२९ वैशाख, काठमाडौं । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले सञ्चार क्षेत्रको घाँटी निमोठ्न लागेको ठहरसहित पत्रकारहरूको साझा संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन शुरु गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकको प्रावधान सच्याउन माग गर्दै साताव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको महासंघले आइतबार सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गर्दैछ ।

महासंघका पूर्व पदाधिकारी, विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक, कानूनविद् तथा विज्ञहरूसँग मध्याह्न ०२ः३० बजे छलफल आयोजना गरिएको महासंघका उपाध्यक्ष दिलीप थापा मगरले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । महासंघले ३ जेठसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।

पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरूले मिडिया काउन्सिल (हालको प्रेस काउन्सिल) लाई सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गर्ने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन खोजेको महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस फेसबुक चलाउँदै हुनुहुन्छ ? बुँदा नं ९४ ख्याल गर्नोस् !

विधेयकमा समाचारले क्षतिपुगेको संस्था वा व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएको छ । अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘जरिवाना दश लाख रुपैयाँ भनिएको छ तर काउन्सिलले क्षतिपूर्ति दश करोड पनि तोक्न सक्छ ।’
सरकारले काउन्सिललाई सरकारको एउटा विभाग जस्तो निकाय बनाउन लागेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । उनी भन्छन्, ‘सरकारले विधेयक तत्काल फिर्ता लिएर सरोकारवालासँग समेत छलफल र सहमतिमा संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पुनः विधेयक मस्यौदा नगरेसम्म हामी आन्दोलित रहन्छौं ।’
यो पनि पढ्नुहोस यस्तो व्यवस्था निर्दलीय पञ्चायतमा पनि थिएनः प्राध्यापक पी खरेल

महासंघले संसदमा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्याउन पनि माग गरेको छ । मस्यौदा हुँदै गरेको आम सञ्चार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्बन्धमा सबै सरोकारावाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।

आम सञ्चार ऐनको मस्यौदा विधेयकमा पत्रकारलाई पचास लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ वर्ष कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ओली सरकारविरुद्ध सञ्चार क्षेत्र आन्दोलित