६ बैशाख, काठमाडौं । सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरुको हिनामिनासम्बन्धी छानविन समितिले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान भूमिका खेल्नेहरुको मुखुण्डो उतारेको छ ।
सरकारले १५ असार ०७५ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ ।
प्रतिवेदनले सरकारी जग्गा हडप्न भूमाफियाले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी मात्र होइन, सिंगो सरकारलाई समेत प्रभावित पारेको आंैल्याएको छ ।
कोकोमाथि भयो कारवाहीको सिफारिस ?
त्रिताल समितिले आफ्नो सिफारिस खण्डको पहिलो नम्बरमा नै माधव नेपाल सरकारको नाम उल्लेख नगरी ३१ वैशाख ०६७ मा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर खारेज गर्नुपर्ने भनेको छ ।
तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तका साथै उक्त निर्णयको टिप्पणी पेश गर्ने राय लिनेहरुमाथि छानविन गरी अख्तियारले कारबाही गर्ने समितिको सिफारिस छ । यस्तै डिल्लीबजार मालपोतमा २५ कात्तिक र २३ पुसमा मिसिल नम्बर १०२४ र १०१५ बाट निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा लगायत फाइल पेश गर्ने, राय लेख्ने, मिसिल जम्मा गर्ने र मिसिल बेपत्ता बनाउने कर्मचारीमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै ३१ बैशाख ०६७ को मन्त्रिपरिषद निर्णयका आधारमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा व्यक्ति विषेशको नाममा दाखिल खारेज गर्ने डिल्लीबजार मलपोतका प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमसिना र संलग्न कर्मचारी, छुट जग्गा दर्ता गर्ने प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साविर हुसेन, नासु श्रीहरि पुडासैनी, खरिदार श्याकुमार खत्रीमाथि पनि अख्तियारले छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।
त्यसैगरी २७ असोज ०६७ मा मोदीहरुले दिएको निवेदन मुल्तवीमा राख्ने भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख, समरजंग कम्पनीका प्रमुअहरु अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवि अधिकारी, लोकहरि घिमिरे, रमेशकुमार पोखरेल, गुठी संस्थानका अध्यक्ष वा प्रशासकहरुलाई पनि छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने त्रिताल समितिको सिफारिस छ ।
यस्तै डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्र्ने डा. शोभाकान्त ढकाल र अभिवक्ता रामकुमार सुवेदीले भूमिका खेलेको ठहर गर्दै समितिले उनीहरुमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले छानविन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
त्रिताल समितिको प्रतिवेदनले नेकपा नेता डा. शोभाकान्त ढकाललाई ‘भूमाफिया’ संज्ञासमेत दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘यस्ता भूमाफियाहरुले नेपालका अन्य स्थानहरुमा समेत यसकिसिमको हर्कत गरेको हुन सक्ने सम्भावनासमेत रहेकाले निजहरुका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान गर्ने ।’
त्रिताल समितिले माधव नेपाल नेतृत्वको क्याबिनेटले गरेको त्रुटीलाई क्याबिनेटबाटै सच्याउन भनेता पनि यस्तो निर्णय गरेवापत तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालमाथि भने कुनै पनि कारवाहीको सिफारिस गरेको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई नभएर तत्कालीन सचिव छविराज ओझामाथि चाहिँ अख्तियारले छानविन र कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
