सहकारी ऐन ०४८ अन्तर्गत ०५३ सालमा दर्ता भई देशका प्रमुख शहरमा १३ वटा शाखा विस्तार गरेर सुधीर बस्नेतले मैतिदेवी काठमाण्डौंमा प्रधान कार्यालय राखेर ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड चलाएका थिए । बस्नेतले ०६९ श्रावणदेखि करिब ११ हजार बचतकर्ता तथा निक्षेपकर्ताहरुको रगत पसिनाको कमाइ लगभग सवा ४ अर्ब रुपैयाँको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी दिन नसकेको भयावह स्थिति छ ।

सञ्चालक सुधीर बस्नेत आफू त डुबे–डुबे, उनले हजारौं निक्षेपकर्ताको पसीनाको कमाइ पनि स्वाहा पारिदिए । पवित्र उद्देश्य भएको सहकारी संस्थामा गलत होडबाजी र उचित नियमनको अभावमा उद्देश्यविपरीत निक्षेप रकमको दुरुपयोग गरी जोखिमपूर्ण अव्यवस्थित हाउजिङ्ग तथा अपार्टमेन्टमा लगानी गरियो । घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने, हवाइजहाज (अग्नी एयर) सञ्चालन गर्ने, बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने, बिना हर–हिसाब रकमको हिनामिना गर्ने जस्ता कार्यहरु बस्नेतबाट भएको हुँदा एकाएक सबै व्यवसाय धरासायी हुन पुग्यो ।

सरकारबाट इजाजतपत्र लिएर सहकारीको सिद्धान्त प्रतिकुल फाइनान्स एण्ड सेभिङ्ग कम्पनीको बोर्ड टाँसेर जनतालाई आकर्षित गराई हजारौं नेपाली जनताको धन सम्पत्ति खुलेआम लुट भइरहेको यो घटना नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रियस्तरको दर्दनाक वित्तीय अपराध हो ।

सरकारले सुधीर बस्नेतलाई जेलमा हाल्ने र अदालतले छाड्ने लुकामारीजस्तै चल्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले बस्नेतलाई पुनः पक्राउ गरेको थियो, तर उनी अदालतमा रिट हालेर छुटेको अवस्था छ ।

पीडितको आन्दोलन र त्रिपक्षीय सम्झौता

आज साढे सात वर्ष भैसक्यो, पीडितले न्याय नपाएको । सदन र सडकमा वेदनाका लहरहरु छरपष्ट छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास अगाडि सडकमै पीडितहरुले खाना पकाएर खाएनन् कि ? राष्ट्रपतिको कार्यालय अगाडि धर्ना दिएनन् कि ? यति गर्दागर्दै कैंयौं पीडित बिरामी बुवाआमा बितिसक्नुभयो, कतिले मानसिक सन्तुलन गुमाउनुभयो । हजारौं हजार निक्षेपकर्ता र तिनका आश्रित परिवारहरु भोकभोकै मरिरहेका छन् । औषधिउपचार गर्न नपाई मृत्युको दोसाँधमा परिरहेका छन् । कतिपय पीडितहरु आत्महत्या गर्नसमेत बाध्य भएका छन् ।

यसैक्रममा ०७५ असार २६ मा व्यवस्थापन समितिको पहलमा सुधीर बस्नेत, पीडितहरु र सरकारी पक्षीवीच त्रिपक्षीय सहमति भयो । सो सहमतिमा सुधिर वस्नेतद्वारा सञ्चालित कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग अन्तर्गतको ललितपुर साविक इमाडोल गा.वि.स. (हाल महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. २) मा रहेको भेगासिटीमा निर्माणधीन अपार्टमेन्टको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गराउने भनियो ।यसै पृष्ठभूमिमा ०७३ सालमा पीडितहरुले २२ दिनसम्म अनसन पनि बस्ने बाम गरे । ६०१ सभासदहरुलाई पत्राचार पनि भयो । पीडितहरुको माग सहकारी ऐन पारित भएर अधिकारसम्पन्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने थियो । त्यसै सन्दर्भमा सहकारी ऐन ०७४ मा पारित भयो । र, त्यही ऐन अनुसार ०७४ माघ ८ गते समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समिति गठन भयो ।

सञ्चालक सुधीर बस्नेत, भेगासिटी हाउजिङ्गका उपभोक्तहरु र ओरेन्टल को–अपरेटिभका पीडितका आधिकारिक प्रतिनिधिवीच अधुरो अपार्टमेन्टको निर्माण पूरा गर्ने/गराउने र त्यहाँका बुकिङ्गकर्ताहरुले अपार्टमेन्ट प्राप्त गरी बाँकी अपार्टमेन्टहरु ओरेन्टल सहकारीका पीडितहरुको निक्षेप असुल उपरका लागि पाउने गरी सहमति भयो ।

तर, आज सम्झौता भएको पनि १० महिना बितिसकेको छ । यसवीचमा ब्यवस्थापन समितिले नै अर्पाटमेन्ट बनाउन रोक्यो । अहिलेसम्म काम शुन्य अवस्थामै छ । सम्झौतामा भनिएको थियो कि एक वर्षमा २८० फ्ल्याट बन्छन् । तर, खै ?

काम गर्न समितिले नै रोकेको सुधीर बस्नेतले बाहना पाएका थिए । तर, त्यसको विपरीत सर्वोच्च अदालतले काम गर्नू भनेर आदेश दियो । अलालतले आदेश दिएको पनि महिना दिन बितिसकेको छ । तर, काम कति भयो ? कामदार कति लगाइएको छ ? र, यी आपर्टमेन्टहरु कहिलेसम्म बन्छन् ? सुधीर बस्नेतले यसको जवाफ पीडितहरुलाई दिन सकेका छैनन् ।

अझ यो कुरा सुन्नमा आएको छ कि भेगासिटीका बुकिङ्गकर्ताहरुले १० प्रतिशत ब्याज थप गरेका छन् रे । यसको मतलव के हो ? ओरेन्टल सहकारीका पीडितहरुले साँवा पनि नपाउने परिस्थितिमा भेगासिटीका उपभोक्ताले ब्याज थप गर्ने ? अनि सुधिर बस्नेत जहाँ पायो, त्यहीँ हस्ताक्षर गर्दै हिँड्ने ?

के भन्छन् सुधीर बस्नेत, आश्वासन के छ ?

कतिपय मिडियामा अन्तवार्ता हेर्दाखेरि भेगासिटी बनाएर पीडितहरुलाई सावाँ तिर्न पुग्छ भन्ने सुधीरको तर्क सुनिन्छ । भेगासिटी बनाउने रकम ७० देखि ९० करोडको हारहारीमा बुकिङ्गकर्ताहरुसँग उठ्न बाँकी छ, त्यही पैसाले भेगासिटी बनाएर सावाँ तिर्न पुग्छ भन्ने उनले तर्क गर्दै आएका छन् । यही आधारमा ६ महिनाभित्रमा पीडितहरुलाई राहत दिने काम गर्छु भन्दै छन् सुधीरले । तर, के उनको यस्तो कुरामा विश्वास गर्न सकिएला त ?

सुधीर बस्नेतले कपोकल्पित योजना बनाएर निक्षेपकर्ताहरुलाई भ्रममा राख्न प्रयास गरेको हो भने उनी फेरि अर्कोपटक कठघरामा नपुग्लान् भन्न सकिन्न । तर, इमान्दारिताका साथ पीडितहरुको रकम तिर्छु, भन्ने हो भने सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताहरु अझै पनि उनलाई पत्याउन विवश छन् ।

सरकारी समितिमाथि प्रश्न

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार ०७४ साल माघ ८ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो । तर, अघिल्लो सरकारका पालामा भएको नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गर्ने क्रममा गौरीबहादुर कार्कीलाई गत श्रावणमा अध्यक्ष पदबाट हटाएर पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीलाई अहिले अध्यक्ष बनाइएको छ ।

गौरीबहादुर कार्कीले दिएको छानविन आयोगको प्रतिवेदनले स्पष्ट भनेको छ कि सुधीर बस्नेतका प्रोजेक्टहरु अगाडि नबढेसम्म निक्षेप रकम उठ्दैन । त्यसैले जसरी हुन्छ, त्यसतर्फ समितिले ध्यान दिन अत्यावश्यक छ ।

अहिलेको समितिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ– सुधीर बस्नेतको कब्जामा रहेको पीडितहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कि लिलामी ? लिलामी गर्ने हो भने सुधीरको सम्पत्तिले पीडितको पैसा तिर्न पुग्छ कि पुग्दैन ? सम्पत्ति लिलामी गर्दा २०/३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै आउँछ या सबै पीडितलाई तिर्न पुग्नेगरी आउँछ ?

अर्को प्रश्न पनि छ–०७० सालमा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भएपछि पनि सुधीरको कति सम्पति लिलामी भयो ? यसमा लापरवाही कसको ?

पीडितहरुले हाउजिङ बनाएर लिन्छांै भन्दाभन्दै पनि किन लिलामी गर्न जोड गरिँदैछ समितिबाट ? यी प्रश्नहरु पनि छन् । नमस्ते कोलोनी, सानेपा हाउजिङ्ग, कौशलटारको जग्गा, धापासी, मुलपानी, वानेश्वरको घर, छम्पीको जग्गा, नक्शालको इम्पेरियल अपार्टमेन्ट, ककनीको जग्गा र अग्नी एयर, जस्ता ८/९ अर्बको सम्पति सबै यसअघि नै लिलामी भइसके । तर, अहिलेसम्म किन पीडितले केही पनि पाएनन् ? अब कुन सम्पत्ति बाडँफाँट गर्छ यो व्यवस्थापन समितिले ?

अबको विकल्प के हो ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तैमा लिलाम गरेको सबै सम्पति फिर्ता ल्याएर सम्पति व्यवस्थापन नगरेसम्म पीडितमहरुको निक्षेप उठन कठिन हुने देखिन्छ । अग्नि एयरदेखि लिएर कैयांै परियोजनाहरु लिलामीमा परिसकेका छन् । यसमा बैंकिङ कानुन देखाएर कानुनसम्मत लिलाम गरेको भनेर मात्रै पुग्दैन ।

विवादास्पद सम्पत्तिलाई बैंकले पीडितहरुको पसीना हो भनेर जान्दाजान्दै प्रकृयाविपरीत आफ्नो बनाउनु गलत कार्य हो । त्यसैले लिलाम भैसकेको सबै सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिको मातहतमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ यो समितिले ।

व्यवस्थापन समितिले अहिले लिलामी गर्ने प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ । तर, सम्पति व्यवस्थापन गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन रोकेको छैन । पहिल्यै भएका लिलामीमा अनियमितता देखिएको गौरीबहादुरको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । त्यसलाई सुक्ष्म अध्ययन गरेर वास्तविक मूल्यमा ल्याउन प्रयत्न गर्ने अधिकार सरकारी समितिलाई छ । त्यसर्थ, व्यवस्थापन समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । नत्र, समितिका पदाधिकारीहरुले हात उठाएर राजीनामा दिए हुन्छ ।

हजारौं जनता मर्कामा पर्दा पनि सरकार चुप लाग्नु संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो । पीडितहरुलाई यो अन्याय अब मान्य हुँदैन । सरकारले चासो दिँदैन भने बैंकले आफ्नो बनाएको सम्पति र पीडितको रकम परेको सम्पति आफैं कब्जा गरेर बस्नुको अर्को विकल्प के नै बाँकी रहला अब ?

त्यसैले समितिलाई सुझाव छ– पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगियोस् । समितिले सुधीर बस्नेतको सबै सम्पति एउटै बास्केटमा राख्ने काम गरोस् । पीडितहरुले आफंै बनाउन लागेको भेगासिटी अपार्टमेन्टको कार्यलाई रोक्ने हैन, सघाउने बाम गरियोस् ।

बस्नेतको सम्पत्ति लिलामी गर्ने तर पीडितलाई चाहिँ केही पनि नदिने तरिका ठीक होइन । पीडितहरु यो समस्याको पूर्ण समाधान चाहन्छन् । आफ्नो गुमेको सम्पत्ति फिर्ता चाहन्छन् । सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचोस् ।

(पोखरेल ओरेन्टल सहकारीबाट पीडित उपभोक्ता हुन्)