स्थानीय सरकारको आक्रोश : केन्द्र र प्रदेशबाट अधिकार नियन्त्रण भयो

३०, वैशाख, बुटवल । केन्द्र र प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म विपरीत आफ्नो अधिकारमा नियन्त्रण गरेको भन्दै प्रदेश ५ का स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले आक्रोश पोखेका छन् ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को बुटवलमा आयोजित दोश्रो बैठकमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले संविधानले दिएको अधिकारको अपव्याख्या गरी अधिकार संकुचित गर्ने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा तगारो हाल्ने काम गरेकोमा उनीहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिका दाङका प्रमुख नरुलाल चौधरीले संविधानले दिएको अधिकार विपरीत स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘स्थानीय सरकार हुँदा हुँदै नगर विकास समिति, खेलकुद विकास समितिहरु किन चाहियो ?’उनले प्रश्न गरे ।

छत्रदेव गाउँपालिका अर्घाखाँचीका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले संविधान, ऐन, कानूनले दिएको अधिकार सरकारले विज्ञप्ति निकालेर कटौती गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘प्रदेश र संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो तर अधिकार कटौती भएको छ, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउने काम गरियोस्, तगारो हाल्ने काम नगरियोस् ।’

बढैयाताल गाउँपालिका बर्दियाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले कानुनको गलत व्याख्या गरेर स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गरिएको गुनासो गरे ।

उनले यसरी अधिकार संकुचन गर्दै जाने हो भने संघीयता असफल हुनेतर्फ सचेत हुन आग्रह गरे । ‘एउटा रुख काट्न पनि प्रदेश र संघ धाउनुपर्ने हो ?’उनले भने, ‘यो तरिकाले संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन ।’

उनले साना योजना मात्रै स्थानीय सरकारमा नपठाउन आग्रह गरे । धुर्कोट गाउँपालिका गुल्मीका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा योजना दोहोरिएको बताए ।

परिवर्तन गाउँपालिका रोल्पाकी उपाध्यक्ष हितकुमारी बुढा मगरले न्यायिक समितिमा उजुरी प्रशासक लगायत जनशक्ति र श्रोतसाधनको अभावले काम गर्न कठिन भएको बताइन् ।

कार्यक्रममा गढवा गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष सहजराम यादव, मदाने गाउँपालिका गुल्मीका दानबहादुर केसी, नौबाहिनी गाउँपालिका प्युठानका शिव रिजाललगायतले स्थानीय तहमा विज्ञ र जनशक्ति अभाव भएको, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा संघ र प्रदेश सरकारले विभिन्न बहानामा रोक लगाउने प्रयास गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।