११ माघ, काठमाडौं । नेपाल भारतीबीच ‘इनर्जी बैंकिङ’ गर्ने समझदारी भएको छ । अब भारतले केही आफ्ना कार्यविधिहरु तयार गरेलगत्तै इनजी बैंकिङको समझदारी कार्यान्वयनमा जाने छ । नेपाल-भारत ऊर्जा आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी)को बैठकले गत पुसमा नै यसबारे सहमति जुटेपनि समझदारीमा औपचारिक हस्ताक्षर भने बिहीबार पोखरमा भएको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भएको छ ।
गत पुसामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले यसमा समहति जुटाएको थियो । यसमा सचिवस्तरीय समझदारी भएपछि अब कार्यान्वयनको ढोका खुलेको छ ।
सुख्खायाममा हुने विद्युत् अभावलाई नेपालको वर्षायामको बढी हुने विजुलीमार्फत टार्न इनर्जी बैंकिङ अवधारणा ल्याएको थियो । भारतसँग यसअघि यसका लागि पटक-पटक छलफल भएको थियो । तर, यस वर्ष ब्रेक-थ्रु भएको छ ।
वषर्ायाममा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र सुख्खामा उताबाट लिने अवधारणा हो इनर्जी बैंकिङ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपाललाई बढी हुने बिजुली भारत पठाउने योजना प्राधिकरणको छ ।
त्यसको अहिले पनि नेपालले विभिन्न समयमा बढी भएको विजुली भारतमा पठाउँदै आएको छ । नेपालले गत एक वर्षमा मागभन्दा बढी उत्पादन हुँदाको समयमा ७ करोड रुपैयाँ बराबरको विजुली विहारमा बेचेको थियो भने यो वर्ष ६ महिनामै १० करोडको बिजुलीलाई नेपालले निर्यात गरिसकेको छ ।
नेपालले गत वर्ष सुख्खायाममा नपुग ४ अर्ब बराबरको विजुली त्यहाँबाट आयात गरेको थियो । अब भने यसरी आदानप्रदान हुने बिजुली इनर्जी बैकिङमा आधारित हुनेछ । नेपालले दिए बराबरको बिजुलीको बिलिङ अब आयात गरेकै जिुलीको बराबर हुने गरी कटाएर हिसाव गरिनेछ ।
अर्थात् नेपालले जति विजुली भारतलाई दिन्छ भारतले दिने त्यतिै बराबरको बिजुलीलाई सट्टापट्टा मानेर हिसाव गरिने छ । बाँकी आयात भएको बिजुलीको भने तोकिएको रेट अनुसार नेपालले मूलय भुक्तानी गर्नेछ ।
इनर्जी बैकिङको अवधारणा आर्थिक वर्ष ०६९/७० मै आएको हो । र, सोही वर्षको नेपाल-भारत सचिवस्तरीय बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाएको थियो । तर, हालसम्म भारतबाटै वर्षायाममा पनि विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेका कारण यसलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको थिएन ।
हाल नेपालमा अधिकांश जलविद्युत् आयोजना ‘रन अफ दी रिभर’ प्रणालीमा छन् । वर्षा याममा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ, हिउँदमा पानीको बहाव घट्छ र एकतिहाई मात्र उत्पादन हुन्छ । सुख्खायाममा विद्युत् अभाव हुनुको कारण पनि त्यही हो ।
नेपालमा वर्षायाममा नदीको सतह बढेर उत्पादित बिजुली बढी हुन्छ, गर्मी छल्न पंखा, कुलर, एसीलगायत प्रयोग गरिँदा भारतमा भने त्यतिबेलै विजुलीको माग अत्यधिक बढ्छ ।
भारतको अत्यधिक विद्युत् खपत हुने सिजन नै वर्याषाम हो । हिउँदमा त्यहाँ खपत कम हुन्छ भने नेपालमा उत्पादन घट्छ । यही चक्रलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दा दुवै मुलुकमा बिजुलीको उपलब्धता पनि सहज हुन्छ ।
भारत जलविद्युतमा पूर्ण निर्भर छैन । त्यहाँ जलविद्युतको क्षमता ५० हजार मेगावाट छ । तर, थर्मल, सौर्य र हावाबाट उत्पादित विजुलीले मुलुकको माग धान्दै आएको छ ।
अर्थात्, भारतको बिजुली ‘मिक्सिङ’ प्रणालीमा छ । तथापि, अत्यधिक खपत हुने समयमा जलविद्युत् नै भारतको पनि व्यवस्थापनको आधार हो ।
डिजेलबाट चल्ने थर्मल प्लान्टबाट तत्काल पिक म्यानेज गर्न महंगो पर्छ । यसलाई पुनः सञ्चालन गर्नै घण्टौं लाग्छ । सोलार पनि भरपर्दो मानिँदैन, त्यसैले भारतका लागि पनि गर्मी सिजनमा पिक म्यानेज गर्न नेपालबाटै आयातित बिजुली बरदान हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।
सुख्खायाममा नेपालका लागि भारतको बिजुली अत्यावश्यक पर्छ किनभने त्यतिबेला हाम्रा नदीहरुमा पानीको सहत घट्छ र उत्पादनमा पनि ह्रास आउँछ । सोही समयमा भारतको सिस्टममा भने माग घट्छ ।
‘बजिुली स्टोर गरेर राख्ने व्यवस्था हामीसँग छैन । त्यसैले कुनै समयमा माग घट्दा बढी भएको बिजुली भारतमा पठाउने र कुनै समयमा हामीलाई माग बढेर समस्या पर्दा उताबाट विजुली किन्ने सट्टापट्टाको अवधारणा नै इनर्जी बैकिङ हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,’यसका लागि वर्षा वा हिउँद पनि भनिरहनुपर्दैन । किनभने माग र आपूर्ति हेरेर हरेक समयमा यो गर्न सकिन्छ ।’
नेपालको विजुली वितरणलाई भरपर्दो बनाउन मात्र नभएर विजुली अयातका कारण विदेशिने विदेशी मुद्रालाई रोक्न पनि इनर्जी बैंकिङ सहयोगी हुनेछ ।
अहिले नेपाल भारतसँग अहिले एकतर्फी बिजुली ब्यापार गरिरहेको छ । ‘हामी क्षेत्रीय मार्केटलाई पनि फोकस गरेर धेरै एक्सरसाइज गरिरहेका छौं । भोलि एक युनिट बिजुली खेर गयो भने त राम्रो भएन नि त !,’ प्रवन्ध निर्देशक घिसिङ भन्छन्,’लाइनहरु कनेक्ट भएपछि त उत्पादन हुनासाथ खपत हुने भयो । यो हाम्राका लागि लाभदायक छ ।’
