१३ वैशाख, काठमाडौं । खुलामञ्चमा अनाधिकृतरुपमा सटर बनाएर बिक्रीमा राखिएको बारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले पनि मुख खोलेका छन् ।

खुलामञ्चमा ब्यापारिक सटर बनाएर बेचिएकोबारे काठमाडौं महानगरपालिकाले कानून अनुसार कदम चाल्नुपर्ने तामाङको सुझाव छ ।

तामाङ तिनै प्रशासक हुन्, जसले काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यकारी प्रमुख अधिकृत हुँदा पुरानो बसपार्कमा भ्यु टावर बनाउन दिने र बसपार्कलाई खुलामञ्चमा सार्ने अनुमति दिएका थिए ।

टहरा बनाउन अनुमति दिएको थिइन : तामाङ

६ महनाका लागि खुल्लामञ्चमा बसपार्क राख्न अनुमति दिए पनि आफूले त्यहाँ टहरा हाल्न अनुमति नदिएको तामाङले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘म कार्यकारी प्रमुख रहँदा पनि खुलामञ्चमा त्यस्तो टहरा हाल्न प्रयास भएको थियो । तर, मेरै निर्देशनमा छानो हलिसकेको टहरा हटाइएको थियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस खुल्लामञ्च बिक्रेता यिनै हुन् ? यस्तो रहेछ कालो विगत

संघीयमा मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तामाङले आफू कार्यकारी प्रमुख खुलामञ्चमा एक वर्षका लागि मात्रै बसपार्क सारेको बताउँछन् । त्यसपछि आएका कार्यकारी प्रमुख र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले के गरे भन्ने विषय आफ्नो जानकारीमा नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘म रहँदा भएको निर्णयको जिम्मेवारी लिन तयार म छु, तर खुलामञ्च म कार्यकारी भइञ्जेल अतिक्रमणको शिकार भएको थिएन,’ उनले भने ।

‘टावर बनाउने कम्पनीले सुरुमा ६ महिना वा एक वर्षभित्र बस टर्मिनल बनाएर खुलामञ्चबाट बसपार्क पुरानै स्थानमा सार्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको हो,’ तामाङले भने, ‘पछि ६ महिना समय थपिएको थियो, त्यसपछि के–के भयो मेरो जानकारीमा छैन ।’

सार्वजनिक खुला क्षेत्रमा महानगरको सहमतिविना ब्यापारिक प्रयोजनमा सटरहरु निर्माण गर्न नपाइने भन्दै तामाङले खला मञ्चमा सार्वजनिक शौचालय, बस काउन्टर र एउटा शहरी सेवा केन्द्रबाहेक खोल्ने गरी आफूले अनुमति नदिएको स्मरण गरे ।

मेयर साहेबले तत्कालै डोजर लिएर जान सक्नुहुन्छ

महानगरभित्र अनुमति नलिई र नक्सा पास नगरी यस्तो कुनै पनि भवन वा संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था रहेको भन्दै तामाङले सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षणको दायित्व पनि महानगरपालिकासँग नै रहेको बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा अनुमति विपरीत र नियम मिचेर बनाइएका भवन तथा संरचना महानगरपालिकाले तत्कालै भत्काउन सक्ने व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस बिक्रीमा खुलामञ्च !

‘अनाधिकृत रुपमा सटर बनेको भए मेयर साहबले तत्कालै डोजर लिएर जान सक्नुहुन्छ,’ तामाङले भने, ‘यसमा स्थानीय सरकारले नै भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

ऐनको दफा ३९ले यसरी निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउनेबारे स्थानीय तहका प्रमुख प्रशाशीय अधिकृतले जाँचबुझ गर्न इन्जिनियरहरु खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यदि अवैधानिक रुपमा भौकित संरचना निर्माण भएको भए ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै सो संरचना भत्काउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धित भवन धनीसँग उठाउन महानगरपालिकासँग कानूनी अधिकार रहेको तामाङ बताउँछन् ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा पनि मन्त्रालयका सहसचिव तामाङले बसपार्क राख्नका लागि मात्रै खुलामञ्च दिइएको बताउँदै ब्यापारिक सटर बनाएर बेच्ने गरी निर्णय नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस खुलामञ्च ! कहाँ छ ? (१४ तस्वीर)

यो पनि पढ्नुहोस विद्यासुन्दर भन्छन्– खुल्लामञ्चमा डोजर लगाइन्छ, उपमेयरलाई पर्खेर बसिन्न