२० चैत, काठमाडौं । राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले राज्यका विभिन्न अंगलाई विवादमा ल्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।
बुधबार न्यायाधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले राज्यका विभिन्न निकायप्रति जनतामा दीग्भ्रमित बनाउने प्रयास भइरहेको बताएकी हुन् ।
‘केही समययता राज्यका सबै निकायलाई विवादित बनाउने र अनास्था फैलाउने आधारहीन कुरा उठाएर जनतालाई दीग्भ्रमित पार्ने जस्ता कार्यहरु हुँदै आएका छन्, यसबाट न्यायपालिका पनि अछुतो छैन,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् ।
कुनै व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई जोडेर समग्र संस्थाको विश्वसनियता र मानमर्यादामा ह्रास आउने गरी विवादित बनाउने प्रयासलाई समयमै पहिचान गरी निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको उनले बताइन् ।
पछिल्लो समय हेलिकोप्टर खरिद र नेपाल प्रहरीले तालिम केन्द्रलाई सारेर राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्न खोजेको विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिकै आलोचना भएको थियो ।
संघीयता कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति सबै तहका न्यायाधीशहरुका लागि संघीयता कार्यान्वयनलगायतका विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाइन । न्यायपालिकालाई साधन स्रोतको पनि कमी हुन दिन नहुने उनको भनाइ छ ।
बुधबार राजधानीमा सुरु तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन पर्सी (शुक्रबार)सम्म चल्नेछ ।
शुक्रबार घोषणापत्र जारी गर्दै न्यायधीशहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन सकिने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको भूमिका, मुलुकी संहिता कार्यान्वयन, न्यायाधीशको आचरण र जनसम्बन्ध र सर्वोच्च अदालतको रणनीतिक योजनाबारे छलफल हुनेछ ।
उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकामाथि कार्यबोझ बढेको तर, साधन स्रोतको अभाव महसुस भएको बताए । साधनस्रोतको अभावले नै अपेक्षित योजनाहरु पूरा गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।
