१० जेठ, जनकपुरधाम । अस्पतालले आफूले उपचार दिन सक्ने सेवामा पनि रेफर गर्ने प्रचलन अन्त्य गर्न प्रदेश २ सरकारले कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा सेवा र स्वास्थ्यकर्मी हुँदाहुँदै सेवाग्राहीलाई अर्काे स्वास्थ्य संस्थामा रेफर गर्नेलाई २५ हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी कानून ल्याउन लागेको हो ।
प्रदेशसभामा पेश भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेष्कमा पहिलो पटकका लागि २५ हजार, दोस्रो पटकमा दोब्बर र तेस्रो पटक पनि यस्तो काम दोहोर्.याए ५ लाखसम्म जरिवाना लिने व्यवस्था राखिएको छ ।
अनुमति नलिई स्वास्थ्य संस्था संचालन गर्नेलाई १ लाख जरिवाना तिराउँदै स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । दर्ता नभई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेलाई २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना तिराउने गरी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले विधेयक ल्याएका छन् ।
विधेयकमा आकस्मिक उपचारका लागि आएका सेवाग्राहीले रकम डिपोजिट नगर्दा र प्रहरी प्रतिवेदन लगायत अन्य कागजात पेश नगर्दा पनि उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सांसदले भने – झोले क्लिनिक र धामीझाँक्रीलाई कानूनी दायरामा ल्याऔं
सामाजिक विकास मन्त्री नोवलकिशोर साहले प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकमा शुक्रबार सैद्वान्तिक छलफल भएको छ । छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले गरीब, दलित र निमुखालाई विधेयकले नछोएको बताए । उनीहरुले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले लिइरहेको मनपरी शुल्क, झोले छाप क्लिनिक र धामीझाँक्री समेतलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
समाजवादी पार्टीकी सांसद भीमा यादवले प्रत्येक अस्पतालमा गरीव र निमुखाका लागि बेड र उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् । उनले निजी स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीसँग चर्काे शुल्क लिइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
नेकपाका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले झोला छाप क्लिनिकले पैसा कमाउन जस्तोसुकै रोगको उपचार गरिदिने भन्दै बिरामीलाई थप बिरामी बनाइरहकेो बताए । उनले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई अनुमति दिँदा सरकार कडा हुनुपर्ने बताए ।
धामी, झाँक्रीले पनि आफू सबै रोगको विशेषज्ञ भन्दै बिरामीलाई अल्झाएर राख्ने र अन्तिम समयमा मात्र अस्पताल पु¥याउँदा मृत्यु हुने गरेको भन्दै यस्ता गतिविधिलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन उनले माग गरे ।
कांग्रेसका सांसद शिबचन्द्र चौधरीले निजी अस्पतालको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरे । निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थाहरुले जाँच र शल्यक्रियाको नाममा मनोमानी तरिकाले रकम लिइरहको सांसद चौधरीले बताए ।
राजपाका सांसद उपेन्द्र महतोले पनि अस्पतालको कुल बेडमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत गरीब र असहायका लागि आरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेकपाकी सांसद मञ्जुकुमारी यादवले विधेयकमा बाँझोपन शब्दको प्रयोग गरिएकोप्रति आपत्ति जनाइन् । उनले बाँझोपन हटाएर निःसन्तान उल्लेख गर्न आग्रह गरिन् ।
