१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले २८ फागुनमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपाल प्रहरीलाई आदेश छ- ‘विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो, त्यहीँ पक्राउ गर्नू ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले पनि त्यसैअनुसार मुलुकभरका युनिटलाई विप्लवका नेता, कार्यकर्ता समात्न परिपत्र गरेको छ । औपचारिक रुपमा प्रहरी अधिकारीले कुनै घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई मात्रै पक्राउ गरिने बताए पनि आन्धाधुन्ध विप्लव समूहका नेता-कार्यकर्ता पक्राउ परिरहेका छन् । जसले गर्दा अहिले प्रहरी र अदालतबीच ‘जुहारी’ चलिरहेको छ ।

प्रहरीको दुःख कस्तो छ भने विप्लवका नेता-कार्यकर्ता नसमात्दा ‘माथिको’ आदेशको पालना नगरेको आरोप लाग्छ, समात्दा अदालतले छाड्दिइहाल्छ ।

नछाडोस् पनि किन ? राज्यविरुद्ध कसुरमा मुद्दा दर्ता हुन्छ तर, प्रमाणित गर्ने सबुत हुँदैन । कतिपय घटनामा त प्रहरीले गरेको सानो गल्तीले पनि विप्लव समूहका नेताहरु केही समयका लागि भए पनि उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् ।

जस्तै- फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालय अगाडि एकजनाको मृत्यु र ३ जना घाइते हुने गरी भएको बम विष्फोटमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले सूर्य भुजेललाई पक्राउ गर्‍यो । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले उनलाई घटनाको ४ दिनपछि पक्राउ गरेको थियो ।

तर, एसएसपी रविन्द्रसिंह धानुक नेतृत्वको ललितपुर प्रहरी परिसरले भुजेललाई पूर्वजानकारी नदिई उनीविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा चलायो, जसका कारण महाशाखाको मेहनत खेर गयो । अभियुक्तलाई विनाजानकारी संगठित अपराधको मुद्दा चलाएको ठहर गर्दै अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट भुजेललाई छाड्न आदेश गर्‍यो ।

तर, भुजेल छुट्नेवित्तिकै अर्को मुद्दामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले पुनः पक्राउ गर्‍यो । उनी नेत्रविक्रम चन्दका पूर्वअंगरक्षक समेत हुन् ।

रोचक घटना त बाँकेमा भयो, जतिवेला बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत छुटेका विप्लव समूहका नेता दानबहादुर फडेरा उर्फ योद्धालाई पुनः समात्न प्रहरीले मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमै घेराबन्दी गर्‍यो । आयोगको दाबी अनुसार कोहलपुरका डीएसपी रमेशबहादुर सिंहको नेतृत्वमा गएको टोलीले कार्यालयमै घेरा हालेर फडेरालाई पक्राउ गर्न खोजेको थियो ।

तर, डीएसपी सिंह भने मानवअधिकार आयोगको कार्यालय कोहलपुरमा नभएर नेपालगञ्जमा रहेको बताउँदै आफू त्यहाँ उपस्थित नभएको दाबी गर्छन् । ‘त्यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय नै छ, एसपी सा’बको एरिया हो, मैले नेपालगञ्ज जानु आवश्यक नै छैन’, सिंहले अनलाइनखबरसँग भने ।

डीएसपी सिंहका अनुसार १२ चैतमा पक्राउ परेका फडेरा विप्लव समूहका भेरी ब्यूरो संयोजक हुन् । उनी विप्लव समूहको सैन्य कमाण्डरसमेत भएको प्रहरीको रेकर्ड छ ।

‘बहिर्गमित पूर्वलडाकू उनी विष्फोटक पदार्थदेखि युद्धकलामा एकदमै पोख्त छन्’, सिंहले भने, ‘समूहले नेपाल बन्द आह्वान गरेका वेला कञ्चनपुरमा जन्ती सवार बसमा आगजनी गरेको घटनामा पनि संलग्न उनीविरुद्ध कैलालीमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो, त्यसैले पक्राउ गर्न सादा पोशाकको प्रहरी परिचालन गरेका थियौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस ओली–विप्लव आमनेसामने ! दुबैलाई जोखिम

फडेरालाई मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमा तीन दिनसम्म लुकाएर राखियो । तर, प्रहरी आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा उनलाई आफन्तको जिम्मा लगाइयो । त्यसको केहीवेरैमै उनी पक्राउ परे । बुधबार उनलाई कैलाली प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ ।

मानवअधिकार आयोगले भने डीएसपी सिंहलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तम सुवेदी घटनाको विषयमा छानविन भइरहेको बताउँछन् । सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट छानविन भइरहेको छ, त्यसपछि के गर्ने निर्णय हुन्छ ।’

प्रतिबन्धपछि समातिएका अधिकांश छुटिसके

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि मुलुकभरबाट एक सय ८८ नेता-कार्यकर्ता पक्राउ गरेको छ । तर, हालसम्म तीमध्ये अधिकांश छुटिसकेका छन् ।

एसएसपी सुवेदी भने प्रहरीले प्रमाण सङ्कलन गरिसक्नुअघि नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट परेर छुट्ने हुँदा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘तर, उनीहरु अहिले छुटे पनि सबुत भेटिए पछि पुनः पक्राउ पर्छन्’, उनले तर्क गरे ।

प्रहरी मुख्यालयसँग रहेको तथ्यांकले प्रतिबन्धपछि पक्राउ परेका ७७ जना विप्लवका नेता कार्यकर्ता छुटेको देखाउँछ । यो तथ्यांक अध्यावधिक हुने क्रममै रहेकाले छुट्ने व्यक्तिको संख्या अझै बढ्ने एक प्रहरी अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

प्रहरीले विप्लव समूहका नेता-कार्यकर्तालाई समातेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको कुनै घटनामा संलग्नता भेटेन भने चन्दा ऐनमा मुद्दा चलाउने प्रयास गर्छ । तर, त्यो पनि नभेटेको हकमा भने राज्यविरुद्ध कसुर गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउने गरिन्छ ।

तर, प्रहरीसँग राज्यविरुद्धको कसुर प्रमाणित गर्ने प्रमाण हुँदैन । उनीहरुबाट विप्लव समूहको पर्चा, पम्प्लेट भेटिएका विषयलाई नै सबुतका रुपमा पेश गरिन्छ । विप्लव समूहका डीसीएम, पोलिटब्यूरो वा जिल्ला सदस्य लगायत पदीय भूमिकाबारे समेत खुलाएर प्रहरीले प्रतिवेदन बनाउँछ । तर, त्यहाँ अभियुक्तको कसुरबारे व्याख्या हुँदैन ।

के उसले सत्ता पल्टाउने काम गर्‍यो ? वा, संवैधानिक संरचना पल्टाउने नियतले गतिविधि गर्‍यो ? त्यो प्रमाणित गर्ने प्रहरीसँग केही पनि हुँदैन । एकतर्फी दाबी मात्रै हुन्छ, ‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको पार्टीको कार्यनीति नै राज्यसत्ता पल्टाउने हो ।’

त्यसैले उसको अनुसन्धान प्रतिवेदन फगत काल्पनिक कथा मात्रै साबित हुने गरेको प्रहरी अधिकारी स्वयम् नै स्वीकार्छन् । अन्यथा, विस्फोटका घटनामा संलग्न रहेको प्रमाण पुगेको व्यक्तिको हकमा अदालतले विप्लवका नेता-कार्यकर्तालाई छाडेको छैन ।

जस्तै, विप्लव समूहका तत्कालीन मध्यकमाण्ड इञ्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओली उर्फ सुदर्शनसहित ६ जना मंगलबार मात्रै पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागार चलान भएका छन् । उनीहरु नख्खु बिस्फोटको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस हेमन्तप्रकाश पक्राउः शीर्ष टार्गेटमा पहिलो सफलता

प्रहरीले विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिसकेपछि कुनै कसुरमा प्रमाण नभेट्दा चलाउने मुद्दा भनेको अभद्र व्यवहारको कसुर पनि हो । यसमा प्रहरीले ‘बाटोमा हिँडिरहेको बेला जेकजाँच गर्ने क्रममा प्रहरीलाई हातपात गर्न खोजेको’ व्यहोराको प्रतिवेदन तयार पारिन्छ ।

तर, हतियारधारी प्रहरीलाई निःशस्त्र मानिसले कुटपिट गरेको भन्नु आफैंमा कति नाटकीय छ भन्ने बुझ्न जोकोहीलाई गाह्रो हुँदैन । काभ्रेबाट सुदर्शनसँगै पक्राउ परेका पूर्वसांसद् उमा भुजेलका श्रीमान वसन्तकुमार उर्फ विजय श्रेष्ठको हकमा पनि यस्तै भयो ।

श्रेष्ठ मात्र होइन, केदार खतिवडा, अर्जुन गोतामे लगायतका नेताविरुद्ध पनि प्रहरीले अभद्र व्यवहारको कसुरको मुद्दा चलाएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष भदौ १ मा मुलुकी अपराधसंहिता जारी हुनुअघिसम्म भने सार्वजनिक अपराधविरुद्ध कसुरको व्यवस्था भएकाले सार्वजनिक स्थानमा होहल्ला गरेर शान्ति, सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको दाबी गर्दै प्रहरी अदालत जान्थ्यो । जुन केही हदसम्म स्वाभाविक पनि देखिन्थ्यो ।

टिप्पणी : अबको बाटो के हो ?

अहिले देखिएको प्रहरीले समात्ने, अदालतले छाड्ने खेलका पछाडि सरकारको पनि अपरिपक्व निर्णयले काम गरेको देखिन्छ । कानुनी कारबाही गर्ने सुरक्षाअंगसँग समन्वय, छलफल र परामर्शविनै प्रतिबन्ध लगाएकाले पनि यो स्थिति सिर्जना भएको देख्न सकिन्छ ।

पहिले ‘थ्रेट एनालाइसिस’ गरेर प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा हतारमा निर्णय भएको यो प्रकरणमा अदालतलाई पनि दोष दिन मिल्दैन । किनकि, प्रमाण नभएको अवस्थामा आरोपितलाई छाड्ने आदेश दिनु न्यायालयको पनि कर्तव्य हो ।

हालको स्थितिमा समूहमाथि प्रतिबन्ध लागे पनि कुनै निश्चित घटनामा संलग्नता नदेखिएका व्यक्तिमाथि अन्धाधुन्ध मुद्दा नचलाउनु नै प्रहरीका लागि श्रेयस्कर देखिन्छ, जुन कुरा प्रहरीले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लाग्नुअघि पनि गरिरहेकै थियो ।

अन्यथा, ०६२/०६३ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि जारी गरिएको आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ जस्तै अर्को ऐन ल्याएर विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्तामाथि डण्डा चलाउनुको विकल्प ओली सरकारसँग छैन । तर, उक्त ऐन मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै खारेज भइसकेको छ ।