२१ चैत, काठमाडौं । युरोपेली युनियनबाट ब्रिटेनको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट)लाई लिएर संसदमा जारी गतिरोध अन्त्यको प्रयास लण्डनमा भइरहेको छ ।
हाउस अफ कमन्समा सांसदहरुले केबल एक मतको बहुमतबाट ब्रेक्जिटको समयसीमा बढाउने पक्षमा मतदान गरेका छन् ।
यसबाट ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्रीलाई युरोपेली युनियन (ईयू)बाट ब्रेक्जिट प्रक्रियाको समयसीमा बढाउने माग गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ताकि विना कुनै सम्झौता ब्रिटेन ईयुबाट अलग हुन सकोस् ।
यसअघि गत सोमबार पनि संसदमा भएको मतदानमा सरकार पराजित भएको थियो । सो मतदानमा सरकारको पक्षमा ३०२ र विपक्षमा ३२९ मत परेको थियो । तर ईयूबाट ब्रिटेन बाहिरनुपर्ने अडानमा कायमै रहेकी प्रधानमन्त्री मेले आफूले यो निर्णय मान्ने सुनिश्चित नभएको बताएकी थिइन् । त्यसैले बुधबार पुनः यस विषयमा मतदान भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको विरोध
गतिरोध हटाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले विपक्षी लेबर पार्टीसँग वार्ता गरेकी थिइन् । प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले वार्तालाई सकारात्मक भनेका छन् । तर अपेक्षाकृत प्रधानमन्त्री नबदलिएको उनले बताए ।
ब्रेक्जिटको सीमा बढाउनका लागि लेबर पार्टीको तर्फबाट पेश गरिएको एक ऐन सांसदहरुले एक दिनमै पारित गरिदिएका छन् । तर यसले कानुनी रुप पाउन हाउस अफ लर्डस्बाट पनि पारित हुन आवश्यक छ । यद्यपि, यसपछि पनि युरोपेली संघबाट ब्रिटेन बाहिरिन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा युरोपेली युनियनमा निर्भर हुन्छ ।
विपक्षी पार्टीसँग वार्ता गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री मेको तीव्र विरोध भएको छ । उनकै पार्टीका सांसद र मन्त्रीहरुले समेत टेरिजा मेको विरोध गरेका छन् । तीन जना मन्त्रीले त राजीनामा नै दिइसकेका छन् ।
ईयूबाट ब्रिटेन बाहिरिन खोजेको यो प्रयासलाई ‘ब्रेक्जिट’ भनिन्छ । ‘ब्रिटेन’ र ‘एक्जिट’ दुई शब्दलाई जोडेर ‘ब्रेक्जिट’ भनिएको हो ।
यदि कुनै राष्ट्र ईयूबाट बाहिरिन चाहेमा लिस्बन सन्धिको एउटा अंश धारा ५० को प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्दछ । त्यसका लागि ईयुसँग वार्ता गर्नुपर्छ । बहिर्गमनबारे कुनै पनि सहमति तोकिएको बहुमतले पारित हुनुपर्ने र युरोपेली संसदका सदस्यको समर्थन पनि लिनु पर्ने व्यवस्था धारा ५० मा छ । बहिर्गमनको प्रक्रिया दुई वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्छ ।
