संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार जस्तै केन्द्र सरकार पनि नेपालको इतिहासमा पहिलो नै हो । संघीय र प्रदेश सरकार गठन र काम सुरु नहुँदासम्म स्थानीय तहको पनि समय यत्तिकै बितिरहेको थियो । स्थानीय तहले २ वर्ष बिताए । उसको पनि पछिल्लो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको वर्षका रुपमा लिनुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार, मन्त्रीहरु रसांसदलाई सरकार गठन हुँदै गर्दा धेरै नै काम गर्न सकिन्छ भनेर उत्साहित थियौं । तर, अनुमान र अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकिएन । यसका धेरै कारण छन् ।
पानीमुनिको हिँउको ढिक्का जहाजबाट नदेखिएजस्तो संघीय शासन कार्यान्वयन गर्दै जाँदा आइपर्ने समस्या, चुनौति र बिध्नबाधालाई कम आँकेका रहेछौं । सरल ढंगले जाला भन्ने अनुमान गरेको संघीयता कार्यान्वयन त्यसरी गएन । संघीय सरकार धेरै राम्रो तरिकाले जाला भन्ने लागेको थियो, त्यो पनि भएन ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो योग्यता र क्षमताले पनि धेरै गर्छ भन्ने थियो तर सकिएन । गर्दागर्दै पनि सकिएन । अभ्यास थिएन, कतिपय हिसाबले ढंग पुर्याउन सकिएन ।
प्रदेश सरकार कानुन, स्रोत साधन, बजेट र जनशक्तिका हिसाबले शून्यमा थियो । सुरुमै कर्मचारीको अभाव खड्किइहाल्यो । कति प्रदेशले त बस्ने ठाउँ पनि पाएनन् । आजका दिन पनि बसको टिकट काट्ने ठाउँमा कति प्रदेशका मन्त्रालय छन् । भौतिक संरचना बेलैमा ब्यवस्था हुन नसक्दा र भएका पनि एकदमै निर्वाहमूखीमात्रै भए । यसले हाम्रो कामको गतिमा अवरोध गर्यो ।
विधेयक बनाउने कुरा आफैंमा कठिन रहेछ । यद्यपि हामीले २०/२५ वटा विधेयक निर्माण गर्यौं । विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा प्रमुख सचिव, सचिव र कर्मचारीहरुलाई धेरै ठाउँमा आलोचना पनि गरेको छु, गाली गरेको छु । सम्झाउँदै, उत्साहित बनाउँदै चाँडै गर्नुपर्यो भनेको छु । तर, त्यसको पनि सीमा रहेछ । विधेयक बनाउने सीप सबैमा हुँदो रहेन छ । थोरै–थोरै कानुन आयोग वा कानुनका क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीले केही ढंग पुर्याउने रहेछन् । नत्र सचिव नै भए पनि नजान्ने रहेछन् ।कर्मचारी अझै समायोजन हुन सकेका छैनन् । भएका कर्मचारी पनि बेलैमा नआउँदा जुनखालको समस्या भोग्नुपर्यो, त्यो जनताले नदेख्ने कुरा हो । जनताले महसुस र अनुभूति गर्न नसक्ने विध्नबाधा हामीले बेहोर्नुपर्यो ।
कर्मचारीको विज्ञता र अनुभव कम भएका कारणले पनि जति विधेयक बनाउन सकिन्थ्यो, त्यति सकिएन । साउनदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ होला भन्ने लागेको थियो । साउनभित्र कार्यविधि बनाइसक्ने भनेका थियौं तर चार महिना लाग्यो ।
केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरु, मन्त्रीहरु संघीय शासन प्रणालीप्रति, प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति संवेदनशील भएको महसुस गर्न सकिएन । सोझो मनले काम गरेको देखिएन । कसरी अधिकार आफैंमा केन्द्रित गर्ने, कसरी संघलाई शक्तिशाली बनाउने भन्ने ढंगले लागेको देखियो । कर्मचारी समायोजन, कार्यालय ब्यवस्थापन गर्दा आफ्नो अधिकार र स्रोत साधन हेर्ने गरेको देखियो ।
विधि विधान र बजेट नहुँदा हामीलाई चाहिँ गाडी किन्न पनि समस्या पर्यो । उनीहरुले रोजेर १५ वर्ष, २० वर्ष पुराना थोत्रा गाडी पठाए । यो सानो कुरा हो । तर, यसले हामी कस्तोखालको संघीयतामा जान खोजिरहेका छौं, हाम्रा मन्त्री र कर्मचारीले संघीयतालाई कस्तो बनाउन खोजिरहेका छन् भन्ने उदाहरण हो ।
मन्त्रालयहरु खारेज भए, त्यहाँका कर्मचारीले काम नपाएर घाम तापेर बसे, जागिर कहाँ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि नहुने, अस्तव्यस्त, अस्थिरता, अन्योलतामा माघ–फागुनदेखि भर्खरसम्म बितायौं । अस्ति भर्खरसम्म कुन–कुन कार्यालय जिल्ला तह र कुन–कुन कार्यालय प्रदेशमातहत हुने छिनोफानो गर्दिएन संघीय सरकारले । कार्यालय छ, कर्मचारी छ, स्रोतसाधन छ । तर, छिनोफानो नगर्दिँदा हामीले कामै गर्न सकेनौं । बजेट कार्यान्वयनमा त्यसले समस्या पार्यो । जनताको सेवा गर्ने कुरामा त्यसले बाधा पार्यो । संघीय संरचनामा भएका कार्यालयको ब्यवस्थापन गर्ने हो, किन घटाउनुपर्यो ?
आज जिल्लाका कार्यालय, विकासे अड्डा सब घटाइदिएर ११ जिल्लामा भएको कार्यालय प्रदेशमा ४/५ वटा मात्रै स्वीकृत गर्ने, अरु त्यत्तिकै थन्क्याइराख्ने किन गरियो ? पक्कै पनि यो प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा होइन । संघीय सरकारले रमिता हेर्न खोजेको हो ? अनि हामीले विरोध गर्यौं भने प्रदेश सरकारले विरोधमात्रै गरेर बस्यो भन्ने, अनि विरोध नगरौं, अवरोध गर्ने काम भइरहेको छ ।
कर्मचारी चाँडै नै बाँडिदिएको भए के जान्थ्यो ? कर्मचारी बाँडफाँड पनि संघीयताको मर्मअनु्सार छैन । आज पुरानै विभाग किन चाहियो ? त्यतिका मन्त्रालय संघलाई किन चाहियो ? संघलाई २८ वटा मन्त्रालय चाहिएकै छैन । प्रधानमन्त्री आफैंले सुरुमा १७/१८ वटाबाहेक मन्त्रालय बनाउँदिन भनेको होइन ? १५ वटाबाहेक संघलाई मन्त्रालय नै चाहिँदैन भन्ने मान्यता हो मेरो । आज तिनको काम यति घटिसक्यो भने विभागको संख्या घटाउनुपर्छ । कर्मचारी ४७/४८ हजार राख्ने होइन, १५–२० हजार राखे पुग्छ संघलाई । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिका धेरै कर्मचारी स्थानीय तहलाई चाहिन्छ, त्यसपछि प्रदेशलाई चाहिन्छ ।
७ वटा प्रदेश सरकारलाई २०/२२ हजार कर्मचारी दिने अनि ऊचाहिँ ४७/४८ हजार कर्मचारी लिएर बस्ने ? कर्मचारी जति काठमाडौंमा थुपार्ने अनि प्रदेश र जिल्लामा कर्मचारी अभाव हुने, के यो रामरमिता होइन ? यो संघीय शासन प्रणालीलाई असफल पार्ने षडयन्त्र हो भन्ने लाग्छ । कर्मचारी अहिले नबाँडे कहिले बाँड्ने ? अहिले नगरे कहिले गर्ने ? अहिले हुँदैन भने कहिले हुन्छ ?
अर्को, स्रोत र साधन व्यवस्थापन गर्दा पनि न्यायोचित भएन भन्ने मेरो भनाइ हो । धेरैै कार्यालय प्रदेश र स्थानीय तहमा आइसक्यो, १ लाखको हाराहारीमा कर्मचारी तल चाहिन्छ । बजेट छुट्याउँदाखेरी पनि त्यसैअनुसार हुनुपर्यो नि । राजस्व बाँडफाँडमा ७० प्रतिशत संघले राख्छ । १५ प्रतिशत प्रदेशलाई दिने भनेको त्यही पनि नदिएर ८/१० प्रतिशतमा थन्क्याउने काम भएको छ । १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई भनेको छ उसलाई १८ प्रतिशतसम्म दिएको छ ।
प्रदेशलाई घटाएर स्थानीय तहलाई बढी दिने गरी ३० प्रतिशत तल बाँडेर ऊ ७० प्रतिशत राजस्व राख्छ । अनि योजना जति सबै तल पठाउँछ । उदाहरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले के गर्यो भने, ४० हजारदेखि माथिका अर्बसम्मका ५ सय ६५ वटा सडकहरु हामीलाई पठायो । अनि ५ अर्ब हाराहारीका ती सडकका लागि जम्मा २६ करोड रुपैयाँमात्रै पठाएको छ । यो के तरिका हो ? प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन खोजेको हो कि, प्रदेश सरकारलाई सघाउन खोजेको हो कि ? या त्यसको विरुद्धमा हो ? यो कुरा अर्थ मन्त्रालयले ध्यान दिओस् ।
हिजो जे भए पनि अन्तर सरकारी ऐनमा सुधार हुनुपर्यो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सकिन्छ भने ७० प्रतिशत, सकिँदैन भने ६० प्रतिशत राजस्व ७ सय ६० सरकारलाई हुनुपर्यो । संघले ३० प्रतिशतमात्रै बजेट राखे हुन्छ । त्यसो हुँदा बल्ल प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न सक्छ । बजेटका अभावले पनि कति कुरा गर्न सकेका छैनौं । कर्मचारी, बजेट, संरचना, कानुन, स्रोत, साधन हरेक कुरामा ढिलाई गरेर संघले हामीलाई काम गर्न बाधा पार्यो ।
सुरुमा कानुन निर्माणका बेला पनि सहयोग भएन । विज्ञहरु काठमाडौं थुप्रिएर बस्ने अनि यहाँ चाहिँदा एक जना पनि नपठाउने । प्रशासन विज्ञ पठाइदेउ, कानुन विज्ञ पठाइदेउ, स्रोत विज्ञ पठाइदेउ भनेर पटकपटक भन्यौं तर अहँ पठाउँदै पठाएन ।
धेरैभन्दा धेरै समस्या संघीय सरकारबाटै बेहोर्यौं । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा संघीय सरकार अनुदान बन्यो । हाम्रो उदासीनताका कारण केही बिग्रेकै छैन । संघीय सरकार उदासिन बनेर बस्दाखेरी समस्या भोग्नुपर्यो । हाम्रो अनुभव र परिपक्कताका कारणले पनि केही गर्न सकेनौं होला तर संघीय सरकारले भन्ने ठाउँ दिएका छैनौं ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले संघीय मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र मुख्य सचिवलाई संघीय शासन प्रणालीअनुरुप, संघीयतालाई परिणाममुखी ढंगले अभ्यासमा लैजानलाई निर्देशन दिनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन, निरीक्षण र अनुगमन पुगेको छैन। कुन मन्त्रीले के गरिरहेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्यो ।
समस्यासँग जुध्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा उस्तै उत्साह र जाँगर छ । स्थानीय तहको इम्पावर गर्न प्रदेश सरकारले अझै सकेको छैन । हामीले स्थानीय तहसँग मिलेर धेरै काम गर्ने भनेका छौं । अरु अरु प्रदेशले यस्तो गरे झैं मलाई लाग्दैन गण्डकी प्रदेशले सहकार्यको योजना बनाएका छौं । ती योजना पनि कानुन, जनशक्ति, स्रोतको अभावले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । तीनवटै सरकारको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्ने कुरामा समस्या पैदा भइरहेको छ ।
सरकारबीचको समस्यालाई हल गर्न बेलाबेलामा अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्नुपर्यो । त्यसले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बढी अनुगमन र सबै मन्त्रालयलाई समन्वय गरिदिनुपर्यो । सुपरिवेक्षण गर्नुपर्यो । प्रदेशले सिफारिस र माग गरेका कुरालाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्यो । त्यो पनि देखिँदैन । कहाँ हो कहाँ सरकारमा गतिहीनताजस्तो, अलमलजस्तो, उदासीनताजस्तो देखिन्छ । यो अलमल र गतिहीनता हटेन भने हामीले जुन आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हो, जुन समृद्धिको बाटो हिँड्नुपर्ने हो, ठ्याक्कै ट्रयाक समातेर हिँड्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
यी सबै समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच ठूलो समझदारी चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुखबीच समझदारी चाहिन्छ । त्यसरी मात्रै यो शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सक्छौं ।
अझै पनि संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्न आयोगहरु बनिनसकेको, समितिहरु नभएको अवस्था छ । सरकारले गर्न नसकेका काम ती आयोग र समितिहरुले गर्ने थिए । संघीय सरकार कहाँ हराएको छ, कहाँ रुमलिरहेको छ । जसका कारण प्रदेशले गतिका साथ काम गर्न सकिरहेको छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनको एक वर्ष बित्दै गर्दा मैले यी समस्या बताएको हुँ तर निराश नै भइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । धमाधम कानुन र बजेट कार्यान्वयनको निम्ति कार्यविधि बनेका छन् । आयोजनाहरुको धमाधम डीपीआर र टेन्डर भइरहेका छन् । हामी लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति रोकिएका छैनौ । जागिरहेका छौं । उस्तै उत्साहबीच प्रदेशका योजना अगाडि बढिरहेका छन् ।
समस्या र बिध्नबाधाका बाबजुदसंघीय शासन प्रणाली अगाडि बढेको छ । अब यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन, सफल बनाउनुको विकल्प छैन । म त धेरै आशावादी छु । हामी धेरै काम गर्न सक्छौं । संघीयता कार्यान्वयनका चरणमा देखा परेका समस्यालाई पराजित गर्दै, चुनौतिको सामाना गर्दै अगाडि बढेका छौं, बढ्नै पर्छ ।
हामी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य सबै आइपरेको अभिभारा पूरा गर्न सचेत भएका लागेका छौं । अरु ६ प्रदेश सरकरालाई पनि शुभकामना छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारको बाँकी रहेको ३ वर्ष र प्रदेश सरकारको ४ वर्षमा सघन रुपले काम गरौं, सफलता निश्चित छ ।
संघीयलाई परिणाममूखी व्यवस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास गरौं । पक्कै समृद्धि मिल्ने छ । यो काममा संघीय सरकार र मन्त्रीलाई पनि सफलता मिलोस्, शुभकामना छ ।
(अनलाइखबरका लागि अमृत सुवेदीसँग कुराकानीमा आधारित)
