५ जेठ, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटले आधा दायित्वसमेत पूरा गर्न नसकिने गुनासो गरेको छ । मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि ३१ अर्ब ९२ करोड बजेटको सिलिङ तोकिएको दावी गर्दै सो रकम अपुग हुने उसको भनाइ छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र राज्यको लक्ष्यअनुसार काम गर्ने हो भने अझै २४ अर्व थप रकम आवश्यक रहेको मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले बताए । मन्त्रालयको बहुबर्षीय ठेक्काको दायित्व, बिगतदेखि शुरु आयोजना, बागमती र धोबिखोला करिडोर, जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण, संघीय संसद भवन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जस्ता आयोजनाका लागि बजेट अपुग हुने उनको तर्क छ ।
मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा १५ औं योजना, संघीय शहरी नीति, सातवटै प्रदेशमा सन्तुलित शहरी विकासको अवधारणामा बजेट विनियोजन गरिएको आइतबार विकास तथा प्रविधि समितिमा आयोजित बैठकमा जानकारी दिइयो । मन्त्रालयले संघीय संसद भवनदेखि प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री क्वार्टर, मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, अतिथी सत्कार गृहजस्ता ५१ भवन निर्माण गर्न केवल ८ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।
उक्त प्रस्तावप्रति समिति सदस्यहरुले सरकारको प्राथमिकतामा संसद भवन नहरेको भन्दै स्पष्टीकरण माग गरेका छन् । समिति सदस्य गणेश पहाडीले यसपटक पनि संसद भवन नबनाउने नियत देखिएको बताए । अर्कोतर्फ बाहिर चक्रपथ, उपत्यका बिकास प्राधिकरणमा कम बजेट दिँदा शहरी बिकासमा सरकार उदासिन रहेको प्रष्ट हुने उनले बताए ।
अर्का सदस्य अनिलकुमार झाले शहरी विकासका योजना यस्तै धिमा गतिमा जाने हो भने कैयौ जुनीमा पनि काम सम्पन्न नहुने भन्दै व्यंग्य गरे । सदस्यहरुले मन्त्रालयको बजेट प्रस्ताव हेर्दा बजेट विनियोजनको क्षमतामै प्रश्न उठेको टिप्पणी गरेका थिए । समिति सभापति कल्याणी खड्काले अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले शहरी विकासको काम प्रभावित भइरहेको बताइन् ।
शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले संघीय संसद भवन निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । ३ देखि ५ दिनभित्र टेन्डर आह्वानको तयारी भइरहेको भन्दै उनले यो भवन १० अर्ब लागतमा निर्माण हुने जानकारी दिए ।
