२६ चैत, काठमाडौं । सरकारले कांग्रेस र राप्रपाका कोटाबाट नियुक्त भएका विभिन्न देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा प्रतीभा राणा, विश्वम्भर प्याकुरेल र रमेश कोइरालालाई भने यथावत राख्यो । कांग्रेसका नेताहरुबीच त्यतिबेलै चर्चा चल्यो– विपक्षी दलका नेताकी सासू भएका कारण राणालाई फिर्ता नबोलाइएको होला ।

राणा जापान र कोइराला कतारका लागि राजदूत हुन् । के कम्युनिस्ट सरकारले प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवाको आग्रहमै उनीहरुलाई फिर्ता नबोलाएको हो ? अथवा देउवाका कमजोरी समातेर उनीहरुलाई विपक्षी दलका नेताको मन राखिदिने हिसाबले नचलाइएको हो ? यो प्रश्नको जवाफमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले तर्किँदै, ‘उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय हुने गरेको’ मात्र प्रतिक्रिया दिए ।

संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, सभामुख कृष्णवहादुर महरा र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे दुबैजना नेकपाका नेता हुन् । संवैधानिक परिषदको सदस्य उपसभामुख पनि हुने भएकाले कांग्रेसको जोड संविधानअनुसार उपसभामुख लिनेतिर हुनुपर्नेमा केही नियुक्तिमा भाग खोज्न सीमित हुनु दुभाग्यपूर्ण रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार देउवाको नजर अहिले अख्तियारमा छ । दीप बस्न्यातको अवकाश र राजनारायण पाठकको राजिनामापछि अख्तियारमा अहिले दुई आयुक्त खाली भएको अवस्था छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा पनि एक आयुक्त पद खाली छ । देउवाले अख्तियारमा आफ्नो भाग खोज्दा संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षको एकल निर्णय हुन थालेको हो ।

देउवाले अख्तियारको आयुक्तमा पूर्वसहसचिव गणेशराज कार्कीलाई आफ्नो कोटाबाट नियुक्त गर्न खोजेका छन् । गत वर्षको चुनाव बेला कार्की देउवाको आर्थिक प्रशासनिक सहयोगीका रुपमा खटिएकाले उनलाई अख्तियारमा पठाउन अन्य नियुक्तिमा ओलीलाई सहज बनाइदिएको आरोप समेत कांग्रेसभित्रैबाटै लागेको छ ।

संवैधानिक परिषदले दुई महिनाअघि वित्त आयोग लगायत अन्य बिभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा अध्यक्ष सिफारिस ग¥यो । तर, बैठकमा विपक्षी दलका नेता उपस्थित थिएनन् । विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिनाको सिफारिसप्रति असहमति जनाउँदै संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदले सुनुवाई बहिस्कार गरे । तर, दुई तिहाई बहुमतले उनीहरु अनुमोदित भए ।

यसबीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नविन घिमिरे सिफारिस भए । हालैमात्र निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दिनेश थपलिया सिफारिस हुँदा पनि देउवा बैठकमा थिएनन् । विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा भटाभट संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्दा स्वयं देउवाको भने ‘अघोषित समर्थन’ देखिएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

पछिल्लो समय प्रमुख विपक्षी दलका नेता देउवा संवैधानिक परिषदको बैठकमै जान छाडेका छन् । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेताको हैसियत महत्वपूर्ण हुन्छ । परिषदमा प्रधानन्यायाधीश गैरराजनीतिक व्यक्ति हुन् भने देउवा बाहेक अन्य सदस्यहरु सबै सत्तारुढ नेकपाका नेता हुन्, जो परिषद अध्यक्ष तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको चाहना विपरीत जान सक्दैनन् । तर, के देउवाले अख्तियार र केही अन्य संवैधानिक अंगमा आफ्ना निकटलाई नियुक्ति दिलाउनकै लागि संवैधानिक परिषदमा ओलीलाई वाकओभर दिएका हुन् त ? यो प्रश्नको जवाफ सायद अब केही दिनमा हुने संवैधानिक परिषदका सिफारिसपछि आउने नै छ ।

संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्ने अंग भएकै कारण संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेतालाई सदस्य बनाइएको हो । विगतमा विपक्षी दलको अनुपस्थितिमा परिषद बैठक बसेर ठूला नियुक्तिको सिफारिस गरिएको इतिहास छैन । तर, पछिल्ला तीनवटा बैठकमा देउवाको उपस्थितिविनै नियुक्तिका सिफारिसहरु भए ।

कांग्रेसले औपचारिक विरोध गर्नु बाहेक त्यो निर्णयको बैधता र हैसियतमाथि प्रश्न उठाउन सकेन । पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संवैधानिक परिषदमा देउवाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि उनले टक्टकिँदै ‘मलाई थाहै दिँदैनन्’ मात्र भनेर टारेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । जबकि गृहजिल्ला झापा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेतासँगको सल्लाह अनुसार नै निर्णय गरिएको दाबी गरेका थिए, जुन कुराको कांग्रेसले खण्डन गरेको छैन ।

संवैधानिक परिषदको बैठकको लिखित सूचना देउवालाई पुग्ने गरेको छ । तर, उनी विभिन्न कारण देखाएर बैठकमा अनुपस्थित हुने गरेका छन् । परिषदको प्रवक्तासमेत रहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना विपक्षी दलको नेताले आफू आउन नसक्ने लिखित वा मौखिक जानकारी दिएकाले यसमा प्रश्न उठाइरहनु नपर्ने बताउँछन् ।

केही समयअघि अनलाइनखबर टिम कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाको निवासमा पुग्दा आफ्नै सभापति देउवाप्रति दिग्दारी पोख्दै भनेका थिए, जनताले हामीलाई यो अवस्थामा पु¥याउँदामा पनि कांग्रेसले सरकारसँग भाग खोजेर आफ्नो भूमिका बिर्सने हो भने हामीलाई कसैले जोगाउन सक्दैन । तर, दुर्भाग्य हाम्रा नेताहरु कहिले बालुवाटार त कहिले शीतलनिवासको भोजमा मख्ख छन् ।

कांग्रेस नेता सिटौला पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा आफूलाई उभ्याउनुपर्नेमा सत्तापक्षसँग भाग मागेर सहयोगी भूमिकामा खुम्चिन लागेकोमा चिन्तित छन् । उनले पटक–पटक नेतृत्वलाई यसबारे ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । तर, विपक्षी दलको नेता आफूलाई फाइदा हुने गरी भाग खोज्न लाग्दा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद पनि एकलौटी बनाउन लागेको आशंका सिटौलाको छ ।

कांग्रेस नेताहरुका भनाइअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व यतिबेला नेकपाप्रति लोयल देखिएको छ । त्यहाँ फेरि पनि सत्तापक्ष नै हावी भयो भने त्यसले कत्तिको स्वतन्त्र भूमिका खेल्न सक्ला ? यो पनि अर्को एउटा संवैधानिक प्रश्न हो ।