१० वैशाख, काठमाडौं । २०७२ सालमा गएको भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण गर्न अझै ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट चाहिने भएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि थप ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताएको हो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पुनर्निर्माणको प्रगति वित्तीय व्यवस्थापनमा निर्भर हुने स्थिति देखिएको भन्दै थप बजेट निकासा हुनु पर्ने बताए ।
यसका लागि अर्थमन्त्रालय र दातृ निकायहरुमा पनि छलफल भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए ।उनले संघीयताको कार्यान्वयनका कारण पनि पुनर्निर्माणमा असर परेको बताए ।
संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा भएको कर्मचारी समायोजनले पुनर्निर्माणमा अनुभवी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीइ तहमा खटाउनु पर्दा नकरात्मक असर परेको उनले बताए । यसको व्यवस्थापन पुनर्निर्माणका लागि चुनौतीको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, प्राधिकरणको अवधिसम्म निर्माण सम्पन्न भने हुन सक्ने ज्ञवालीले बताए । ५ वर्षका लागि गठन भएको प्राधिकरणको म्याद सकिन अब २ वर्ष पनि बाँकी छैन । यदि समय नपुगे सरकारले म्याद थप्न सक्ने सीईओ ज्ञवालीले बताए ।
प्राधिकरणको अवधिमा पुनर्निर्माण सकिनेमा तपाई आफैं सशंकित हो ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा भने उनले भने, ‘पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको विषयमा मैले कुरा गर्न खोजेको हो, अन्य विषयमा भने अवधिभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनछ, म सशंकित छैन ।’
प्राधिकरणका अनुसार पुननिर्माण शुरु भएको ४० महिनामा समग्रमा ६५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण समग्रमा ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
भूकम्पबाट क्षति भएका ७ लाख ६२ हजार बढी घरपरिवार मध्ये ६ लाख १२ हजार भन्दा धेरैको घर परिवार पुननिर्माणको प्रक्रियामा रहेको र जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात ३ लाख ८२ हजार बढी घरपरिवार पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेर गृह प्रवेश गरिसकेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट ३१ जिल्लामा धनजनको क्षति भएको थियो । भूकम्पपछिको आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदन (पिडिएन) अनुसार ८,७९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२,३०० जना घाइते भए ।
यस्तै ४,९८,८५२ निजी घर, २,६५६ सरकारी भवन र विद्यालयका १९,००० भन्दा बढी कक्षा कोठा पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए ।
