३० वैशाख, बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आउँदो तीन वर्षभित्र प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर दुई अंकमा पुर्याउने दावी गरेका छन् । उनले तीन वर्षपछि प्रदेश ५ को आर्थिक वृद्धि दर सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा अगाडि हुने दावी गरे ।
सोमबार प्रदेश समन्वय परिषदको दोस्रो बैठक उदघाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश ५ ले आर्थिक वृद्धिदर ७.३७ प्रतिशत पुर्याएर अन्य प्रदेशलाई उछिनेको जानकारी दिए । प्रदेश ५ को गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर झण्डै ६ प्रतिशत थियो ।
‘कर्मचारी समायोजन, कानून निर्माण, आवधिक योजना निर्माण भइसकेको छ, तसर्थ हाम्रो यही कार्यकालमा दुई अंकको आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न सम्भव छ,’ मुख्य मन्त्री पोखरलले भने ।
बजेट खर्चमा पनि प्रदेश ५ अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए । अन्य प्रदेशले १५ प्रतिशत खर्च गर्दा प्रदेश ५ ले २५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले ७.०६, प्रदेश ३ ले ७.०४, प्रदेश २ ले ६.५३, प्रदेश १ ले ६.४९ र सुदूरपश्चिमले ६.२५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
संघीय संसद प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसक्दा र कानून निर्माणमा ढिलाई गर्दा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या भएको पनि मुख्यमन्त्रीले गुनासो गरे । ‘संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको छ, साझा र एकल अधिकारका कतिपय विषय टुंगिन अझै बाँकी छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘वातावरणीय कर, नदीजन्य पदार्थ, विज्ञापन र मनोरन्जन कर जस्ता विषयमा अन्योलता र विवादहरु देखिएका छन् ।’
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र करका सम्बन्धमा प्रदेशले कानून बनाउने तर संघले निर्देशन दिँदा समस्या उत्पन्न भएको उनले खुलाए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कतिपय विषयमा उचित समन्वय हुन नसकेको पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।
बैठकमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले प्रदेशको आवधिक योजना तयार भइसकेको र योजनामा आधारित रहेर बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले आगामी ४ वर्षसम्मका लागि प्रदेशलाई १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकमा प्रदेश ५ का सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, १ सय ९ तहकै प्रमुख र उपप्रमुख, १२ जिल्लाकै जिल्ला समन्वय समिति संयोजक, मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागिता छ ।
बैठक चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, राजश्व बाँडफाँटको रकम सञ्चित कोषमा संकलन तथा आगामी वर्षका लागि राजश्व प्रक्षेपणमा केन्द्रित रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव बसन्त अधिकारीले बताए ।
