुनै एक व्यक्ति कुसुलेको पुतलीझैँ सधंै अनसन र अरु उहाँका पछि सरकार मूर्दावाद, मन्त्री राजिनाम दे, व्यक्ति ठीक छैन जस्ता आवाजहरु सधैँ उठाइरहने सिलसिला नै उपयुक्त हो त ?

सरकारले माग पूरा गर्नु पर्‍यो नि त भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ । तर, वास्तवमा सरकार एक व्यक्ति वा समूहका माग पूरा गर्ने सम्झौताहरुले बाँधिनुहुन्न । बरु जनमतलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नीति तथा कानुत निर्माणमा इमान्दार बन्नुपर्छ । दबाव समूहको प्रेसरमा चाँडै गरिएका निर्णयहरु नै बढी विवादित बन्ने गरेका हुन्छ्न् ।

तसर्थ दुईपटक संविधान सभाको निर्वाचन भएको यस मुलुकमा नीति वा कानुन बनाउने कार्य सोचेकै समयमा नहुन पनि सक्ला । धैर्यताका साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु तमाम राष्ट्रसेवकको पहिलो कर्तव्य नै हो । अन्यथा यस्ता असहमति, चित्त दुखाइ र केही जनमत त जसले जहाँ पनि तयार गर्न सक्छ ।

०४७ सालदेखि हालसम्म नै ८ महिनादेखि बढीमा ३ वर्षे अवधिको बहुमत प्राप्त र मिलिजुली धेरैवेटा अस्थिर सरकारहरु बने । दूरदृष्टिको अभाव, नीति तथा कार्यव्रmमगत अस्थिरता, जनप्रतिनिधि विहीनता, नेतृत्वका भिन्न सोच, विभिन्न स्वार्थ समूहका चाहनाहरु र संसदीय गणितका बार्गेनिङहरु पूरा गर्दै सरकार टिकाउन लागि मात्र पनि मन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चड्कन लगाउँदा समेत प्रधानमन्त्री मूकदर्शक बन्नु परेको तीतो विगत हामीले भोगेका छौँ ।

यस्तो परिस्थितिमा संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि हाल गठन भएको सरकारको स्वरुप संसदीय गणितका आधारमा स्थिर हुने देखिन्छ । यो स्थिरतासँगै मुलुकको समृद्धिका लागि दूरदृष्टिसहित दिशानिर्देश गर्ने, मार्ग पहिचान गर्ने र प्रजातान्त्रिक विधि र पद्दति स्थापित गर्ने दायित्व प्रत्येक नेपाली नागरिकको अपेक्षा हो र सहयोग गर्ने कर्तव्य पनि हो ।

यस्तो परिवेशमा हरेक सरकार र संसदले मुलुकका लागि अत्यावश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमा र सेवा वितरण, नियन्त्रण र नियमन गर्न सुविधाजनक समय, औचित्यपूर्ण बहस र सरोकारवालाको साथ सहयोग लिन सक्ने सुविधा पाउनुपर्छ । सरकारका स्थायी संयन्त्र र संयन्त्रका वाहकहरुले पनि सहजताका साथ सरकारी नीतिको कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्छ ।

यसउपव्रmममा सरकारमा उचित स्थान नपाएका, राजनीतिक जीवनमा पार्टीले उचित स्थान नदिएकोमा झोक चलेका, नेतृत्वको मुखप्रति नै घृणा भरिएका, आफ्नो विज्ञतामा गर्व गर्ने, अरुको विरोधमा नै आफ्नो भविश्य खोज्ने, चर्चामा आइरहन चाहने प्रवृत्तिदेखि वास्तवमै मुलुकको हित, समृद्धि, जनमैत्री नीति निर्माण तथा सेवा सुविधामा सहज पहुँचको अपेक्षा गर्ने समुदाय पनि संलग्न भएको हुन सक्दछ । तर अहिले गोविन्द केसी जत्तिको विद्धान् र जीवन रक्षक चिकित्सकले आफूलाई आचारसंहितामा राखेर धैर्यवान्, समझदार र जिम्मेवार व्यक्तित्वको पहिचान बनाउनु नै उचित हुने देखिन्छ ।

(गौतम शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन्)