२ जेठ, पाेखरा । कृषिलाई प्रदेश समृद्धिको तेस्रो आधारका रुपमा लिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको मोडल कृषि फार्मको अवधारणा सुरुबाटै विवादित बनेको छ । कृषि कर्ममा समर्पित भएर लागिरहेका किसानको साटो राजनीतिक पहुँचवालाहरुलाई अनुदान बाँडिएपछि यो अवधारणा विवादमा फसेको हो ।
सरकारले कृषि, पशु र माछापालनको व्यावसायिक विकास गर्दै युवालाई आकर्षित गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित मोडल फार्ममा अनुदानको योजना अघि सारेको छ । ११ जिल्लाबाट छनोट गरेर मोडल फार्ममा सरकारले लगानीको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरी आवेदन आह्वान गरेको थियो । तर, लक्ष्यित किसानलाई भन्दा पनि पहुँच भएकाहरु छनोटमा परेका छन् ।
कास्कीमा ६ बर्षदेखि भैंसीपालन गरिरहेका इमान गुरुङले अनुदानका लागि आवेदन दिएका थिए । उनको फार्ममा अहिले ४ सयका हाराहारीमा भैंसी छन् र करिब १ सय भैंसी दुहुना छन् । उनी मोडल फार्ममा छनोट भएनन् । अर्कोतर्फ, लमजुङको दोर्दीमा मल्टिपल एग्रिकल्चर प्रालीले बाख्रा, कुखुरा, माछा पाल्ने योजनासहित फार्म निर्माण गर्न लागेको छ । व्यवसाय सुरु भएकै छैन । सरकारले यो फार्मलाई मोडलका रुपमा अनुदानका लागि छनोट गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि सम्झौता भएको यो फार्म लमजुङका पूर्व सांसद बुद्धिराम गुरुङ समूहको हो ।
कृषिमा दिइने अनुदान व्यावसायिकभन्दा बितरणमुखी हुने संघीयताअघिकै शैली गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले पनि अनुसरण गरेको छ । एक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा मोडल फार्म बनाउने सरकारले नीति लिएको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले ५ वर्षमा अहिले भइरहेकोभन्दा दोब्बर कृषि उत्पादन गर्ने घोषणा नै गरेको थियो । तर, उसकै घोषणाबिपरित उत्पादन र नतिजामुखीभन्दा पनि पैसा बाँड्ने बाटामो कृषि मन्त्रालय हिँडेको छ ।
एक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक मोडल फार्म छनोट गर्ने र १० लाख रुपैयाँभन्दा कम अनुदान नदिने बताएको सरकारले अहिले धेरैभन्दा धेरैलाई समेट्दै २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले पैसा बाँड्न लागेको छ । कृषिलाई उत्पादनमूलक, व्यावसायिक र यान्त्रिकरण गर्दै मोडल फार्ममा ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने सरकारले भनेको थियो । तर, कार्यकर्ता खुसी बनाउने दामासायीले बजेट बाँड्नतिर कृषि मन्त्रालयको उद्दत देखिएको छ ।
८५ स्थानीय तह रहेको प्रदेशमा अनुदानका निम्ति ८ सय ३० फार्म छनोट भएको छ । उनीहरुले कृषि, पशु र माछापालनका निम्ति साढे २ लाख रुपैयाँदेखि १३ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने छन् । कुनै स्थानीय तहमा एकमात्र मोडल फार्म परेका छन् भने कुनैमा २९ वटासम्म छन् ।
तत्कालिन कृषि विकास कार्यालयले युवा लक्षित कार्यक्रम भन्दै सुरुमा २५ हजार र पछि ४० हजार रुपैयाँ बाड्थ्यो । यसरी बितरण गरिएको सरकारको अधिकांश रकम बालुवाको पानीजस्तै भयो । त्यही बाटोमा अहिलेको प्रदेश सरकार पनि हिँड्न लागेको कृषिविदहरु बताउँछन् ।
यो आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मन्त्रालयले छनोटमा परेको फार्मसँग सम्झौता गर्दैछ । मोडल कृषि फार्मलाई अनुदान दिन सरकारले ४० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
‘ठूलो लगानी सरकार आफैंले उत्पादन, बजार र स्वरोजगार बढाउन अग्रसर भयो भन्ने लागेको थियो,’ लामो समय कृषि कार्यालयको प्रमुख भएर काम गरेका बेनीबहादुर बस्नेतले भने, ‘तर फेरि उही झोले र वितरणमुखी बाटोमा हिँड्ने शैली देखिन थाल्यो ।’
वितरणमुखी कार्यशैली रहेसम्म यस्ता कार्यक्रम नारामै सीमित हुने उनको अनुभव छ । उत्पादन बढाउने र साँच्चिैकै मोडल नै बनाउने हो भने बजेट छर्ने नभइ केन्द्रिकृत गरेर सीमित र परिणाममुखसी ठाउँमा अनुदान लगाउन उनले मन्त्रालयसँग आग्रह गरे ।
‘संख्या बढाउन खोज्दा उद्देश्य गुम्न सक्छ । सबैले पाउनुपर्छ भन्ने छैन, उद्देश्य प्राप्ति के हो भन्ने हेरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब २ लाख रुपैयाँ दिएर छेउ न टुप्पो हुन सक्छ । दामासाहीले बाँड्ने पक्रिया नै गलत छ ।’
सुरुमा १० लाखसम्मका जिल्लाका ज्ञान केन्द्र, २५ लाखमुनिका निर्देशनालय र त्योभन्दा माथिको अनुदानका फार्म मन्त्रालयले छनोट गर्ने योजना थियो । तर, अहिले त्यो मापदण्ड तोडेर आआफ्नो तरीकाले छनोट गर्ने र दामासाही हिसाबले अनुदान दिन लागिएको छ । मोडल फार्मको अनुदान यही बाटोमा जाने हो भने खारेज गर्दा हुने सरोकारवालाको भनाई छ । सत्तारुढ नेकपाकै प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, अर्का सांसद धनञ्जय धवाडी लगायतले मोडल फार्मका नाममा कनिका छरे झैं बजेट छर्ने, व्यावसायिक र उत्पादनमूलकभन्दा पनि ठाडो आदेशमा छनोट गर्ने काम भएको बताउँछन् ।
मोडल फार्मको अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा ५ लाखदेखि २६ लाख रुपैयाँसम्म लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख छ । अनुगमन, मूल्यांकन र लगानी भइसकेपछि अनुदान दिइने भएकाले दुरुपयोग नहुने कृषि मन्त्रालय प्रवक्ता माधव लम्सालले दावी गरे ।
‘सुरुमै माग गरिएकोभन्दा तेब्बर आवेदन आयो । त्यसपछि संख्या बढाएर रकम घटाएका हौं,’ उनले भने, ‘जति रकम जान्छ, कार्य प्रगतिका आधारमा कार्यविधिअनुसार जान्छ ।’
टिनको छाप्रो हालेर २/४ वटा बाख्रा र एउटा भैंसी पाल्ने पनि मोडल फार्मका रुपमा छनोटमा परेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । कृषि सेवामै रहेका एक कर्मचारीले पहिले फेल भएको तरिका गण्डकी प्रदेशले पनि अपनाउन लागेको बताए । ‘यो केबल खर्च देखिने, रिजल्ट नआउने बाटो हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्री, नेताका मान्छे खुसी बनाउने खालको भयो ।’
मोडल फार्ममा मात्रै नभएर मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ, होमस्टे गाउँ, कोल्डस्टोर लगायतमा हुने कृषिका अनुदान पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ बनाउने सरकारले घोषणा गरे पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री किरण गुरुङको क्षेत्र तनहुँ भीमाद पाथर्दी गाउँबाट नमूना कृषि गाउँ बनाउने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन अन्योलमै छ ।
२९ होमस्टे गाउँमा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ सरकारले अनुदान बाँड्दै छ । यसका लागि अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । कृषिका विभिन्न शीर्षकमा बाँडिने अनुदानले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने झैं उत्पादन दोब्बर हुन नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् । ‘अनुदानले मात्रै व्यावसायिकता र कृषि उत्पादन बढ्ने होइन । पहिले सरकारले हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने पहिचान गरेर अनुदान केन्द्रित हुनुपर्छ,’ मुल्मीले भने, ‘२/४ लाख रुपैयाँ अनुदान छरेर स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्छ । नगद अनुदानले कहिल्यै पनि उत्पादन वृद्धि हुनै सक्दैन । सरकारले त पोलिसी बनाइदिने हो, सहजीकरण गरिदिने हो ।’
सरकारले जग्गा चक्लाबन्दी, कृषि उपज बजार लगायतका शीर्षकमा पनि अनुदान दिँदैछ । कृषि मन्त्रालयले २७ वटा कार्यविधि बनाएको छ । त्यही कार्यविधिका आधारमा अनुदान बाँड्न लागेको हो । तर, अनुदानलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी गराउन नसकेको प्रदेश सरकारलाई आरोप छ ।
