१३ वैशाख, काठमाडौं । शुक्रबार अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा केहीबेरमा सुरु हुने बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट र योजनाका विषयमा छलफल केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।
बजेट र योजनामा डुप्लिकेसन नहोस् भन्नका निम्ति राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बस्न लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि गत चैत २१ गते बसेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कम्तिमा ३३ प्रतिशत बजेट माग गरेका थिए ।
संघ, प्रदेश तथा अन्तरप्रदेश बीचको विवाद समाधान गर्ने विषयमा छलफल गर्ने सम्बन्धी ब्यवस्था संविधानको धारा २३४ मा छ । संविधानको धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृह, अर्थ र मुख्यमन्त्री सदस्य हुने अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक रोकियो !
आज राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बस्ने तय भएको थियो । गत चैत २१ गते बसेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख १२ र १३ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बोलाउने बताएका थिए । तर, राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन भइसकेको छैन ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन गर्ने सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ । यो विधेयक संसदमै भएकाले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बस्ने तय भएको मितिमा अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक बस्न लागेको हो ।
दर्ता भएको विधेयकअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य हुन्छन् ।
गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघबाट सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेका कम्तीका दुई महिलासहित सात जना सदस्य परिषद सदस्य रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २३५ को (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ ।
सोही धाराअनुसार तीन तहबीच समन्वयका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठनको प्रस्ताव सरकारले गरेको हो । राष्ट्रिय समन्वय परिषदले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
