९ माघ, काठमाडौं । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव आफैंले सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरेका छन् ।
मन्त्रालयको पछिल्लो छ महिनामा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गर्न आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै स्वास्थ्यमा कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजना गर्न भन्छ । तर, हाम्रो देशमा चार प्रतिशत बजेट विनियोजन हुन्छ र दुई प्रतिशत कर्मचारीको तलवमै जान्छ ।’
आफू मन्त्रालयमा आउँदा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सबै बनिसकेकाले सचिव लगायतको किचलो भएको तर, अब मन्त्रालय लयमा फर्किएको उनको भनाइ छ । उनले अस्पतालको भौतिक पूर्वधारको अवस्था दुःखलाग्दो भएको र जनशक्ति अभावको कारण स्वास्थ्यस्तरीय हुन नसकेको बताए । ‘अस्ति भर्खर रौटहटको ठूलै अस्पतालमा गएको थिएँ । पाँच वर्षदेखि चुहिँदै आएकोरहेछ’, मन्त्री यादवले भने ।
नेम्सको डिन नियुक्ति विषयमा पनि मन्त्री यादवले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘नेम्समा न डिन छ, न डाइरेक्टर, रजिस्टार छन्’, मन्त्री यादवको असन्तुष्टि छ, ‘हामीले डिनको सिफारिस गराएर पठाएको चार महिना भइसक्यो अहिलेसम्म नियुक्ति भएको छैन । यसमा मेरो पनि चित्त बुझेको छैन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव पुष्पा चौधरीले छ महिनाको कामबारे जानकारी दिइन् ।
१२ सय वडामा स्वास्थ्य संस्था
स्वास्थ्य संस्थाविहीन स्थानीय तहका १२ सय वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना हुने भएको छ । त्यसको लागि बजेट कार्यान्वयन गर्न भवन कार्यालयमा पठाइएको चौधेरीले बताइन् ।
वडामा स्थानीय तहको सहकार्यमा स्वास्थ्य सेवन सञ्चालनमा आउने बताइएको छ ।
मन्त्रालयले यसै वर्षदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमा करारमा एक जना चिकित्सक पठाउन लागेको छ । हरेक स्थानीय तहमा १५ शैयाको एउटा अस्पताल रहने नीतिअनुसार यसै आवदेखि त्यसको निर्माण थालनी गरिने बताइएको छ ।
नौ वटा अस्पतालमा सिलसेल एनिमियाको उपचार शुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आठ अस्पतालमा जेष्ट नागरिक वार्ड सञ्चालन भईरहेको र थप चार अस्पतला सेवा विस्तार गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि चौधरीले बताइन् ।
स्कुलमा नर्स, सिंहदरबारमा सूर्ती निषेध
स्कुल–स्कुलमा नर्स राख्नको लागि कार्यविधि निर्माण भएको सचिव चौधरीले जानकारी दिइन् । त्यस्तै, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले विरामीलाई गर्ने व्यवहारसम्बन्धी आचार संहित बन्ने भएको छ । यसको लागि बनेको समितिलले ड्राफ्ट निर्माण कार्य शुरु गरेको चौधरीले जानकारी दिईन् ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले सिंहदरबार परिसर र स्वास्थ्य मन्त्रालयको हाताभित्र मन्त्रालयले सूर्तिजन्य पदार्थ ल्याउन निशेध गरेको छ ।
बन्दैछन् यस्ता ऐन
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ लाई समयानुकल परिमार्जन गरि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको चौधरीले बताइन् । उनका अनुसार जनस्वास्थ्य ऐन र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनसँग सम्बन्धित नियमावलीहरु निर्मणको अन्तिम चरणमा छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति–२०७५ लाई भने स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । राष्ट्रिय आप्रवास स्वाथ्य नीति–२०७५ को अन्तिम मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
औषधि मूल्य निर्धााराण् सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ को मस्यौदा पनि निर्माण भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्यमान २४ वटा ऐन वर्तमान संविधानसम्मत बनाउन संशोधन गर्ने कार्य भईरहेको चौधरीले बताएकी छिन् । राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाई फ्रि नीति तयार भएको छ भने विमा नियमावली स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।
