१३ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक वत्तिको महसुल भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिरकणमार्फत अर्थ मन्त्रालय पेश हुने काठमाडौं महानगरका सडक वत्तिको बिल भुक्तानीको लागि सहमति दिन महानगरपालिकाले अटेरी गरेपछि प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरूमा महानगरपालिकाको बिजुली सुविधा काट्नु पर्ने मत बलियो हुन थालेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकले २०७४ असारसम्म जरिवानासहित १ अर्ब १३ करोड बिजुली महसुल बुझाउन बाँकी छ । तर, महानगरले सडक वत्ति बाल्ने तर, बिल नतिर्ने क्रम जारी रहेपछि प्राधिकरणले महसुल तिर्न तोकता गर्दै आएको बताएको छ ।
काठमाडौं महानगरबाहेक अन्य नगरपालिकाले पनि साढे ३ अर्ब बराबरको महसुल तिरेका थिएनन् । पछिल्लो समय प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न दबाव दिएपछि स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत नभएको भन्दै संघीय सरकारलाई गुहारेका थिए ।
संघीय सरकारले २०७४ सम्मको सडक बत्तिको महसुल अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी दिने निर्णय लिएको छ । तर, यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई सहमति दिनुपर्छ । अरु स्थानीय तहले सडक वत्तिको महसुल भुक्तानीका लागि सहमति दिएका छन् । तर, काठमाडौं महानगरले भने अझै पनि बक्यौता भुक्तानीको सहमति दिन आनाकानी गरेको छ ।
महालेखो ५६औं प्रतिवेदनले पनि यो विषयमा कुरा उठाएपछि प्राधिकरणभित्र महानगरसँग कडा रुपमा प्रस्तुत भएर महशुलको सहमति लिनुपर्ने मत बलियो भएको छ ।
‘अरु सबै नगरपालिले सहमति दिए, तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले नदिँदा अर्थ मन्त्रालयले झण्डै ३ अर्ब यस्तो बक्यौता हामीलाई भुक्तानी दिन रोकेको छ,’ प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहकसेवा निर्देशनालयका एक अधिकारी भन्छन्,’सरकारले सबै एकैपटक ल्याउन भनेको छ, तर काठमाडौं महानगरले किन सहमति नदिएको बुझ्न सकिएन ।’
विद्युत प्राधिकरणले सडक वत्तिको महसुलको बिलसहित सहमति माग गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई पत्र नै पठाएको थियो ।
तर, पत्र काटेको एक वर्ष महिना बढी भइसक्यो, महानगरले सहमतिपत्र दिएको छैन । ‘मेयरसा’बले गर्दिन्छु भन्नुहुन्छ तर, काम भएको छैन,’ प्राधिकरणका अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै समस्या छ पनि भन्नु हुन्न, निर्णय पनि गरिदिनु हुन्न ।’
यसबारे कुरा गर्न विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैं महानगर पुगेका थिए । तर, मेयर शाक्यले अझैसम्म कुनै निर्णय लिएका छैनन् । घिसिङले पनि यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् ।
प्राधिकरण कर्मचारी भने संस्थालाई घाटा लाग्ने गरी महानगरपालिकाले काम गर्दा पनि प्राधिकरण नेतृत्व चुप बस्न नहुने मत राखेका छन् । उनीहरुले महानगरको बिजुली काट्न अनुमति माग्दै दबाव दिन सुरु गरेको प्राधिरकण स्रोतले बतायो ।
पछिल्लो समयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकमा सोलार वत्ति नजोड्ने घोषणा गरेको छ । यसको अर्थ सडक वत्तिको खपत अझ बढ्ने पक्का छ । तर, पुरानो बक्यौता नै तिर्न आनाकानी गरेका कारण विद्युत प्राधिकरण के गर्ने भन्ने अन्यौलमा छ ।
मेयर विद्यासुन्दर शाक्य भने सडक बत्तीको बिजुलीको नयाँ महसुल दर निर्धारण गरेर मात्रै सबै रकम भुक्तानीको निर्णय हुने बताउँदै आएका छन् । उनले वत्ति नै नबाल्दा पनि विल आएकोले नयाँ रेट तोकेर सडक बत्ति बाल्नुपर्ने मत राखेका छन् ।
‘हामी निजी घरले जत्तिकै महसुल तिर्न सक्दैनौं । नयाँ दर तोकेर जाउँ भनेका छौं,’ मेयर शाक्यले भनेका छन्, ‘हामीसँग अहिले कति सडक वत्ति बलिरहेका छन्, कति बिग्रएका छन् भन्ने तथ्यांक छैन । त्यसको मिटर कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन । त्यसैले सबै अन्योल चिरेर एक साथ निर्णय गरौं भनेका हौं ।’
अहिलेकै अवस्थामा महसुल भुक्तानी गर्न कठिन भएको भन्दै महानगरको माग प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
