२० चैत, काठमाडौं । न्यायाधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ । सम्मेलनमा कानूनमन्त्री र नेपाल बारका अध्यक्षवीच न्यायालयमा सरकारको प्रभाव छ कि छैन भन्नेबारेमा रोचक सवाल-जवाफ चल्यो ।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता: न्यायिक सुशासनको प्रतिवद्वता’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा न्यायपालिकामाथि सरकारको हस्तक्षेपको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालबीच सवाल-जवाफ भयो ।
मन्त्री ढकालभन्दा अघि बोलेका बार अध्यक्ष केसीले न्यायपालिकामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । ‘न्यायपालिकामा यदाकदा अलिअलि प्रभाव सरकारको छ कि भन्ने लागेको छ’, अध्यक्ष केसीले भने, ‘न्यायपालिकामा कुनै पनि किसिमको प्रभाव र दबाव हुनुहुँदैन भन्ने बार एसोसियसनको ठहर रहेको छ ।’
सबैले मिलेर न्यायपालिकालाई जर्गेना गर्नुपर्छ र स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता बारको रहेको केसीले बताए । अध्यक्ष केसीले नेपालमा फेरि द्वन्द्व हुन लागेको जस्तो महसुस भएको भन्दै त्यसमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
‘संविधानले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरेको छ । तर, मुलुकभित्र फेरि द्वन्द्व आएको जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ । हामी चाहन्छौं, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान होस् ।’ केसीले विप्लव समूहतिर संकेत गर्दै भने ।
कुनै पनि द्वन्द्वलाई हिंसामा परिणत गर्न नहुने केसीको भनाइ थियो । उनले भने ‘म नेपाल सरकारका सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु- शान्ति आइसकेको छ । शान्तिको प्रत्याभुति हामीलाई दिनुपर्यो ।’
केसीलाई कानुनमन्त्री ढकालको जवाफ
बारका अध्यक्ष केसीले उठाएका प्रश्नहरुको मञ्चबाटै जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री ढकालले न्यायपालिकामा सरकारको प्रभाव नरहेको दाबी गरे । ‘न्यायलयमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्नेखालको मनसाय, नीति र योजना सरकारको रहेको छैन । हस्तक्षेपको हिसावलेे अहिलेको सरकार त्योबाट विशुद्व टाढा छ । हामीले त्योखालको कुनै मनसाय पनि राखिरहेका छैनौं,’ कानुनमन्त्री ढकालले भने ।
‘तर, सर्वोच्च अदालतमा सरकारको प्रभाव पर्यो कि भनेर बारका अध्यक्षज्युले उठाउनुभएको छ । मैले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु’, कानुनमन्त्री ढकालले थपे, ‘लामो समयदेखि सर्वोच्च अथवा तल अदालतमा कर्मचारीहरुको अभाव रहेछ । पूर्ति भइरहेको थिएन । अदालतमा जनशक्तिको अभाव भयो भनेर माग भयो, अहिलेको सरकारले त्यसलाई स्वीकृति दियो । यसकारण प्रभाव त प्रभावै पर्यो तर, सकारात्मक ।’
सरकार, संसद र सर्वोच्च अदालत संविधानले नै किटेको दायराभित्र बसेर आ-आफ्ना अधिकारहरु प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सबै सार्वभौम स्वतन्त्र रहेको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरु तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्व रहेको मन्त्री ढकालले बताए ।
बारका अध्यक्ष केसीले संविधानले राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरेको भए पनि सरकारले विप्लव समुहलाई प्रतिवन्ध लगाएको विषय उठाएका थिए । यसको पनि जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री ढकालले भने, ‘हुँदै नभएका दलहरुमाथि प्रतिवन्ध लगाउनका लागि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । तर, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु जनताको जिउधनको रक्षा गर्न र भयबाट जनतालाई मुक्त गराउनका निम्ति कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको सरकारको धारणा रहेको छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
न्यायपरिषदले केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतका लागि पाँचजना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो । यो विषयमा अनेक खालका चर्चा भएको भन्दै कानुनमन्त्री ढकालले न्यायपरिषदले सर्वसम्मत ढङ्गले निर्णय गरेको प्रष्टीकरण दिए ।
‘पाँच जना सदस्य रहेको न्यायपरिषदको बैठक केही सदस्यले बहिष्कार गर्नुभयो । तर, निर्णय भयो, कतिलाई मीठो लाग्यो होला कतिलाई नमीठो लाग्न सक्छ’, मन्त्री ढकालले भने, ‘पाँचजनाको नाम सर्वसम्मत निर्णयका रुपमा सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित गरेर पठाउने र बाँकी १८ जनाको अंकमा प्रधानन्यायाधीशज्युलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौं ।’
मन्त्री ढकालले थपे, ‘मैले सुनें, कुन क्षेत्रको के भयो ? यति कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु- देशभित्रबाटै रहेका छन् । नेपाली नागरिक नै छन् ।’
कार्याक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाविना लोकतन्त्रको सही विकास हुन नसक्ने बताए । तर, स्वतन्त्रताका नाममा जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने छुट कसैलाई नहुने उनको भनाइ थियो ।
न्यायपालिकाको पनि स्वच्छ आलोचना हुनुपर्ने भारतको एउटा अदालतको फैसला नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायपालिकालाई सुशासनमैत्री र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फैसला पनि कम रहेको र मुद्वा फैसला बढाउन दरबन्दी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सोही कार्यक्रममा महान्यायधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सम्मेलनका लागि तय गरिएको ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता: न्यायिक सुशासनको प्रतिवद्वता’ नारा सफल बनोस भन्ने शुभकामना दिए ।
बुधबार राजधानीमा सुरु तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन शुक्रबारसम्म चल्नेछ ।
शुक्रबार घोषणापत्र जारी गर्दै न्यायाधीशहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन सकिने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको भूमिका, मुलुकी संहिता कार्यान्वयन, न्यायाधीशको आचरण र जनसम्बन्ध र सर्वोच्च अदालतको रणनीतिक योजनाबारे छलफल हुनेछ ।
