५१ सरकारी भवन निर्माणको योजना : लागत १४ अर्ब, बजेट ८ करोड !

६ जेठ, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी निकायहरुका लागि ५१ वटा आधुनिक र सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको तयारी गरेको छ । यसका लागि १४ अर्ब बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यका लागि जम्मा ८ करोड बजेट छुट्याइँदै छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पाएको सिलिङबाट वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरेको विशेष भवन निर्माण आयोजनाका लागि ८ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजनको तयारी गरेको हो ।

यो बजेट बहुचर्चित संघीय संसद भवन, प्रधानमन्त्री आवास, मन्त्री आवास, प्रदेश तथा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कायालय/आवास र राजकीय अतिथि गृह/आवास लगायत बनाउन विनियोजन गर्न लागिएको छ ।

त्यसो त एकै आर्थिक वर्षमा सबै रकम आवश्यक पर्ने होइन । तर, सरकारले यही दरले बजेट विनियोजन गर्ने हो भने यी भवन बनाउन कम्तिमा साढे १७ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तावित कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै सांसद अनिल झा भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई दिने भनेको सुविधा प्राप्त गर्न कति जुनी जन्मनु पर्ने हो ?’

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काले ‘प्रिन्टिङ मिस्टेक’को आशंका गरिन् । ‘सामान्यतया बजेट विनियोजन गर्दा यतिसम्म त नहुनु पर्ने,’ उनले संसदीय समितिको एक छलफलमा भनिन्,  ‘यो त प्रिन्टिङ मिस्टेक नै होला ।’

तर, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह भन्छन्, ‘यी भवन बनाउन मन्त्रालयसँग पैसै छैन । यस वर्ष मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरिएको ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमध्ये ५/७ प्रतिशत रकम मात्र नयाँ कार्यक्रममा खर्च हुने र अरु सबै रकम अघिल्लो वर्षहरुमै सिर्जित दायित्वमा खर्च हुने उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले अहिले मन्त्रालय करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व बोकेर बसेको छ । बहुवर्षिय ठेक्का लागेका, अधुरा योजना कार्यान्वयनमा बजेट केन्द्रित हुँदा नयाँ आयोजनालाई रकम नपुग्ने सचिव सिंह बताउँछन् ।

योजनामा के छ ?

सरकारले एउटा ठूलो संरचनाका रुपमा संघीय संसद भवन बनाउने तयारी गरेको छ । संघीय संसदको अहिले आफ्नै भवन छैन । बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवनलाई विगत एक दशकदेखि संसदले भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेको छ ।

सरकारले संघीय संसद भवन सिंहदरवार भित्रको पुतली बगैंचामा निर्माण गर्न लागेको हो । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईका अनुसार यो सम्भवतः नेपालकै सबैभन्दा ठूलो भवन हुनेछ । यहाँ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बस्ने दुई ठूला हल हुनेछन् । संघीय संसदको प्रशासनिक काम यसै भवनबाट सञ्चालन हुनेछ । संसदीय समितिका हलहरु पनि यसै भवनभित्र रहनेछन् । संघीय संसद भवनका लागि मात्रै ८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी एउटा प्रधानमन्त्री आवास र २५ वटा मन्त्री आवासको पनि योजना छ । प्रदेश तथा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय वा आवास १४ वटा बनाउने भनिएको छ ।

यस्तै, राजकीय अतिथि गृह/आवास १० वटाको प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास र राजकीय गेष्ट हाउसका लागि ६ अर्बको लागत अनुमान छ ।

सरकारले ललितपुरको भैंसेपाटीमा मन्त्री निवास तथा प्रदेश तथा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय/आवास बनाउने निर्णय गत मंसिरमा गरेको थियो । सैंबु आवास क्षेत्रमा सांसद आवासका लागि छुट्याइएको १४९ रोपनी जग्गामा मन्त्रीहरुसहित राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखका लागि आवास निर्माण हुनेछ । यसै स्थानमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवास तथा सम्पर्क कार्यालयका १४ भवन बन्नेछन् ।

अहिले मन्त्री निवास रहेको परिसरमा १० वटा राजकीय अतिथि गृह बनाउने सरकारको योजना छ । सार्कलगायत विभिन्न सम्मेलनका क्रममा आउने पाहुनालाई होटेलको साटो सोही अतिथि गृहमा राखिने सोचका साथ यसको परिकल्पना गरिएको हो ।