२८ जेठ, पोखरा । उच्च अदालतले पोखराको फेवातालको ६५ मिटरको चार किल्ला कायम गरेर र मुआब्जा दिएर मात्र मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन आदेश दिएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले तालको ६५ मिटर क्षेत्रको चार किल्ला कायम गर्नुपर्ने र मुआब्जाको व्यवस्थासमेत गरेर संरचना हटाउन आदेश दिएको हो ।
पोखरा महानगरले जेठ ९ गते तालको वरपर ६५ मिटर मापदण्डभित्र स्थायी वा अस्थायी कुनै पनि संरचना बनाएको भए १५ दिन भित्र हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । त्यस सूचनाविरुद्ध विष्णु दाहाललगायत २२ जनाले उच्च अदालतमा रीट दिँदै महानगरको सूचना बदर गर्न माग गरेका थिए ।
उच्च अदालतले मंगलबार दुबै पक्षसँग छलफल गरी फेवातालको चार किल्ला कायम नभएसम्म फेवातालको वरिपरी ६५ मिटरभित्रको जग्गा र सोमा बनेको अस्थायी, स्थायी संरचना यकीन हुन नसक्ने भन्दै ती काम सकेर मात्र संरचना हटाउन आदेश दिएको हो ।
यसअघि फेवातालसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि चार किल्ला कायम गरेर मुआब्जाको व्यवस्था गरेर मात्र फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रको संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्चले भनेको थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।
समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको थियो । १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
२०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर थियो । २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले सर्भे गरेको थियो । सर्भेमा फेवाताल ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतसमेतले चार किल्ला कायम गरेर मुआब्जाको व्यवस्था भएपछिमात्र संरचना हटाउन आदेश फैसला गरेबमोजिम उच्च अदालतले परमादेश गरेको हो ।
