१७ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आ.व) को बजेटमार्फत सरकारले निजामती सेवा बाहिरबाट समेत आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्न सकिने नयाँ अवधारणा ल्यायो । यसलाई लिएर सरोकारवाला निकायदेखि सर्वसाधारणको तहसम्म विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ ।
सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी आयोजना अवधिभरका लागि यस्तो नियुक्ति गर्ने बजेटमै भनेको छ । अधिकांश आयोजनाहरु समयमा नसकिने र अलपत्र पर्ने समस्या विद्यामान रहेको बेला यो मोडेलले काम गर्ला त ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिव यो व्यवस्था तत्काल लागू हुन सके आयोजनाहरुको व्यवस्थापनको पक्ष निकै सुध्रने धारणा राख्छन् । उनको भनाइमा निजामति सेवाभित्र कुशल आयोजना व्यवस्थापकको चरम अभाव छ, जसले गर्दा आयोजनाहरु प्रभावित बनिरहेका छन् । म्याद गुज्रिएर रुग्ण भएका आयोजनाको संख्या २ हजार पुगिसकेको छ ।
एउटा निश्चित अवधिका लागि तोकेर सम्बन्धित क्षेत्रको विषय विज्ञ र अनुभवी व्यवस्थापन आयोजनाको नेतृत्वमा आएर त्यसले प्रतिफल धेरै दिन सक्ने ती सहसचिवले बताए ।
‘यदि साना आयोजनामा पनि यस किसिमको व्यवस्था गर्न लागिएको भए त्यसले फाइदा नै गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यस्तो योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयले सीधै स्वीकृत गर्न सक्ने ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा मात्र प्रयोग गर्न खोजिएको हुन सक्छ ।’
साना आयोजनामा पनि यस्तो व्यवस्था गर्न सके त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको स्वेच्छाचारिता घट्ने र आयोजनाहरुले वास्तविक व्यवस्थापनको महसुस गर्न पाउने उनको भनाइ छ ।
‘यस्तो प्रतिस्पर्धामा कर्मचारीलाई पनि निषेध गर्नु हुँदैन, कसैले योग्यता देखाए त्यो योजनामा उसलाई पठाउँदा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले मन्त्री र सचिवको चाप्लुसी गरेकै भरमा कार्यक्षमता नभएकालाई जिम्मेवारी पाउने क्रमलाई रोक्न सक्छ ।’
तर, मन्त्रालय अन्तरगतकै सडक विभागका केही अधिकारीहरु सरकारको यस्तो घोषणामा सकारात्मक छैनन् । उनीहरु निजामति सेवाभित्रै योग्य आयोजना व्यवस्थापकहरु रहेको भन्दै काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
सडक विभागका एक उपमहानिर्देशकले यस्तो योजना उच्च तलब दिने गरी आफ्ना मान्छे भर्ति गर्न ल्याइएको हुन सक्ने बताउँछन् । उनले निजामति सेवामा नै नामी इन्जिनियरहरु भएको भन्दै त्यसलाई पहिचान गर्ने पद्धति बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
‘हिजो प्राधिकरणभित्रै कुलमान घिसिङलाई कसैले चिनेन, उनलाई सही ठाउँ दिइएपछि आफूलाई प्रमाणित गरे,’ ती उपमहानिर्देशक भन्छन्, ‘आयोजनाहरु हेर्ने सबै प्रमुख अहिले बलिया र स्मार्ट देखिन्छन् । संस्थाभित्र काम गर्ने वातावरण पो बनाउनुपर्छ ।’
सरकारी अधिकारीलाई अविश्वास गर्दा भोलि बाहरिबाट आउनेलाई असहयोग भएर झनै आयोजनाहरुमा समस्या आउन सक्ने उनको चेतावनी छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय अन्तरगतका एक इन्जिनयर नेतृत्व नसुध्रिएसम्म जसलाई जिम्म्ेवारी दिए पनि सकारात्मक परिणमाम आउन गाह्रो रहेको बताउँछन् । समग्रमा आयोजनाको काम र गति विभाग र मन्त्रालयको नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । नेतृत्वले अग्रसरता देखाएर आयोजना प्रमुखले पेलिएर काम गर्न कर लाग्ने उनी बताउँछन् ।
‘मनदेखि नै काम गर्छु भनेर गएका आयोजना प्रमुखलाई अनेक प्रकारबाट हतोत्साही गर्ने काम तालुक निकायबाट बढी हुने गरेको छ,’ ती इन्जिनियरले अनुभव सुनाए, ‘आयोजना प्रमुखले सरकारसँग समन्वय गर्ने, बजेट अभाव हुन नदिने, ठेकदारलाई परिचालन गर्ने, स्थानीयको चित्त बुझाउने, निर्माण समाग्रीको उपलब्धताको लागि सहजीकरण गर्ने लगायतका थुप्रै पक्षसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर समय–समयमा आउने नीतिगत तथा वित्तीय अप्ठेरो फुकाउन आयोजना प्रमुखको केही जोर चल्दैन ।’
उनले केही हप्ताअघि भैरहवा विमानस्थलको निर्माणमा रकम अभाव भएको समस्याको उदाहरण पेश गर्दै भने, ‘फिल्डमा ठेकेदारले पैसा नपाएर काम रोकिसक्यो, एक महिनादेखि सचिवको टेबलमा पुगेको बिल स्वीकृत भएन भन्ने सुनियो, यो खालको अवस्था रहेसम्म जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेजस्तो नै हुन्छ ।’
आयोजनाहरुमा पर्ने तत्कालै समस्या फुकाउन शक्तिशाली संयन्त्र बनाउन उनको सुझाव छ ।
उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी यसका शर्तहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाउने व्यवस्थाको पनि बजेटले घोषणा गरेको छ । अब कार्यसम्पादनको आधारमा हरेक वर्ष सम्झौता नवीकरण गरिनेछ । आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन ९० प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा बाहेक निजलाई अन्यत्र सरुवा नगरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
आयोजनाहरुको विश्लेषणका आधारमा मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंकको क्षमता सुदृढीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने र स्वीकृत परियोजनाको पूर्व तयारीका चरणहरू बमोजिम आयोजनाहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्ने बजेटमा भनिएको छ ।
विकास आयोजनाहरूमा तीनै सिफ्टमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति पनि सरकारको छ । सार्वजनिक खरिद कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी विकासमैत्री बनाउने, ठेक्का प्रदान गर्नु अगाडि निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक, मानवीय र वित्तीय क्षमता हेर्न सडक ठेक्कामा दिँदा ढल र विजुलीको पोल व्यवस्थापन तथा विजुलीको तार सार्ने वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गर्ने लगायतका नयाँ नीति पनि ल्याइएको छ ।
यी सहित आयोजना प्रमुख नै बाहिरबाट ल्याउन सक्ने व्यवस्थाको घोषणा बजेटबाटै गरिएपछि यसमाथि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुँदैछ । कतिले यसलाई निकै जायज भनेका छन् भने कतिपयले शंकाको दृष्टीले हेरहेका छन् ।
विभिन्न आयोजना हेरिरहेका प्रमुखहरु पनि आयोजना सफल हुँदाको जस नेता र मन्त्रीले लिने तर असफल हुँदाको अपजस आयोजनामा माथि खन्याउने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आयोजना प्रमुखसँग भाग खोज्ने संस्कार मौलाउँदो छ, यस्तो अवस्थामा आयोजनाहरुमा समस्या बढ्नु नौलो होइन,’ एक सडक आयोजना हेरिरहेका अधिकारी भन्छन्, ‘नेतृत्वलाई काममा भन्दा पैसामा बढी चासो र चिन्ता हुँदा पनि अवस्था विग्रिएको छ ।’
यस्तो अवस्थामा निजामति सेवाबाहिरबाट ल्याइएकाहरुले सजिलोसँग आयोजना हाँक्न सक्छन् भन्ने विश्वास कर्मचारीतन्त्रलाई छैन । प्रतिस्पर्धाका आधारमा भन्दै सेटिङबाटै आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेर लाभ लिने सार्वजनिक संस्थानहरुको रोग यसैमा सर्न सक्ने उनीहरुको विश्लेषण छ ।
‘प्रतिस्पर्धाका नियुक्तीका कारण कति सार्वजनिक संस्थानहरु उकासिए भन्ने तथ्य हेरे यस्तो अभ्यासको नतिजना स्पष्ट देखिन्छ,’ सडक विभागमा एक उपमहानिर्देशक भन्छन् ।
पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य सरकारले घोषणा गरेको व्यवस्थालाई आशंकासहित राम्रो भन्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘सरकार अब परियोजनाको कार्यान्वयन तहमा देखिने समस्याहरुमा पस्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ, प्रस्तावित व्यवस्थाले आयोजनाहरु कार्यकर्ता भर्तिको केन्द्र बन्ने जोखिम त हुन्छ, तर यो नीति सहीसँग प्रयोगमा ल्याइयो भने राम्रो नतिजा पनि निस्किन सक्छ,’ उनी भन्छन्,‘निजामति सेवामा अहिले अकर्मण्यता तोड्न यो लाभदायी हुन सक्छ ।’
आयोजनाहरुलाई गति दिन एउटा पक्षबाट मात्रै हेरेर नहुने आचार्यको भनाइ छ । हाल नेपालका कर्मचारी प्रशासनको मात्रै हैन, ठेकेदार र परामर्शदाताको पनि कार्यक्षमता र कार्यदक्षता निकै कमजोर रहेको उनी बताउँछन् ।
‘आयोजनाहरुको कार्यान्वनयनको अवस्था बर्वाद नै छ, अब सतही रुपमा मात्रै हैन मिहीन ढंगले विश्लेषण गरेर हाम्रो इन्जिनियरहरुको क्षमता बढाउनेतर्फ पनि योजना आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘इन्जिनियरिङ कलेजहरुमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रा इन्जिनियरहरुलाई साँच्चिकै क्षमतावान बनाउनेबारे सोच्नुपर्छ ।’
अब विकासे कामको गुणस्तरबारे पनि बहस गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले नेपाल आयोजना कार्यान्वयनको समस्यामा नै अल्झिँदा गुणस्तरको विषयले उल्ल्टो गति पक्रेको टिप्पणी गरे ।
‘यदि सम्बन्धित विषयमा ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिलाई परियोजनाहरु हेर्न दिने हो भने यस्ता समस्या केही प्रतिशत घट्न सक्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘समस्या आयोजना हेर्ने प्रमुखमा भन्दा बढी विकासप्रतिको हाम्रो, सोच, संस्कार र शैलीमा छ । त्यो नै बदल्नुपर्छ ।’
