३० वैशाख, जनकपुरधाम । सांसदलाई एक करोडको योजना दिने सहमतिपछि प्रदेशसभा बैठट सुचारु भएको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी राख्न सक्ने गरी बनेको प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी विधेयक टेबल भएको छ ।
प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको थिएन । तर, सोमबार सरकार र विपक्षी दलहबीच सहमति जुटेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवका अनुसार प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोडको योजना दिने सहमति भएको छ । यो रकम प्रदेशसभा सदस्यले सिफारिस गरेको योजनामा खर्च हुनेछ । निर्वाचन क्षेत्रको बजेट सहमतिको आधारमा समिति गठन गरी खर्च गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्व बन्ने समितिमा अन्य सांसदहरुलाई सदस्य राखिनेछ ।
यस्तै वीरगञ्जको वीपी उद्यानमा शहीद स्मारक पनि सहमतिका आधारमा निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । साथै राहत पाउन बाँकी रहेका सहिद परिवारको तथ्यांक संकलन गरी चाँडै राहत दिने सहमति भएको नेताहरले बताउका छन् ।
बैठकमा मन्त्री यादवले प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी विधेयक २०७५ टेबल गरेका छन् ।
प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम राख्न विधेयक ल्याइएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए । यो विधेयक पास भएपछि प्रदेश सरकारले आठ वटै जिल्लामा प्रदेश प्रशासनिक कार्यालयको स्थापना गर्नेछ ।
प्रदेश प्रशासनिक अधिकारीलाई मुख्य चार वटा जिम्मेवारी हुनेछ, प्रदेशभित्र प्रहरी परिचालन, दैनिक शान्ति सुरक्षा प्रदान, प्रदेशभित्रको परियोजना र सुशासनको अनुगमन गर्ने ।
हाल संघीय सरकार मातहत रहने गरी प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी परिचालनको अधिकार सीडीओलाई दिएपछि प्रदेश सरकारहरुले विरोध गरेका थिए । त्यसको सुनुवाई नभएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रशासनिक अधिकारी राख्ने गरी विधेयक बनायो ।
प्रदेश प्रदेशसभाले पास गरेको विधेयकमा वर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश सरकारको मातहत आउन चाहे उसैलाई पनि जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था छ ।
