१७ वैशाख, काठमाडौं । मेलमिलापकर्ताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न माग गरेको छ । वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा भएको सम्मेलनले प्रत्येक वडामा दक्ष मेलमिलापकर्ता रहने मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
सर्वसाधारणले विवादसम्बन्धी उजुरी वडामै दर्ता गर्न सक्नेगरी मेलमिलाप केन्द्र खोल्नुपर्ने सम्मेलनपछि मंगलबार जारी २५ बुँदे घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । हाल स्थानीय तहमा नगरपालिकाको उपप्रमुख वा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति रहेको छ । यो समितिले सामान्य विवादमा मेलमिलाप गराउँदै आएको छ ।
सम्मेलनले मेलमिलाप कार्यमा आर्थिक अभाव रहेको भन्दै बजेट व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । हाल प्रचलनमा रहेको अदालत सवद्ध मेलमिलाप, स्थानीय तहको न्यायिक समितिमार्फत हुने मेलमिलाप, समुदायमा आधारित मेलमिलाप र गैर सरकारी संस्थाहरुको पहलमा हुने मेलमिलाप गरी सबैमा बजेट अभाव रहेको सम्मेलनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्मेलनले मेलमिलापकर्ताको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न पनि माग गरेको छ । मेलमिलापकर्ताको पारिश्रमिक निर्धारण नहुँदा हाल कतिपयले निशुल्क र कतिपयले अत्यन्तै न्युन पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका छन् । सम्मेलनले मेलमिलापकर्ता सूचीकरण गर्दैमा ब्यवसायिक रुपमा गर्ने वा स्वयंसेवा गर्ने हो खुलाएर गर्नुपर्ने पनि बताएको छ ।
सम्मेलनले अदालतमा दायर भएका मुद्दा पनि मेलमिलाप हुन सक्ने खालकालाई मेलमिलापकै लागि पठाउन न्यायाधीशलाई प्रेरित गर्नुपर्ने बताएको छ । मेलमिलापको प्रयत्न असफल भएपछि मात्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरी कानून संशोधन गर्नुपर्ने पनि सम्मेलनले ठहर गरेको छ । सम्मेलनले मेलमिलापलाई सहयोग र प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था राखेर कानून व्यवसायीको आचारसंहिता संशोधन गर्न कानून व्यवसायी परिषदलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
नेपालमा मेलमिलाप हुनेसम्मका देवानी प्रकृतिका विवादहरु मेलमिलाप केन्द्रमार्फत समाधान गर्ने उद्देश्यले मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ प्रचलनमा छ । मेलमिलापकर्ता चयन, तालिम सञ्चालनलगायतका काम गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा मेलमिलाप परिषद गठन गरिएको छ । २५ वर्ष पूरा भएको, स्नातक उतीर्ण, नैतिक पतन नभएको र होस ठेगानमा रहेको व्यक्तिले तोकिएको तालिम लिएर मेलमिलापकर्तामा सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
सम्मेलनमा स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजक, सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरु, अदालतप्रेषित मेलमिलापकर्तासहित १ सय ५३ जना सहभागी थिए । सम्मेलनमा विभिन्न ५ वटा कार्यपत्र पेश गरिएको थियो ।
