२४ जेठ, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गरेको विषयमा जानकारी लिन संसदीय समितिले बोलाएको बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डित अनुपस्थित भएका छन् ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार बिहानको बैठकमा मन्त्री पण्डितलाई बोलाए पनि उनी अनुपस्थित भएका हुन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगले देशभरका स्थानीय निकायमा खुला कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरेपछि समावेशी नभएकोलगायत प्रश्न उठेको छ । यसमा प्रदेश २ मा थप असन्तुष्टि छ । उसले लोकसेवाले लिएको भर्ना अमान्य हुने बताइसकेको छ । यहीबीच मन्त्रालयको धारणा बुझ्न समितिले मन्त्रीलाई बोलाएर छलफलको प्रयास गरिरहेको छ ।
तर शुक्रबार बिहान ८ बजे बोलाइएको बैठकमा मन्त्री पण्डित आफू नगएर सचिव यादव कोइरालालाई पठाएका छन् । यसअघि पनि यसै विषयमा जानकारी लिन समितिले बोलाउँदा मन्त्री पण्डित अनुपस्थित भएका थिए । उनले कार्यव्यवस्तताका कारण उपस्थित हुन नसकेको भन्दै शुक्रबार बैठक राख्न भनेका थिए ।
मन्त्रीकै माग अनुसार राखिएको बैठकमा पुनः पण्डित अनुपस्थित भएपछि सांसद्हरुले आपत्ति जनाएका छन् । संसदीय समितिलाई मन्त्रीले छल्न खोजेको भन्दै सांसदहरुले समिति अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
कांग्रेस सांसद् दिलेन्द्रप्रसाद बडुले मन्त्रीको अनुपस्थित संसदिय मर्यादाविपरीत भएको बताए ।
मन्त्रीका कारण समितिले निर्णय रोक्न नहुने राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेतासमेत रहेका सांसद राजेन्द्र महतोले बताए । ‘या त समितिले मन्त्रीको अनुपस्थितबिना कुनै बैठक बस्दैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । होइन भने विज्ञापन रोक्न निर्देशन गर्नुपर्छ’, महतोले समिति बैठकमा भने, ‘आज पनि मन्त्री छैन । अस्ति पनि यही भनेर बैठक स्थगित गरेको होइन र ?
आयोगले संविधानविपरीत कर्मचारी मागेको दाबी गर्दै महतोले खारेज गर्न माग गरे ।
नेकपा सासद्को मत बाझियो
छलफलमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद् पनि आफ्नो धारणा राखेका छन् । केहीले विज्ञापनबारे निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहीले मन्त्रीलाई पर्खनु पर्ने बताए ।
नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसालले तत्काल समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने मत बैठकमा राखे ।
तर, नेकपा सांसद् नवराज सिलवाल, विजय सुब्बाले भने मन्त्रीको अनुपस्थितिमा निर्देशन जारी गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।
कर्मचारीको पदपूर्तिका विषयमा संसदमा समेत आवाज उठेपछि समितिले सोमबार आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीलगायत पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।
