४ वैशाख, युएई । भैरवाकी सरिता गिरीका बुबाको गत वर्ष माघमा निधन भयो । युएईमा कार्यरत सरिता बुबाको निधन हुँदा घर फर्कन सकिनन् । कारण थियो– घरेलु महिला कामदारलाई छुट्टीमा आएपछि पुनः काममा फर्कन नपाउने नेपाल सरकारको नीति ।
सरिता ५ वर्षदेखि युएईमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत छिन् । देशमै बसेर परिवार पाल्न कठिनाइ भयो । त्यसपछि उनी रोजगारीका लागि युएई आइन् । यहाँ राम्रो सेवा सुविधा र काम पाएकी छिन् ।
‘तर, यो कुरा हाम्रो सरकारले किन बुझ्ैन ?’ सरकारसँग सरिताको असन्तुष्टि छ । उनी भन्छिन्, ‘दुःख पाएकाहरुलाई सरकारले हेर्नुपर्छ । हामीलाई यहाँ राम्रो छ । तर, हामीमाथि आफ्नै सरकारबाट अन्याय किन ?’
बुबाको निधन भएको पाँच महिनापछि सरिता बल्लतल्ल नेपाल फर्किइन् । तर, पुनः युएई आउनका लागि उनले एजेन्टको सहायता लिनुपर्यो । ७० हजार रुपैयाँ दिए सबै कुरा मिलाएर युएई ल्याउने एजेन्टले बताए । रकम दिन उनी तयार पनि भइन् । तर, अन्तिममा नेपालको अध्यागमनमा कडाई गरेको जनाउँदै काम गर्न सकिँदैन भनेर एजेन्ट पन्छिए ।
भाग्यले साथ दिए युएई फर्किएर आउँछुभन्दै उनी छुट्टीमा नेपाल गएकी थिइन् । नेपाल जाँदा नेपालकै एयरपोर्ट प्रयोग गरिन् । तर, फर्कने बेलामा भारतीय एयरपोर्ट प्रयोग गर्न बाध्य भइन् ।
सरिता युएईमा एक भारतीय परिवारको घरमा काम गर्छिन् । हप्तामा एक दिन बिदा मिल्छ । हरेक बर्ष नेपाल आउन– जानका लागि रोजगारदाताले टिकट उपलब्ध गराउँछन् । आगामी असारमा उनले वार्षिक विदा पाउँदैछिन् । परिवारको याद आइरहन्छ । घर जान मन पनि छ । परिवारका सदस्यले कहिले आउने भनेर बारम्बार सोध्छन् । तर, नेपाल सरकारको नीतिका कारण सरिता विदामा आफ्नो देश फर्कन सक्दिनन् ।
सरकारलाई सरिताको प्रश्न छ । हाम्रो कुरामा विश्वास नलागे रोजगारदातामार्फत बुझे हुन्छ । के हामीलाई गरिखान नदिने हो ? हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड किन सरकार ?
सरिताको जस्तै बेदना छ रीताको पनि
पाँच वर्षदेखि युएईमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत कपिलवस्तुकी रीता केसी पनि तीन वर्षदेखि नेपाल जान पाएकी छैनन् । आगामी असारमा उनी नेपाल फर्कन नपाएको तीन वर्ष पुग्छ । घरमा एक बच्चा, श्रीमान र आमाबुबा छन् ।
परिवारसँग फोनमा दिनहुँ कुरा हुन्छ । उनीहरुको एउटै प्रश्न बारम्बार दोहोरिन्छ– घर कहिले आउने ? परिवारलाई दिने उनको जवाफ सधैं यही हुन्छ– सहजै फर्कन पाए त आउने थिएँ नि !
रीताले सुरुमा भिजिटमा आएर दुई वर्ष सारजाहमा घरभित्रकै काम गरिन् । त्यसपछि नेपाल गइन् । पुनः आएर दुबईमा एक भारतीय परिवारको घरमा काम गरिरहेकी छिन् । रीतालाई परिवारका सदस्यलाई जस्तै व्यवहार छ । सेवा सुविधा पनि राम्रो छ । वर्षमा एकपटक घर जान आउन टिकट मिल्छ । नेपाल गएर फर्कन मिल्ने भए वर्षैपिच्छे जान मन छ । तर, नेपाल सरकारले आउन दिँदैन ।
रीता दुखेसो पोख्दै भन्छिन्, ‘यहाँ राम्रो काम भएर त आउन खोजेको हो । तर, हाम्रो कुरा किन सुनिँदैन ?
रीतालाई कहिलेकाहीँ सधैंका लागि नेपाल फर्कने सोच आउछ । तर, गएर के गर्ने ? परिवारको जिम्मेवारी पनि छ । यही बाध्यताले अड्काउने गरेको छ ।
समस्या समाधानमा सरकारी वेवास्ता
सरिता र रीता प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यो युएईमा रहेका घरेलु महिला कामदारको साझा समस्या हो । पुरुषका लागि यस्तो समस्या छैन, महिलालाई मात्रै नेपाल सरकारले यस्तो नीति लगाएको छ ।
०७३ चैतदेखि खाडी मुलुकमा कार्यरत घरेलु महिला कामदारले यो समस्या भोगिरहेका छन् । सरकारले श्रम स्वीकृति र भिषा लिएर पनि घरेलु काममा जान रोक लगाएको छ । यही नीतिका कारण हाल काम गरिरहेका नेपाली चेलीहरुले पनि नेपाल आएर पुनः कार्यस्थलमा फर्कन पाएका छैनन् ।
०७२ वैशाख ८ मा तत्कालीन सरकारले घरेलु कामदार महिलासम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो । तर, उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सकेन । निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा अवैध तरिकाले महिला कामदार विदेशिने क्रम अझै रोकिएको छैन । दलालहरुको बिगबिगी छ । श्रम मन्त्रालयले जति नै हेल्थ डेक्स राखे पनि दलालहरुले पैसा कमाइरहेकै छन् ।
रोजगारीको प्रलोभनमा विदेशमा पुगेर अलपत्र परेकाहरुलाई सम्बन्धित देशमा रहेका दुतावास तथा सामाजिक संघसंस्थाले उद्धार गरेर पठाइरहेका घटनाले पनि ठगी धन्दा भइरहेको पुष्टि गर्छ ।
त्यसो त यो प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रले दबाव दिइरहेका छन् । युएईमा नेपालबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विभिन्न दलका शीर्षनेताहरुले बारम्बार भ्रमण गर्दै आएका छन् । सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिसम्मले भ्रमण गरेका छन् । ती भ्रमणमा घरेलु महिला कामदारका समस्याहरु भीआइपीहरुलाई सुनाइने गरेको छ, तै पनि समस्या समाधान भएको छैन ।
गतवर्षको भदौमा एनआरएनको मध्यपूर्वीय भेलामा सहभागी हुन युएई आएकी खानेपानी मन्त्री विना मगरसमक्ष महिलाको समस्या महिलाले बुझ्ने भन्दै यहाँ कार्यरत घरेलु महिला कामदारले गुनासो राखे । घरेलु महिलाको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिँदै समाधान गरिने मन्त्रीले आश्वासन पनि दिइन् । तर, त्यो आश्वासन फोस्रो सावित भयो । यो समस्या खानेपानी मन्त्रालयले समाधान गर्न सक्ने विषय पनि होइन ।
अघिल्लो साता मात्रै नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न भन्दै नेपालबाट सरकारी टोलीले युएईको भ्रमण गर्यो । श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, र वैदेशिक रोजगार विभागको टोलीले यूएईका विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफल गर्यो । गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिसँग समेत कामदारका विभिन्न विषयमा छलफल भयो ।
छलफलमा सहभागी एनआरएन प्रतिनिधिले कामदारको सुरक्षा, सेवा सुविधा, घरेलु कामदारमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, भिजिट भिषाको समस्या समाधान लगायतका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरी समाधान खोज्न टोलीलाई सुझाए ।
त्यहीबेला विदेशमा कार्यरत श्रमिकका नाममा नेपालबाट हुने सरकारी भ्रमणलाई राजनीतिक दलका प्रवासी संगठनका नेताले आलोचनासमेत गरे । श्रमिकको समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि भ्रमणका नाममा फजुल खर्च बढाएको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने उनीहरुले माग गरे ।
हरेक पटक भ्रमणमा आएका सरकारी निकायलाई समस्याको जानकारी गराउँदा पनि समस्या समाधानमा तदारुकता नदेखाएको यहाँ रहेका नेपालीहरुको गुनासो छ ।
भ्रमणमा आउनेहरुले समस्याबारे जानकारी लिने तर परिणाममुखी योजना नबनाउने कामदारले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यतिबेला श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा मन्त्री गोकर्ण विष्ट कार्यरत छन् । युएईमा कार्यरत नेपाली चेलीहरुको प्रश्न छ– सरकारले हाम्रो समस्याको सुनुवाइ किन नगरेको ?
