१३ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस वर्ष सबै आर्थिक परिसुचकहरु उत्साहजनक रहेको बताइरहँदा राजश्व असुलीको लक्ष्य भने सरकारले भेट्ने अवस्था छैन । गत वर्षको बजेटमा बढी महत्वाकांक्षी भएर अर्थमन्त्रीले ३५ प्रतिशत राजश्व वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका थिए । तर, चैतसम्मको आँकडा हेर्दा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा राजश्व बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
सरकारको लक्ष्य नभटिए पनि यो आफैंमा कमजोर वृद्धिदर होइन । नयाँ बजेटमा पनि २५ प्रतिशतकै आसपासको लक्ष्य राखिने स्रोतहरु बताउँछन् । तर, २५ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई कायम राख्न कम चुनौतीपूर्ण भने छैन । त्यसैले अर्थमन्त्रीले राजश्व बढाउनका लागि विभिन्न रणनीति बुनिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार यस वर्ष सरकारले भन्सारमा आधारित राजश्वमा बढेको निर्भरतालाई तोड्न प्रयास गर्ने छन् । भ्याटमा दर्ता नभएका व्यवसायविरुद्ध कडा रणनीति अख्तियार गर्ने उनको तयारी छ ।
‘यो वर्ष भन्सार राजश्वमा उत्साहजनक वृद्धिदर पनि देखिएन, भन्सार बढाउन प्रक्रिया सरलीकरण र न्युनबिजकीकरणको समस्या हटाउने बाहेकको काम गर्न सक्दैनौं,’ अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले आन्तरिक बजारबाट कर उठाउने कुरालाई बढी जोड दिन लागेका छौं ।’
कारोबार धेरै भएर पनि भ्याटमा दर्ता नभएका विभिन्न व्यवसायलाई तान्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले व्यापार र सेवा क्षेत्रमा हुने कर छलीलाई गम्भीररुपमा लिएको छ ।
यो वर्षको बजेटले होटेल, रेष्टुरेन्ट, लत्ता कपडा पसल, हार्डवेयर, फर्निचर लगायतका व्यापार/व्यवसायलाई कस्ने स्रोतको दावी छ । प्रायः अहिले यो क्षेत्रका व्यवसायी भ्याटमा दर्ता छैनन् । भएकाहरुले पनि भ्याट बिल काट्ने प्रवृत्ति ज्यादै न्युन छ ।
अझ विशेष गरेर कपडा पसल, किराना र हार्डवेयरमा भ्याट बिल काट्ने खासै प्रचलन छैन । जबकि वर्षमा ४० लाख बराबरको वस्तु कारोबार गर्ने र संयुक्त रुपमा २० लाखसम्मको वस्तु तथा सेवा कारोबार गर्ने व्यवसाय भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ । तर, ठूलो कारोबार गरेर पनि धेरै ब्यापारी भ्याटमा दर्ता छैनन् । यसले गर्दा आर्थिक कारोबार अनुरुप कर संकलन हुन सकेको छैन । आयातमा आधारित राजश्व उठ्ने क्रम उच्च दरमा बढ्दा आन्तरिक आम्दानीमा त्यति ठूलो बढोत्तरी भएको छैन ।
‘भन्सारको मूल्यांकनलाई अझै विश्वसनीय बनाएर न्युन बिजकीकरणको समस्या घटाउन पनि हाम्रो ध्यान हुनेछ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सन्दर्भ मूल्य सूचीलाई समयानुकल बनाउने र त्यसमै आधारित भएर भन्सार उठाउने काममा अधिकतम प्रयास हुनेछ ।’ विशेषगरी करको दायरामा नसमेटिएका क्षेत्रलाई समेट्दै आयातमा आधारित राजश्वको हिस्सालाई घटाउन सक्ने गरी आगामी वर्षको आर्थिक ऐन ल्याउने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ ।
हाल राजश्वमा आन्तरिकरुपमा उत्पादित वस्तु र सेवाबाट उठ्ने करको हिस्सा न्युन र आयातबाट उठ्ने करको हिस्सा निकै बढी छ । आयात बढे मात्र राजस्व बढ्ने र आयातबाटै अर्थतन्त्र चल्ने अवस्थालाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।
रुस, भेनेजुएला र खाडी देशहरुले एउटै आय स्रोतमा निर्भर हुँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या भोगेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । ‘हालको आयात वृद्धिदर र राजस्व असुली हेर्दा हामी पनि त्यतै जाँदैछौं कि जस्तो लाग्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो जोखिम टार्न नेपालले राजस्व माया मारेरै भए पनि आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’
केही समयअघि डलरको भाउ बढ्दा श्रीलंका र भारतले त्यसै गरेको उनले बताए । तत्काल निर्यात बढाउन नसकिए पनि पुँजीगत तथा औद्योगिक वस्तु बाहेकका विलासी र उपभोग्य वस्तु आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
मुख्य रुपमा भारतबाट हुने वार्षिक २०० अर्ब रुपैयाँको खाद्यवस्तु र गाडी आयात नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा अर्थविदहरुले जोड दिँदै आएका छन् । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म आयातमा आधारित कर असुली घटाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
कुनै पनि मुलुकको सबै आर्थिक गतिविधि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ, तर नेपालको झण्डै ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक रुपमा हुने गर्छ ।
‘राज्यभित्र हुने आर्थिक गतिविधिबाटै कर संकलन गरिने र त्यसमार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सञ्चालन हुने भएकाले हरेक आर्थिक क्रियाकलाप औपचारिक दायराभित्रै रहनुपर्छ,’ अर्थका एक अधिकारी भनछन्, ‘कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ठूलो हिस्सा औपचारिक च्यानलमा आएको छैन । त्यसलाई केही हसदम्म भए पनि करको दायरामा ल्याउने प्रयास यो बजेटले गर्नेछ ।’
नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कत्रो छ त ? यकिन आँकडा कसैसँग छैन । कारण, यसमा गहिरिएर अध्ययन भएकै छैन । तथ्यांक विभागको अनुमानमा यो औपचारिक अर्थतन्त्रको आधा हिस्साबराबर छ । विभागका अनुसार कृषि र श्रम पूरै अनौपचारिक च्यानलमा छन् ।
सन् २०१० मा गरिएको अध्ययनमा कृषि र श्रम क्षेत्र पूरै अनौपचारिक च्यानलमा देखिएका थिए । अध्ययनले कृषिमा शतप्रतिशत र श्रम क्षेत्रमा ९६ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक रहेको निश्कर्ष निकालेको थियो । त्यो अवस्था अझै यथावत छ । निर्माण, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको पनि ठूलो हिस्सा औपचारिक दायरामा छैन । काम गर्ने उमेर समूहको झण्डै सवा करोड जनसंख्यामध्ये वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ५० लाख युवा र कृषिमा आवद्ध करिब ६८ प्रतिशत जनसंख्या पनि औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा छैनन् ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र पनि करिब ३० प्रतिशत ‘ब्ल्याक इकोनोमी’ले ओगट्ने अनुमान छ । चोरी बाटोबाट निकासी÷पैठारी, न्यून बिजकीकरण लगायत गतिविधि यसमा पर्छन् । यसलाई कम गर्न पनि हालसम्म सरकार असफल हुँदै आएका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि राजश्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को कार्यान्वयन बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अनौपचारिक बजारबाट न भ्याट उठ्छ न आय कर । भन्सार छलेरै सामान ल्याउँछन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक भ्याट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ । होटलहरुले खाना दिन्छन्, बिल दिँदैनन् । यस्ता धेरै पक्षबाट आन्तरिक भ्याटको योगदान निकै बढाउन सकिने अवस्था छ ।’
उनले करहरु अन्तरसम्बन्धित हुने भएकाले भ्याट कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउँदा आय कर पनि बढ्ने बताए । ‘४० प्रतिशतसम्म भन्सार छली हुन्छ भनिन्छ । त्यता ध्यान दिनुपर्यो,’ उनी भन्छन् ।
