२० जेठ, बुटवल । प्रदेश ५ सरकार अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण शाखामा जम्मा एक जना कर्मचारी छन् । वातावरण निरीक्षक निर्मल चौधरी एक्ला कर्मचारी हुन्, जो केन्द्र सरकार मातहत कार्यरत १९ वातावरण निरीक्षकमध्ये प्रदेश रोजेर आए ।
मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन र वन शाखाका छुट्टाछुट्टै कार्यालयसहित व्यवस्थित र तुलनात्मक रुपमा कर्मचारी पनि पर्याप्त छन् तर वातावरण शाखाको छुट्टै कार्यालय र आवश्यक साधन स्रोत नहुँदा कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको चौधरीले गुनासो गरे ।
मन्त्रालयमा वनतर्फ ९जना,उद्योग,वाणिज्य र पर्यटनतर्फ १० जना छन् भने वनतर्फकै सचिव एकजना, योजनामा ३ जना, आर्थिक प्रशासनमा २ जना र कानूनमा एकजना कर्मचारी छन् ।
प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योगहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रदेशको स्वीकृति, सामुदायिक र अन्य वनहरुको योजना स्वीकृति, उद्योगहरुको वातावरणीय अनुगमन लगायतका काम प्रदेशबाटै गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।
यस्तै प्रदेशका उद्योग, संस्थान, मेडिकल कलेजहरुले गर्नसक्ने प्रदुषणबारे अनुगमन गरी प्रदूषण गरेमा कारवाहीका लागि संघमा सिफारिस गर्ने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई रहेको छ ।
प्रदेश ५ सातवटा प्रदेशमध्ये धेरै उद्योगहरु सञ्चालित प्रदेश हो । प्रदेश मन्त्रालयको वातावरण शाखामा अहिलेसम्म फाइल राख्ने एउटा दराज मात्र छ ।
‘न सहकर्मी र सहयोगी कर्मचारी छन्,न प्रयोगशाला र आवश्यक उपकरण छन्, एक्लै कसरी काम गर्ने ?’ चौधरीले भने ‘राम्रोसंग काम गर्नका लागि प्रदेशमा ६ जना वातावरण निरीक्षक र ६ जना सहयोगी कर्मचारी दिनुपर्छ अन्यथा वातावरण शाखा हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुन्छ ।’
वातावरण प्रदुषण गर्ने प्रमुख कारकहरु सवारी साधनले फ्याँक्ने धुुँवा, इट्टा उद्योगहरुका चिम्नीले उत्सर्जन गर्ने धुंवाको कण लगायतका प्रदुषणको मात्रा मापन गर्न आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र औजार,परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने वातावरण निरीक्षक चौधरीको आग्रह छ ।
प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको १६८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणलाई कतै उल्लेख गरेको छैन ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले वातावरण संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय भएपनि साधन स्रोतको सीमितताका कारण वाध्यतावश प्राथमिकतामा पार्न नसकिएको स्वीकारे ।
वातावरण शाखाको छुट्टै कार्यालय, कर्मचारी र साधनस्रोत व्यवस्थापन छिट्टै हुने प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
