Comments Add Comment

प्रदेश ३ मा संघीयताबारे छलफल : जवाफ दिने ठाउँबाटै प्रश्नको वर्षा !

विज्ञ भन्छन् – केन्द्रमा संघीयता अनुकूल मानसिकताको अभाव

१२ वैशाख, काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रको विषयलाई लिएर कानुन बनाउने सन्दर्भमा तीनवटै तहमा बहस जारी छ । यही सन्दर्भमा बिहीबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले काठमाडौंमा ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो ।

अन्तरक्रियामा प्रदेश नम्बर ३ का सभामुख, प्रदेश मन्त्री, उपसभामुख, सांसद, प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रतिनिधि लगायत सहभागी थिए । उनीहरुले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी थिएनन् । किनभने, मुख्यमन्त्री पौडेल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगै चीन भ्रमणमा छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशका मन्त्री एवं संसदका अध्यक्ष, सभामुखसमेतले जवाफ दिनुको साटो प्रश्नहरु तेस्र्याएका छन् । नीति निर्माण गर्ने ठाउँबाटै प्रश्नहरु उठाइएपछि आखिर जवाफ दिने चाहिँ कसले ?

जस्तै– नेकपाका नेतासमेत रहेका प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नेपालले अभ्यास गरिरहेको संघीयता नियन्त्रित संघीय मोडल हो कि ? भन्ने लागेको भन्दै कार्यक्रममा प्रश्न गरे । ‘हामीले अपनाएको संघीय मोडेल नियन्त्रित मोडल हो कि ? ‘उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो देखिँदैछ । हिजोको जस्तै हो भने हामीलाई परिवर्तन किन चाहियो ?’

हाल संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या कानुनले हो कि ब्यवहारले हो ? भन्नेमा पनि बहस हुन आवश्यक रहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या कानुनले हो कि व्यवहारले भएको हो ? यसको पनि समीक्षा हुनुपर्छ’, श्रेष्ठले थपे, संघीय संरचनाअनुसार निर्वाचन भएको पनि एक वर्ष बढी भयो, अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले गरेका कामको पनि समीक्षा हुन आवश्यक छ ।’

त्यसअघि प्रदेश नम्बर ३ का कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले संघीयताको कार्यान्वयन गलत बाटोमा जान लागेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे । ‘यो त नियन्त्रित संघीयताको मोडल रहेछ । तलबाट माग्ने, माथिबाट दिने, यति मात्रै अधिकार लेउ भन्ने ?’, कानुनमन्त्री जमरकट्टेलले भने, ‘कतै हामी गलत बाटोमा जाँदै छैनौं ? यसकारण संघीयताको मोडलमा पनि बहस गरौँ ।’

कुन तहले के लिने, के नलिने वा नदिने भन्ने संविधानले नै भनेकाले सोहीअनुसार जानुपर्ने जमरकट्टेलको भनाइ थियो । विभिन्न कारणले प्रदेश सरकार अहिले साह्रै अप्ठ्यारोमा रहेको मन्त्री कट्टेलको गुनासो थियो । उनले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयन हुनेमा दुबिधा उत्पन्न भएको बताए । कानुनमन्त्री कट्टेलका अनुसार प्रदेश ३ सरकारले हालसम्म २९ वटा कानुन बनाएको छ ।

संविधानमा उल्लेखित प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार संघीय सरकारबाट नियन्त्रित हुन थालेको टिप्पणी भइरहेका बेला संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सातवटै प्रदेशमा ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । अन्तिम कार्यक्रम बिहीबार प्रदेश नम्बर ३ को काठमाडौंमा भएको हो ।

सातै प्रदेशमा भएको अन्तक्र्रियामा आएका सुझाव र निश्कर्षका आधारमा ठोस प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रिय सभामा छलफलको विषय बनाइने र सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिइने समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिइन् ।

विज्ञ भन्छन् – केन्द्रमा संघीयता अनुकूल मानसिकताको अभाव

तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा संविधानसभाका सदस्यद्वय खिमलाल देवकोटा र रमेश लेखकले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

त्यसक्रममा उनीहरुले केन्द्र(संघीय सरकार)मा संघीयता अनुकूल मानसिकताको अभावलाई मुख्य चुनौतीका रुपमा औंल्याए । ‘संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती केन्द्रमा संघीयता अनुकुल मानसिकताको अभाव हो’ नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता लेखकले भने, यसैलाई मैले मुख्य चुनौतिका रुपमा देखेको छु ।’

पछिल्लोपटक सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई फौजदारी कसूरमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन नदिने कानुनी ब्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । जरिवाना गर्ने लगायतका प्रशासनिक तथा देवानी दायित्वको सिर्जना र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव छ ।

यही प्रसंग जोड्दै नेता लेखकले संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई कम अधिकार दिन खोजिनु केन्द्रमा संघीयता अनुकुलको मानसिकताको अभावको प्रमाण भएको तर्क गरे ।

अर्का कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता देवकोटाले संविधानअनुसार प्राप्त अधिकार नघटाई नबढाई बुझ्नमा समस्या देखिएको बताए । ‘आफू जहाँ छ, त्यसैको पल्ला भारी हुने गरी बुझ्ने र प्राप्त अधिकार नघटाई नबढाई बुझ्नमा समस्या देखिएको छ’, उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती यही हो ।’

संविधानमा लेखिएको भन्दा सुनेका आधारमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न खोज्ने प्रवृति र जनप्रतिनिधिहरु सेवाप्रवाहमा भन्दा औपचारिकता, मर्यादा र सुविधामा बढी केन्द्रित भएको जनगुनासो रहेको देवकोटाको भनाइ थियो ।

विनियोजन बजेट खर्च गर्न भन्दा बजेट पुगेन भन्ने प्रवृत्ति पनि गलत रहेको भन्दै उनले तीनवटै तहका बीचमा प्रभावकारी समन्वय पनि हुन नसकेको र तीनवटै तहका बीचमा समन्वय गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको बताए । तर, कतिपय विषयमा संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सहज हुने प्रस्ताव पनि गरेको उल्लेख गर्दै देवकोटाले संघीय सरकारको बचाउ गरे ।

सरकारले पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको तीनवटै तहको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयकको सन्दर्भ कोट्याउँदै देवकोटाले भने, ‘संघ र प्रदेशको अधिकारको साझा विषय तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा विषयमा कानुन बनाउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संघीय कानुन नै पर्खिरहनु नपर्ने जस्ता ब्यवस्था समेत प्रस्ताव भएर आएका छन्, यसमा पनि छलफल गरौं ।’

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमल्सिनाको प्रश्न– मलाई यसको जवाफ कसले दिन्छ ?

कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले अधिकार बढी आफुमा राख्न खोज्नु प्रकृतिगत गूण भएको विश्लेषण गरे ।

स्थानीय तहले प्रदेशले अधिकार दिएन भन्ने, प्रदेशले संघीय सरकारले अधिकार दिएन भन्ने र संघले सबै अधिकार तल दिनु हुन्न भन्ने जस्तो देखिनु मावनीय र प्रकृतिजन्य गूण भएको उनको भनाइ थियो ।

व्यवहारिकरुपमा पनि कुन तहको अधिकार कति हो भन्ने बुझ्नुपर्ने र तीनवटै तहका रहेका प्रतिनिधिले आफूलाई केन्द्र भागमा राखेर सोच्नुपर्ने अध्यक्ष तिम्सिनाको सुझाव थियो । उनले भने, ‘सिद्धान्ततः सबैले स्वीकार गरेको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्न समन्वय जरुरी छ । त्यसका लागि सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय सभा तयार छ ।’

अध्यक्ष तिमल्सिनाले आफुखुसी खर्च गर्न पाउने गरी बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे । उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको पनि विरोध गरे । प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी ४/४ करोड दिने व्यवस्थाको तिम्सिनाले विरोध गरेका हुन् । उनले भने, ‘अब यो रोग स्थानीय तहका वडा सदस्यसम्म पुग्नेवाला छ, यो कुन संघीयता हो ? कसले दिन्छ मलाई जवाफ ?’

यो पनि पढ्नुहोस् :  प्रदेशलाई फौजदारी कसूरको मुद्दा चलाउन नदिने प्रस्ताव

यो पनि पढ्नुहोस् : स्थानीय तहबीचको विवाद समाधानको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिने प्रस्ताव

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment