२३ जेठ, काठमाडौं । आज राजधानीबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले फरक फरक समाचारलाई प्राथमिकता दिएर छापेका छन् ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बेरुजु २० अर्ब ६२ करोड पुगेको र बेरुजुका कागज मिलाउन देशभर गोष्ठी गरिएको खुलासा गरेको छ । बेरुजु फर्स्योट शीर्षकको गोष्ठीमा कम्तीमा २० लाख खर्च हुन लागेको छ । धनगढी, नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा गोष्ठी भइसकेको छ । पोखरा, विराटनगर, बर्दिबास र धुलिखेलमा गोष्ठी हुँदैछ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी)को खर्च बेरुजु देखिएपछि फर्स्योट गर्न सकस भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
अन्नपूर्णको पहिलो पृष्ठमै चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट पछि हटेको समाचार पनि पढ्न पाइन्छ । लागत बढाउने चलखेल गर्न नपाउने भएपछि गेजुवाले आयोजनाबाट हात झिकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
यसैगरी पशुपतिनाथ मन्दिरको सुन गायब भएको समाचार पनि छ । समाचारमा लेखिएअनुसार २०४५ देखि २०५२ सालसम्म चढाइएको सुनको विवरण पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बुधबार सार्वजनिक गरेको सम्पत्ती विवरणमा उल्लेख छैन ।
संसदले हटाएको बुँदा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित
नयाँ पत्रिका दैनिकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदले पास गरेकोभन्दा फरक बुँदा समेटेर प्रमाणित भएको खुलासा गरेको छ । संसदले हटाएको बुँदा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको ऐनमा भेटिएको छ । तर, एउटै ऐनमा विरोधाभास हुने अलग-अलग व्यवस्था भएकाले अन्योल बढेको समाचारमा उल्लेख छ ।
समाचारमा लेखिएअनुसार सिटिइभिटीले सञ्चालन गर्दै आएको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम हटाउन डा. गोविन्द केसीले माग गर्दै आए । सरकारले सो माग सम्बोधन गर्न सम्झौता पनि गरेको थियो, तर विधेयक पारित हुँदा क्रमशः फेजआउट गर्ने वा स्तरोन्नती गर्ने उल्लेख थियो ।
सरकारले धोका दिएको भन्दै डा. केसी अनशनमा बसेका थिए । उनी अनशनमा बसेको बेला सरकारले पूर्वसम्झौताविपरीत विधेयक संसदबाट पारित पनि भएको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित ऐनमा भने डा. केसीकै माग सम्बोधन हुने व्यवस्था आएको छ ।
ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषदले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छैन ।’ यसरी ऐनले डा. केसीको एउटा माग पूरा गरेको देखिन्छ ।
मलमा पनि बिचौलिया
कान्तिपुर दैनिकले बिचौलियाका कारण रसायनिक मलको मूल्य सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा कयौं गुणा बढी तिरेर किसानले खरिद गर्न बाध्य भइरहेको समाचार छापेको छ ।
उदाहरणको रुपमा कान्तिपुरले लेखेको छ- कृषि सामग्री कम्पनीले हेटौंडा कार्यालयको युरिया मलको मूल्य किलोको १४ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यहाँबाट ६१ किलोमिटर दूरीको दामनमा किसानले एक किलो युरियालाई ५० रुपैयाँसम्म हालेका छन् ।
हेटौंबाट दामनसम्म ढुवानी गर्दा डिलरले थप २ रुपैयाँ लिन्छन् । यसो गर्दा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यसपछि डिलरले सहकारी वा खुद्रा पसललाई बेच्छ । सहकारीले एक-दुई सय बोरा लिँदा सवारीभाडा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँसम्म बढेर मूलय २३ रुपैयाँ पुग्न सक्छ । सबै जोड्दा अनुदानको मल प्रतिकिलो २५ रुपैयाँभन्दा बढी नाघ्दैन । दामनका किसानले भने ३० देखि ५० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार खुद्रा पसलेले किलोमै ५० र सहकारीले ४४ रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।
नेपाल रेडक्रसमा ५१ करोड हिनामिना, थाई रेडक्रसले गर्यो उजुरी
राजधानी दैनिकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापासहितका पदाधिकारीमाथि ५१ करोड रुपैयाँ हिनामिन गरेको आरोप लागेको समाचार छापेको छ । त्यसैले नेपाल रेडक्रसविरुद्ध थाइल्याण्डको थाई रेडक्रसले नेपाली दूतावासमार्फत उजुरी गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
यसैगरी राजधानीमै पशुपतिनाथ मन्दिरको २३२ रोपनी अत्तोपत्तो नभएको समाचार पनि छ । बुधबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पत्रकार सम्मेलन गरेर पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ती सार्वजनिक गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार कूल ५ हजार ८० रोपनी जग्गामध्ये २३२ रोपनी जग्गाको लागत दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेकाले सो जग्गाको अवस्था थाहा हुन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
राजधानीले नेपाल राष्ट्र बैंकको ३० वर्षे अवकाश नीति हट्ने र नेपालको वायु प्रदुषणको कारण भारत रहेको समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।
गोरखापत्र दैनिकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको समाचार छापेको छ । समाचारमा लेखिएअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पहिलो वर्ष सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई ३० दिने रोजगार दिन सुरु गरेको छ ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकले नेपाल ल क्याम्पसको एलएलबी प्रथम वर्षमा विद्यार्थीको चाप भने ११ हजार रहे पनि यो वर्ष २ सय ४० जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न सिफारिस गरिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ ।
कारोबार दैनिकले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर निस्कासनको अनुमति नपाएपछि लघुवित्त संस्थाहरु मर्जरमा जान थालेको समाचार लेखेको छ ।
