१६ जेठ, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट प्रचारमुखी भएको आरोप लगाएका छन् । सरकारको प्रचारमूखी चरित्र बजेटमा पनि प्रतिबिम्बित भएको उनको टिप्पणी थियो ।
राजधानीमा बिहीबार आयोजित अन्तक्र्रियामा डा. महतले बजेट संघीयताको मर्मत विपरीत आएको बताए । सातपटक बजेट ल्याइसकेका महत भन्छन्, ‘यो बजेट संघीयताको मर्मविपरित छ, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना पनि आफैसँग राखेको छ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा जस्तै बजेट पनि आत्मप्रशंसामै केन्द्रित भएको भन्दै उनले आर्थिक समृद्धिको आधार तयार भएको कुरा गरेर अफवाह फैलाउन खोजेको आरोप लगाए ।
अघिल्लो वर्ष ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ बजेटमा धेरै नाराहरु समेट्नु हास्यास्पद रहेको उनले टिप्पणी गरे । ‘सरकारले जे–जे गर्छु भनेको थियो त्यो केही भएन,’ डा. महतले भने, ‘बोली र व्यवहारबीच ठुलो खाडल देखिएको छ ।’
५ लाखको रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको घोषणालाई पनि उनले हचुवा संज्ञा दिए ।
करिब २ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजनाले नकारात्मक असर गर्ने उनले बताए । पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘सरकारले आगामी वर्ष २ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँछु भनेको छ, हेर्दै जानुहोला यसले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव सिर्जना गर्नेछ ।’
सांसदहरुलाई ६ करोडका दरले रकम विनियोजन गरिनु ठीक नभएको उनले बताए ।
मुलुकमा तिनै तहको सरकार बनिसकेको अवस्थामा सांसदलाई विकास निर्माणमा लगाउनु रकमको दुरुपयोग गर्नु सिवाय अरु नभएको उनले बताए ।
‘आकार घट्न सक्छ’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेटको आकार घट्न सक्ने टिप्पणी गरे । बजेटको आकार ठूलो भएकाले संसोधन हुन सक्ने उनको पूर्वानुमान छ ।
‘गत वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइयो, पछि कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्दै कान समातेर त्यसको आकार घटाइयो,’ चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको आकार ६ महिनापछि मध्यावधी समीक्षामार्फत घटाइएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्ष सकिन अझै डेढ महिना बाँकी छ । अझै राजश्व लक्ष्य संशोधन हुनसक्छ । फेरि पहिलेको जस्तो अवस्था नबनोस् ।’
उनले पनि सांसदलाई रकम बिनियोजन गरिनु गलत भएको बताएका छन् । ‘अर्थमन्त्रीको विवसता बुझिदिनुपर्छ, उहाँले चाहेर मात्रै पनि सांसदलाई बजेट नदिन मिल्ने थिएन,’ क्षेत्रीले भने, ‘बजेट पास गर्ने सांसदहरु नै हुन्, बजेट नदिए पास गर्दैैनन् । पास नभए सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ, अनि नछुट्याइ भयो त ।’
अर्थमन्त्रीले गर्नै नहुने काम गरे !
कार्यक्रममा अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले गर्नै नहुने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रममा सांसदहरुका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेर अर्थमन्त्री खतिवडाले गल्ती गरेको उनले बताए ।
सांसदलाई विकास निर्माण कार्यमा लगाउनु सैद्धान्तिक हिसाबले गलत भएको अधिकारीको टिप्पणी थियो ।
मुलुकमा संघीयता आउनु अघि यो कार्यक्रमलाई राम्रै मान्न सकिने भए पनि अहिले उपर्युक्त नभएको उनले बताए । अहिले तिनै तहमा जनप्रतिनिधिहरु भएको र बजेट कार्यान्वयन गर्ने काम कार्यपालिकाको भएको भन्दै उनले त्यसतर्फ सबैले सोच्नु पर्नेमा जोड दिए ।
