२७ जेठ, काठमाडौं । तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद एक वर्षसम्म थप्न सरकारले बाटो खोलिदिएको छ । यसबाट झण्डै साढे १ हजार ८ सय ४८ वटा आयोजनाको संकटमोचन भएको छ ।

सरकारले तोकिएको समय नाघेर सम्झौताको ५० प्रतिशत म्याद थप भइसकेका आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने गरी खरिद नियमावलीमा छैटौं संसोधन गरेको थियो । त्यसको विरुद्ध निर्माण व्यवसायी आन्दोलित बनेका थिए । अन्ततः सरकारले निर्माण व्यवसायीको दवावमा झूकेर नियमावलीमा सातौं संसोधन गरेको छ ।

गुपचुपरुपमा गरिएको यो संसोधनले रुग्ण आयोजनालाई थप एक वर्ष पाउने गरी व्यवस्था गरेको हो । यसअनुसार अब २ वर्षको लागि म्याद राखेर सुरु गरिएको आयोजना ३ वर्षसम्म नबने पनि सरकारले अर्को एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

हाल देशभर विभिन्न आयोजना कतै ठेकेदारको चरम लापरवाहीले त कुनै सरकारी अधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा लथालिंग छन् । यी आयोजना जतिपटक म्याद थप्दा पनि कतिपय आयोजना पूर्ण हुन सकेका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस गुपचुप सच्याइयो खरिद नियमावली, भ्रष्टाचारमा मुछिएकाले पनि ठेक्का पाउने

अब सम्झौताको भन्दा ५० प्रतिशत बढी म्याद थप भएका आयोजनामा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका सचिवले थप एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले एकैपटक अर्बौंको योजनाको ठेक्का तोडिने अवस्था आएपछि विरोध थालेका थिए । सरकारी अधिकारीले पनि नियमावलीले सम्पन्न हुनै लागेका रुग्ण आयोजनाको लागि पनि नयाँ टेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

हाल ११ वर्षसम्म पनि म्याद थप्दै अड्काइएका आयोजना छन् । अब त्यसलाई १२ वार्षसम्म लम्ब्याउन सकिने गरी सरकारले बाटो खोलिदिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तरगत मात्रै हाल ९०६ वटा म्याद सकिएर बसेका ठेक्काहरु छन् ।

सडक विभागका अधिकारीहरुले विशेषगरी पुलका आयोजनामा म्याद थप्न नसकिने गरी ल्याइएको प्रावधानले बढी समस्या गर्ने बताएका थिए । यस्तै जटिल स्थानमा सडक निर्माण गर्न लगाइएका ठेक्कालाई पनि यस्तो प्रावधानले समस्या गर्ने तर्क उनीहरुको थियो ।