४ वैशाख, सुर्खेत । राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङको मंगलबार एक वर्षअगावै ‘ब्रेक थ्रु’ भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष समारोहका बीच सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको घोषणा गरे । तर, उद्घाटन कार्यक्रममै कर्णाली प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशका वीच लाभको विषयमा विवाद भयो, त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली कर्णालीको विपक्षमा प्रस्तुत भए ।
भेरीगंगा नगरपालिकाको चिप्ले (भेरी किनार) मा ठूलो तामझामसँग आयोजित कार्यक्रमको दृश्य भेरी–बबई आयोजना प्रभावित जनता र लाभान्वितहरुलाई सशंकित बनाउने खालको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी दुई मुख्यमन्त्रीहरु सवाल जवाफमा उत्रिए । यसको सुरुआत भने प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलेलबाट भयो । त्यसपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शंकर पोखरेललाई जवाफ दिए । पछि बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश ५ कै पक्ष लिए ।
कार्यक्रममा मन्तव्यका क्रममा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलले कर्णाली प्रदेशको पानीले सिँचाइ गरेर उत्पादन भएको अन्न कर्णालीकै खाद्यान्न पूर्तिका लागि पठाइदिने बताए । कर्णालीमा भोकमरी भए खबर गर्न भन्दै उनले अन्न फलाएर दिन ५ नम्बर प्रदेशका जनता हरदम तयार हुने बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरलले यो सवाल उठाउनुको मुख्य कारण कर्णाली र प्रदेश ५ को मितेरी आयोजना हो । आयोजनाको १२.२ किलोमिटर सुरुङ सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामै पर्छ । आयोजना कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । तर, लाभान्वित जनसंख्या प्रदेश ५ को बाँके र बर्दियाको हो । यसर्थ यो आयोजनामा २ प्रदेशको स्वार्थ जोडिएको छ । आयोजनाको अपनत्व कसले लिने भन्ने लिने भन्ने प्रश्न जन्मिसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सवाल झिकेलगत्तै बोलेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जवाफ दिए । कर्णालीमा भोकमरी परेका बेला अन्नको मूल्य बढाएर नपठाउनु भन्ने सारसहितको जवाफ मुख्यमन्त्री शाहीले दिए ।
पोखरेललाई जवाफ दिएसँगै उनले प्रदेशका तर्फबाट केही माग पनि अघि सारे । भेरी–बबई आयोजनाबाट उत्पादन हुने ४६.८ मेगावाटको विद्युत कर्णालीलाई उपहार दिन अनुरोध गरे । कर्णाली प्रदेशले यसअघि पनि भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना कर्णाली प्रदेशलाई दिन माग गरेको थियो ।
प्रदेश ५ का बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टरमा सिँचाई हुने भएकाले प्रभावित कर्णाली प्रदेशलाई विद्युत उपहार दिनुपर्ने प्रदेश सरकारको तर्क छ ।
तर, कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीको मागलाई प्रधानमन्त्री ओलीले खिसिट्युरी गरेरै टारिदिए । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले राज्य पुनरसंरचनाका कुरा झिके । पहिले बाँके, बर्दियासहित कर्णाली प्रदेश बनाउँ भन्दा आफ्नो पुत्ला जलाएको स्मरण गरे । भेरी–बबई आयोजनाले प्रदेश ५ को बाँके र बर्दियामा सिँचाई हुने भयो, कर्णाली जिल्ल भन्ने शैलीमा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई जवाफ दिए ।
प्रधानमन्त्री ओली यतिमै रोकिएनन् । उनले थप ब्यङग्य गर्दै भेरी–बबईको पानीले हुम्ला, डोल्पातिर सिँचाइ गर्न नसकिने बताए । उनले जहाँ सिँचाइ भए पनि यो आयोजनाबाट नेपालकै खेतमा सिँचाइ हुने जवाफ कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई फर्काए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा सिँचाइको व्यवस्था गरिदिन भने माग गरेका थिएनन् । बरु प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई केही व्यवस्था गरिदिन माग गरेका थिए ।
औपचारिक कार्यक्रममा नै यसरी ब्यङग्यात्मक शैलीमा घोचपेच भएपछि स्थानीय भने दुःखी बनेका छन् । भेरी–बबई डाइभर्सन सरोकार समाजका अध्यक्ष जेबी सुनारले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले के पाउने भन्ने कुरा प्रष्ट हुन नसकेको गुनासो गरे ।
आफूहरुले प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाको जानकारी गराइरहेको भन्दै कम्तिमा मुआब्जाको व्यवस्था गरिदिन उनले माग गरे ।
