१३ वैशाख, काठमाडौं । वैशाख १२ को विनाशकारी महाभूकम्पको स्मरण गर्दै सरकारले २ वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने घोषणा गरिरहँदा पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरबाट सामुहिक राजिनामाको धम्की आएको छ ।

सरकारले अतिरिक्त र प्रोत्साहन भत्ता लगायतका माग पूरा नगरेको भन्दै उनीहरुले सामुहिक राजीनामा दिने भएका छन् । तर, मन्त्रिपरिषदले एक महिनाअघि नै उनीहरुको माग पूरा गरिसकेको छ ।

पुनर्निर्माणमा खटिएका करीव ४ हजार प्राबिधिक तथा इन्जिनियरहरु भत्ताको माग गर्दै काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिदा गाउँ गाउँमा निजी आवास निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । इन्जिनियरहरुको सामुहिक राजीनामाको चेतावनीलाई बेइमानी भन्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको चैत १५ गतेकै निर्णयले पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई भदौदेखिकै दुर्गमभत्ता र अतिरिक्त भत्ता उपलव्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । यो जानकारी प्राधिकरणले आन्दोलरत इन्जिनियरलाई पनि गराइसकेको थियो । तर उनीहरुले राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा पुनर्निर्माणको काम प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लागेकोछ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसियनका पदाधिकारीको रोहबरमा उनीहरुको माग पूरा भएको जानकारी गराइसकिएको भन्दै सामुहिक राजिनामाको धम्की गलत भएको बताए । उनले प्राविधिकहरु काममा नफर्किए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले सरकारले गरेको निर्णय समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने– प्राविधिकहरुको खाइपाइ आएको भत्ता रोकिएकोमा हाम्रै आग्रहमा सरकारले साउनदेखिकै पाउने गरि निर्णय गरिसकेको छ । यो जानकारी पनि हामीले इन्जिनियर्स एशोसियसनका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा प्राबिधकहरुलाई गराइसकेका हौं । पछि राजिनामा दिएको भन्ने कुरा आएको छ । अब तत्काल काममा नफर्किए कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं ।

असन्तुष्ट इञ्जिनियर के भन्छन् ?

यसैवीच आन्दोलनकमारीका संयोजक अविनाश अमरले भने व्यक्तिले भनेका भरमा आफूहरुलाई विश्वास नभएको बताए । उनले दुर्गमभत्ता, अतिरिक्त भत्ता, यातायाता, सञ्चार भत्ता र पुनर्निर्माणको काम सकिएपछि पनि स्थायित्वको ग्यारेन्टी नभएसम्म काममा नफर्किने बताए ।

उनले आफूहरुले सामुहिक राजिनामा घोषणा गरिसकेकाले प्राधिकरणले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिनुको अर्थ नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

अमरले अनलाइनखबरसँग भने– केही व्यक्तिले बोलेको भरमा हुँदैन । हिजो खाइपाई आएको सबै भत्ता हामीले यथावत पाउनुपर्छ । भोलि पुनर्निर्माण सकिएपछि पनि हामीलाई स्थायी गरिनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण शाखा स्थापना गरिनुपर्छ । नत्र हामी काममा फर्किन्नौं ।

भित्र सहमति, बाहिर राजीनामा ?

मन्त्रिपरिषदले प्राविधिकहरुका माग पूरा गरिसक्दा पनि काममा नफर्किएपछि विहीबार इन्जिनियर्स एशोसियसनका पदाधिकारीको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले आन्दोलनकारीका नेतालाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय पढेर सुनाएका थिए । त्यहाँ आन्दोलन फिर्ता लिएर काममा फर्किन सहमत भएर उठेका आन्दोलनकारीहरुले रिपोर्टस क्लबमा पुगेर राजिनामाको घोषणा गरेका थिए ।

नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसनका महासचिव छवि पोखरेलले आफूहरुसहितको रोहबरमा भएको सहमति विपरीत राजीनामा दिने कुराले अचम्म लागेको प्रतिक्रिया दिए । उनले राजीनामा र आन्दोलनको धम्की हलो अड्काएर पछि फर्काउने र पुनर्निर्माणमा अवरोध गर्ने नियतले आएको आशंका गरेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले भने– राजीनामाको कुरा बहानामात्र हो । म आफैं बसेको बैठकमा सुशील ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय पढेर सुनाउनुभयो । मागेको भन्दा बढी पाइयो भन्दै साथीहरु खुसी भएर हिँडेका हुन् । केही व्यक्तिले यसमा राजनीति गर्न खोजेको हुन सक्छ । दुर्गमको तलबभत्ता खाएर काठमाडौंमा कन्सल्टेन्सी चलाउने र पुल्चोकमा पढ्ने केही सिमित व्यक्तिको खेलोमेलो हो, आम प्राविधिकहरु काममा फर्किन्छन् ।

यसैवीच माग पूरा भएर पनि आन्दोलनको धम्की दिनेहरुको राजीनामा स्वीकृत गर्न र नयाँलाई जिम्मेवारी दिन समेत प्राधिकरणमाथि दवाब परेको छ ।

महासचिव पोखरेलले पनि अधिकांश प्राविधिकहरु सरकारको निर्णयबाट सन्तुष्ट रहेको भन्दै राजनीति गर्न खोज्ने केही आन्दोलनकारी अगुवाको नियत ठीक नदेखिएकाले प्राधिकरणले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

कांग्रेस–कम्युनिष्टको राजनीति

यसैबीच इन्जिनियर्स एशोसियनले पुननिर्माणमा खटिएका प्राबिधिकहरुको नाममा राजनीति हुन थालेको टिप्पणी गरेको छ । प्राविधिकहरु आफैं कम्युनिस्ट र कांग्रेसमा बिभाजित भएका छन् । अहिले आन्दोलन र सामुहिक राजिनामाको धम्की दिने समूह कांग्रेस आबद्ध रहेको नेकपा निकट प्रगतिशील इन्जिनियर्स एशोसियनका नेता सन्जिव रोकाले बताए ।

पुननिर्माणका लागि खटाइएको कार्यक्षेत्रमा महिनामा एकसाता पनि नबस्ने र अन्यत्र जागिर तथा कन्सल्टेन्सी चलाउनेहरुले पुननिर्माण प्रभावित पार्न र गलत सन्देश दिन आन्दोलन गरिरहेको महासचिव पोखरेलले बताए ।

‘ती व्यक्तिहरु धादिङ र सिन्धुपाल्चोकको नियुक्ति लिएर पुल्चोकमा पढ्दै दुर्गमभत्ता लिनेहरु पनि छन्’ उनले भने ‘३० प्रतिशत जनता अझै खुला आकाशमुनि छन्, तर हामी इञ्जिनियरले ती गरिवको नाममा भत्ता थापेर पुननिर्माण प्रभावित पार्ने काम साह्रै लज्जास्पद हो’ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकको मागबारे मन्त्रिपरिषदमा लगिएको प्रस्ताव