११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहबीचको राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहबीचका विवादको समाधान पनि प्रदेशसभाले नै गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २७ मा, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच तथा अन्तर स्थानीय तहबीचको राजनीतिक विवाद समाधान प्रदेशसभाले गर्नेछ’, भन्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै निकायबाट भएको निर्णय वा काम कारबाहीबाट स्थानीय तहको अधिकार सूची वा कार्य जिम्मेवारीमा प्रतिकुल असर परेको भनी उत्पन्न हुन सक्ने विवाद, स्थानीय तहको कुनै निकायबाट भएको निर्णय वा काम कारबाहीबाट प्रदेशको अधिकार सूची वा कार्य जिम्मेवारीमा प्रतिकुल असर परेको भनी उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधान गर्ने गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिइएको छ ।
‘एक वा एक भन्दा बढी स्थानीय तहबाट भएको निर्णय वा काम कारबाहीबाट अर्को स्थानीय तहको अधिकार सूची वा कार्य जिम्मेवारीमा प्रतिकुल असर परेको भनी विवाद उत्पन्न भए त्यसको समाधान प्रदेशसभाले गर्नेछ’ विधेयकको दफा २७ को उपदफा २ को (ग) मा उल्लेख छ ।
तीनवटै तहका प्रतिनिधि रहने समन्वयकारी संयन्त्रको प्रस्ताव
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा आउन सक्ने विवाद समाधान गर्नका लागि यो विधेयक ल्याएको जनाएको छ । विधेयकले तीन वटै तहका प्रतिनिधि रहने गरी गरी समन्वयकारी संयन्त्र ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद’ गठनको प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघबाट सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेका कम्तीका दुई महिलासहित सात जना सदस्य उक्त परिषदको रहने प्रस्तावित व्यवस्था छन् ।
संविधानको धारा २३५ को १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले कानुन बनाउने उल्लेख छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषदले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्र्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
विधेयक ऐन बनेर आएपछि भने तीनवटै तहका प्रतिनिध एकै थलोमा बसेर साझा अधिकारका विषय, राष्ट्रिय योजना तथा नीति कार्यान्वयनका जटिलता लगायतका विषयमा छलफल गर्न सक्नेछन् । साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण, राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानुनहरूको कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयमा एकरूपता कायम गर्न मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार यो परिषदलाई दिइएको छ ।
संविधानको धारा २३५ को (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ । संविधानको त्यही धाराअनुसार तीन तहबीच समन्वयका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठनको प्रस्ताव सरकारले गरेको हो ।
संघ, प्रदेश तथा अन्तरप्रदेश बीचको विवाद समाधान गर्ने विषयमा छलफल गर्ने सम्बन्धी ब्यवस्था संविधानको धारा २३४ मा पनि छ । संविधानको धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृह, अर्थ र मुख्यमन्त्री सदस्य हुने अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था छ । तर, यो परिषदमा स्थानीय तहको उपस्थिति वा सहभागिता रहने व्यवस्था छैन ।
विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा भने स्थानीय तहका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछन् ।
विधेयकमा प्रदेश समन्वय परिषद पनि गठन गर्ने व्यवस्था पनि छ । प्रदेश समन्वय परिषदले प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा आउने विवाद वा समस्या समाधानका लागि समन्वय गर्ने अधिकार राख्दछ ।
प्रदेश समन्वय परिषदले गरेका निर्णय प्रदेश सरकार र सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
