५ वैशाख, बिराटनगर । प्रदेश १ को सरकारले जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुलाई सुबिधा बढाइदिने भएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
आन्तरिक मार्मिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले पेस गरेको संसोधन प्रस्ताव सर्बसम्वतीबाट पारित गर्न र छलफल सक्न प्रदेश सभाले धेरै बेर लगाएन ।
एक वर्षअघि ‘फाष्ट ट्रयाक’बाट ल्याएको जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा एक महिनामा जति पटक बैठक बसेपनि बढीमा तीन पटकको मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था थियो ।
त्यसअनुसार जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा सहभागी महानगरपालिकाका प्रमुखले प्रतिबैठक तीन हजार, उपप्रमुखले २५ सय, वडा अध्यक्षले २२ सय र वडा सदस्यले १५ सय भत्ता पाउँथे । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखले प्रतिबैठक २५ सय, उपप्रमुखले २२ सय, वडाध्यक्षले दुई हजार र वडा सदस्यले एक हजार बैठक भत्ता बुझ्थे ।
अब बैठक पिच्छे भत्ता खाने कानुनी बाटो खुलेको छ । गाडी नभएका नगरपालिका प्रमुखले मासिक ८ हजार, उपप्रमुखले ६ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षले ७ हजार र उपाध्यक्षले ५ हजार यातायत सुविधा पनि पाउँदै आएका छन् ।
धेरै आशाले हेरिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो सेवासुविधामा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेको बेला प्रदेश १ सरकारले उनीहरूका लागि सुविधा थपेको छ ।
विकास निर्माणलाई गति दिन नसकेकोमा समेत आलोचित प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरूलाई थपेको सुविधाले चालु खर्च बढाउने र विकास खर्च घटाउने छ ।
