प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि किन अल्झियो जेनजी-सरकार सम्झौता ?

१७ मंसिर, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच कुनै सम्झौता हुनसकेको छैन । मौखिक सम्झौतापछि आन्दोलनको जगमा अन्तरिम सरकार बनेपनि यसले औपचारिकता पाएको छैन ।

यसले जेनजी आन्दोलनको आपराधिकरण बढ्दै जाने र आन्दोलनकारी युवा कालान्तरमा फस्ने डर जेनजीमा देखिन्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो आन्दोलनको सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्‍याउन जेनजी अगुवाहरू लागिपरेका छन् ।

आन्दोलन संस्थागत गराउन सुरुमा जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, जेनजी फ्रन्टलगायतले सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट छुट्टाछुट्टै म्यान्डेट (मस्यौदा) प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर, पछि सरकार पक्षले सबैलाई मिलेर आउन आह्वान गर्‍यो । त्यसपछि निरन्तरको संवादपछि जेनजीहरूले निचोड निकाले र आफ्नो तर्फबाट एकीकृत मस्यौदा प्रस्ताव गरे, जसमाथि हस्ताक्षर गरेर सरकारले आन्दोलनलाई औपचारिकता दिनुपर्ने माग जेनजीको छ ।

यसरी म्यान्डेट बुझाउनेमा जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेनजी र जेनजी फ्रन्ट छन् । तर, जेनजीहरूले बुझाएको यो मस्यौदालाई लिएर निरन्तर संवाद भएपनि निचोडमा पुग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले गएको सोमबारभित्र सम्झौता गर्ने आश्वासन दिएपनि अहिलेसम्म यसले सोचेअनुरुप गति लिएको छैन ।

आखिर कहाँ अड्कियो सम्झौताको विषय ? प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यसलाई अघि बढाउन निर्देशन दिइए पनि कर्मचारीको तर्फबाट यसमा अड्को थापिएको गुनासो जेनजीको छ ।

कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमलगायत कर्मचारी पक्षले जेनजीका मागमा सहमत हुन नखोजेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसमेतले काम नगरेको बुझाई जेनजीको छ ।

पछिल्लो समय १० मंसिरमा सरकारी पक्ष र जेनजीबीच यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने भन्दै वार्ता बसेको थियो । तर, त्यसदिनको लामो छलफलमा केही बुँदा र शब्दमा असहमति भएपछि वार्ता रोकिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीलाई जेनजीले बुझाए सम्झौताको मस्यौदा, संविधान सुधार आयोग गठनको प्रस्ताव

सबैभन्दा ठूलो असहमति ‘अधिकतम परिपूरणीय अधिकार’, ‘संक्रमणकालीन न्याय र टीआरसी’को विषयलाई लिएर भएको थियो ।

कानुन सचिव गौतमले ‘अधिकतम भन्नेबित्तिकै राज्यले कहिल्यै पूरा गर्न नसक्ने बोझ बन्छ’ भन्दै उक्त शब्द हटाउनैपर्ने अडान लिएका थिए । जबकी, जेनजीले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ – ‘पूर्ण समानुपातिक समावेशीता र अधिकतम परपूरणीय अधिकारसम्पन्न र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् र आगामी दिनमा गठन हुने नेतृत्वले समेत जेनजी तथा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सल्लाहकार समितीमा जेनजी तथा युवाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य सुनिश्चित गर्ने… ।’

यही विषयमा सरकार पक्षले ‘जेनजी आन्दोलनको माग भ्रष्ट्राचारसम्बन्धि रहेकोमा सबैका माग किन बोकेर हिँडेको’ भन्दै सरकार पक्षले प्रश्न गरेको जेनजी अगुवा विकास रसाईलीले बताए ।

संक्रमणकालीन न्याय र टीआरसीको विषयमा पनि सरकारी पक्षले ‘दुई दिनको आन्दोलनलाई टीआरसीको फ्रेममा किन राख्ने ?’ भन्दै असहमति जनाएको छलफलमा सहभागी अर्का जेनजी सहभागीले बताए ।

जेनजीको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुसार सत्य–निरूपण र मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन भनिएको छ । जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जघन्य अपराधबाहेकका अन्य मुद्दामा पक्राउ परेका थुनुवा तत्काल थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग पनि उक्त मस्यौदामा छ ।

त्यस्तै ‘जनसंहार’ र ‘सुरक्षा संयन्त्रको बर्बरता’ शब्दमा पनि सरकारी पक्षले आपत्ति जनाएको थियो । जेनजीले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा यसलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ – ‘वि.स. २०८२ साल भाद्र महिना २३ देखि २५ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकारले गरेको क्रुर दमन, हिसा र प्रहरी बर्बरताबाट जनसंहार गरिएका आन्दोलनकारी र सर्वसाधारणलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने…।’

यसरी बुधबार विवाद भएपछि शुक्रबार (मंसिर १२) मा प्रधानमन्त्री कार्कीले नै जेनजीहरूलाई छलफलमा बोलाइन् । त्यसदिन पनि सरकार र आन्दोलनकारीबीच हुन लागेको सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जेनजी प्रतिनिधिहरूले पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने काम चाँडो टुंगो लगाउन आग्रह गरे । जवाफमा सरकारका अधिकारीहरूले जेनजीका तर्फबाट प्राप्त दस्तावेज अध्ययन गरी अन्तिम रुप दिने क्रममै रहेको बताए ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले यो विषय चाँडो टुंग्याउन निर्देशन दिइन् । सोमबार नै यसलाई अन्तिम रुप दिने मोटामोटी सहमति भयो, सोहीअनुरुपको आश्वासन जेनजी पक्षले पायो ।

‘अब यो विषय धेरै लम्ब्याउनुहुँदैन । आज सकिन्छ भने आजै, आज नभए भोलि शनिबारको दिनसमेत काम गर्नुहोस् । पर्सी आइतबार दिनभर लागे लागोस, जेजे हेर्नुपर्छ हेर्नुपर्छ, हेर्नुहोस, सोमबारभित्रमा अन्तिम रुप दिइएको हुनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘अब धेरै दिन कुर्न सकिँदैन । हस्ताक्षर गरेकै कारणले केही बेहोर्नुपरे म बेहोरौंला । मेरो सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ । यो राजनीतिक दस्तावेज हो । कर्मचारी प्रशासकहरूले चिन्ता लिनुपर्दैन ।’

राजनीतिक विषयमा कर्मचारीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको गुनासो जेनजी पक्षको थियो । सोही कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्री बोलिदिएपछि उनीहरू पनि ढुक्क भए । ‘खासमा यो कानुनी दृष्टिबाट हेरिने विषय नै हैन । अहिले कानुनमा यो छ वा छैन भन्दै हेरिएको छ । तर, यो राजनीतिक विषय हो । त्यसैले राजनीतिक तहबाटै निरुपण होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ जेनजी अगुवा विकास रसाईलीले भने ।

शुक्रबारको यो छलफलमा केही जेनजी अगुवा र सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, खेलकुदमन्त्री र अन्य प्रतिनिधि सहभागी थिए । ‘हाम्रा साथीहरू समाउन थालिएका छन् । यसको अपराधिकरण बढ्दो छ । त्यसैले छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने कुरा हामीले राखेका थियौं । जसमा सरकार पक्ष सकारात्मक सुनिएको थियो,’ छलफलमा सहभागी अर्का जेनजी प्रतिनिधिले भने ।

यसरी प्रधानमन्त्रीको आश्वासनले खुसीखुसी हिँडेका जेनजीलाई भोलिपल्ट कानुन सचिवसहितका कर्मचारीसँगको वार्तामा पुन: बोलाइयो । तर, बुधबारझैँ दुवै पक्ष लचक भएन । जेनजी अगुवाहरू पनि अन्य विषयमा छलफलको लागि तयार रहेपनि टीआरसी र समावेशीताको विषयमा टसमस भएनन् ।

‘अरु विषयमा हामी छलफल गरेर केही कम्प्रमाइज गर्न बरु तयार छौँ । तर, टीआरसी र समावेशीताको विषयमा तलमाथि हुँदैन,’ जेनजी अगुवा रसाईलीले भने ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भएको छलफलमा पनि कानून सचिव फणिन्द्र गौतमलगायत अन्य कर्मचारीले ‘यो हुनै सक्दैन’ भन्ने अडान कायम राखेको छलफलमा सहभागी अर्का एक सदस्यले बताए ।

त्यसदिनको वार्तामा त जेनजीहरूले केही अधिवक्ता लिएर गएका थिए । तर, जति बुझाउन खोज्दा पनि सचिवहरू आफ्नो अडानमा कुनै लचकता नदेखाएको जेनजी अगुवा बताउँछन् ।

ती अगुवाकाअनुसार शनिबारको छलफलमा टीआरसीको हकमा सरकार पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रने र कानुनी समस्या हुने तर्क गरेका थिए । विशेषगरी संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा उनीहरूले ‘अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टि घट्छ’ भन्दै आपत्ति जनाए ।

तर, यसमा आन्दोलनकारीहरूको तर्क छ – कतिपय आन्दोलनकारीलाई बिना जाहेरी पक्राउ गरिएको छ । ‘६०० जना मान्छे पक्राउ गरिसकेको छ । यसमा २०० जेल भित्र संगठित भएर अबको दुई वर्ष भित्र आतंकवाद मच्चाउन थाल्यो भने के हुन्छ ?,’ जेनजी अगुवा रसाइली प्रश्न गर्छन्, ‘कुन विषयले छवि बिग्रन्छ ? अनि यो मुद्दालाई फौजदारी कानुनबाट नहेरेर संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाको रूपमा हेर्दा कसलाई घाटा हुने हो ?’

छलफलका क्रममा सरकार पक्षले त सत्यनिरुपणको विषय ल्याएर माओवादी पार्टीको बोझ किन बोक्छौं ? भनेर समेत जेनजीलाई प्रश्न गरेको त्यहाँ सहभागी अगुवाहरूले बताए ।

त्यस्तै, पूर्ण समावेशिताको मुद्दामा पनि सरकार र जेनजीबीच ठूलो असहमति छ । सरकारी पक्षले यो अहिले पूरा गर्न सम्भव नभएको जनाउँदै आएको छ । जेनजीहरूले जसरी पनि यो पुरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सबै किसिमका आन्दोलनका मुद्धा जेनजीले किन बोक्ने भन्दै आएको सरकार पक्षको प्रश्नमा जेनजी अगुवाहरूको तर्क छ – यो आन्दोलन मधेश आन्दोलन, थरुहाट आन्दोलन, विभिन्न लैंङ्गिक विषयमा उठेका आन्दोलनलगायतलले छोडेका अपूर्ण सपनाहरूको निरन्तरता हो । यो आन्दोलनले सबै प्रगतिशील आन्दोलनहरूको भार बोक्नुपर्छ ।

तर सरकारी पक्षले ‘यो जेनजी आन्दोलन मात्रै हो, भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्रै हो, अरुको भार बोक्न आवश्यकता छैन’ भन्ने तर्क राखेको छलफलमा सहभागी अर्का जेनजी अगुवाले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि पनि सचिवहरूको अडानले वार्ता अघि बढ्न नसकेपछि अब आन्दोलनकारीहरू अब नयाँ वार्ताको पखाईमा छन् । जेनजी अगुवा रक्षा बमकाअनुसार सरकार पक्षले बिहीबार छलफलको लागि बोलाइएको छ ।

‘खासमा आज (बुधबार) नै बोलाउनुभएको थियो । तर, हामीले वार्ता गर्दै आएको कानुन सचिवको अवकाश सुरु हुँदै छ । त्यसअघि आज नै बसौँ भन्ने कुरा उताबाट आयो,’ बमले भनिन्, ‘तर, हामीले तपाईंहरूको काम सक्नुस् पहिला, बरु भोलि बसौँ भन्यौँ । अब सायद भोलि बसिन्छ ।’

सम्झौतामा भइरहेका छलफलबारे बोल्दै बमले अनलाइनखबरसँग थप भनिन्, ‘यो सम्झौता पछि सार्वजनिक हुन्छ । त्यसैले बरु समय लगाएर नै काम गरौँ, पछि राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय रेकोग्निसन चाहिन्छ भन्नेजस्तो उताबाट कुरा आएको छ । सबैले कानुनी भाषा र शब्दहरू हेर्दै पनि हुनुहुन्छ । सायद केही दिनमा नै यो विषय टुंगोमा पुग्छ ।’

तर, यदि सम्झौता नभए चुनाव हुने वातावरण नै नबन्ने आन्दोलनकारीहरूको चेतावनी छ ।

‘चुनावको मुख्य स्टेकहोल्डर आन्दोलनकारी हो । आन्दोलनकारीले बुझाएको म्यान्डेट हस्ताक्षर हुँदैन भने चुनावमा जाने स्थिति बन्दैन,’ जेनजी अगुवा विकास रसाइलीले भने, ‘सडकमा दिनानुदिन असन्तुष्टहरू पोखिरहेका छन् । आन्दोलनको माग पूरा हुन सकेन भने हामीले त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गर्छौँ । सडकमा जान्छौँ । हामीले सरकारलाई पनि यही भनेका छौँ ।’