Comments Add Comment

लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने संसदीय समितिको निर्देशनमा साझा विवेकशीलको बिरोध

२८ जेठ, काठमाडाैं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्नाका लागि गरिएको विज्ञापनका विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णय र निर्देशनप्रति साझा विवेकशील पार्टीले बिरोध जनाएको छ ।

विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशन गैरजिम्मेवार कार्य भएको पार्टी प्रवक्ता डा. सुर्यराज आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकसेवाको विज्ञापनमा संविधानमा उल्लेखित समावेशीताको सिद्धान्त पालन भए नभएको बारेमा लोकसेवा आयोगको ध्यानाकर्षण गर्न र आवश्यक देखिएमा विज्ञापनको शर्त परिमार्जनको सुझाव दिन सकिन्छ । तर संसदीय समितिले स्वायत्त संवैधानिक आयोगको काममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी विज्ञापन नै रद्द गर्ने निर्देशन दिनु अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य हो ।’

लाखौंको संख्याका शिक्षित र सक्षम युवा बेरोजगार हुनु परिरहेको अवस्थामा अर्कोतर्फ सक्षम कर्मचारीको अभावले स्थानीय सरकारका नियमित काममा व्यवधान पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राजनीति भागबण्डाले राज्यका विभिन्न अङ्गहरू नै जर्जर भइरहेको अवस्थामा फेरि राजनीतिक भागबन्डाकै उद्देश्य राखेर लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गरिनु नहुने पार्टीको ठहर छ ।

‘योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी छनौट गर्ने स्वतन्त्र र निष्पक्ष संवैधानिक निकायका रुपमा लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता आम जनतामा अझै कायम छ । साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका लागि लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता र स्वायत्ततामा आँच आउने काम कसैबाट पनि नहोस् भन्ने सबैमा साझा पार्टी स्मरण गराउन चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment