२३ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन हुने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस आवमा १ सय ३७ वटा कार्यक्रमका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।
नेपालमा दुई दर्जन मुलुकका गैरसरकारी संस्था विभिन्न कार्यक्रम लिएर गाउँदेखि शहरसम्म सक्रिय छन् । आईएनजीओले नेपाल सरकारसँग बहुवर्षीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी सम्झौता गरेका हुन्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार त्यसमध्ये आगामी आवमा मात्र २४ अर्ब ७९ करोड २४ लाखका कार्यक्रम आइएनजीओबाट सञ्चालन हुने भएका हुन् ।
चालु आवमा समेत आईएनजीओले २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
कुन क्षेत्रमा कार्यक्रम ?
आगामी आवमा गरिबी निवारण, सामुदायिक विकास, युवाका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा आइएनजीओले कार्यक्रम लैजाने योजना बनाएका छन् । कुपोषण, एचआईभी/एड्स भएको व्यक्तिको उपचार, हेरचाह र रोकथामका नाममा पनि आईएनजीओले स्वीकृति लिएका छन् ।
मातृ शिशु स्वास्थ्य, आमा घर, समूदायको क्षमता अभिवृद्धि परियोजना, स्वास्थ्य सेवा सवलिकरण, घरबारविहिनका लागि घर बनाउने प्रतिवद्धतासहित विभिन्न आईएनजीओले कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् । भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्स्थापना कार्यक्रम, हावापानी परिवर्तन, विपद सामना सक्षमता अभिवृद्धि, सुरक्षित बसाईसराईको प्रवर्धन र मानव बेचबिखन रोकथाम, समुदायका लागि शैक्षिक कार्यक्रम, हरियो वन, भूकम्पको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने विषय समेटेर पनि योजना स्वीकृत भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
सडक बालबालिका तथा यूवाको सामाजिक पुनस्र्थापना तथा जोखिम न्यूनिकरण, क्षयरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम, सीमान्तकृत समूदायको जिविकोपार्जन सुधार, सुविधाबाट बालबालिकालाई शिक्षा दिने कार्यक्रम पनि अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले समेटेका छन् ।
राम्रो इटा कार्यक्रम, विकास सहायता कार्यक्रम, दृष्टिबिहीन परियोजना, बिद्यालय सुधार कार्यक्रम, दुग्ध तथा बाख्रा उत्पादन अभिवृद्धिको कार्यक्रम पनि आगामी आवको योजनामा समेटिएको छ ।
कफी किसान र व्यापारीका लागि बजार बिस्तारको अवसर, सुधारिएको कृषि, जलवायु तथा विपद् निवारण, सामुदायिक खानेपानी, परिवार नियोजन, हिमाली भेगका मानिसको क्षमता अभिवृद्धि, दीगो भाषा कार्यक्रमलगायत दर्जनौं कार्यक्रम स्वीकृत गरी आइएनजीओहरुसक्रिय हुँदैछन् ।
अमेरिका र यूरोपियन आईएनजीओ धेरै
आगामी आवमा आएका कुल १३७ आएका मध्ये धेरै कार्यक्रम अमेरिका र यूरोपियन मुलुकबाट छन् । कूल २३ मुलुकका आइएनजीओले कार्यक्रम स्वीकृत गराएकोमा ४३ वटा आइएनजीओ अमेरिकाका छन् ।
बेलायतबाट २३ आइएनजीओले स्वीकृत लिएका छन् । भारतबाट एउटा मात्र आइएनजीओ आएको छ ।
भारतको सस्टेनेवल इन्भाइरोर्मेन्ट एण्ड इकोलोजिकल डेभलपमेन्ट सोसाइटीले दोलखा जिल्लालाई लक्षित गरी स्थायी वासस्थान निर्माण, बिद्यालय भवन निर्माण र क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम स्वीकृत गराएको छ । यस कार्यक्रमका लागि १ करोड ६९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने यस आइएनजीओका लक्ष्य छ । एउटा अमेरिका र क्यानडाको संयुक्त लगानीमा आएको छ ।
१ खर्ब ८७ करोडका वहुवर्षीय कार्यक्रम स्वीकृत
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आईएनजीओहरुले सामान्यतया बहुवर्षिय कार्यक्रम अग्रिम स्वीकृत गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
आईएनजीओहरुले अहिलेसम्म कूल १ खर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमका लागि स्वीकृति लिइसकेका छन् । कुनै कार्यक्रम २०१५ देखि नै शुरु भएका थिए भने कतिपय चालु आवमा ।
यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन/सञ्चालनको अवधि पनि अग्रिम तोकिएको हुन्छ । आईएनजीओका कार्यक्रम नेपालका ७५ वटै जिल्लामा परिचालित भएको छ । आईएनजीओका धेरैजसो कार्यक्रम एकभन्दा धेरै जिल्लामा फैलिएको छ ।
