२८ जेठ, काठमाठौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सम्बन्धित दूतावास वा अदालतबाट सनाखत गराएर मात्र सेयर किनबेचको लगत दर्ता गर्न दिएको आदेशबारे प्रश्न उठेको छ ।
मन्त्री यादवका निजी सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले २०७५ असार २७ गते ‘मन्त्री ज्यूको आदेशअनुसार भन्दै’ कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पत्र पठाएका थिए ।
उक्त पत्रमा बिभिन्न कम्पनीहरुको शेयर किनबेच भइसकेपछि पनि विवादहरु सिर्जना हुने गरेकोप्रति मन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको र आदेश अनुसार पत्र पठाइएको उल्लेख छ । मन्त्रीको आदेशअनुसार भन्दै पत्र प्राप्त भएपछि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरले २०७५ असार ३२ गते नै सूचना प्रकाशित गर्यो ।
‘यस कार्यालयमा विभिन्न कम्पनीहरुबाट शेयर खरिद–बिक्री गरी सेयर लगत अभिलेखका लागि विवरण पेश गर्ने कम्पनीहरुले सम्बन्धित दुतावास, अदालत वा यस कार्यालयमा स्वमं उपस्थित भई सनाखत गरी, विवरण पेस गर्नुहुन उद्योगमन्त्री यादवको निजी सचिवालयको पत्रअनुसार सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ ।
दुई अधिवक्ताको उजुरी
उद्योगमन्त्रीको निजी सचिवलाई कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई पत्र लेख्ने अधिकार कुन कानुनले दियो ? भन्दै अधिवक्ता राजीव बास्तोला र सरोजकुमार निरौलाले संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा उजुरी दिएका छन् ।
‘माननीय मन्त्रीज्यूका निजी सचिवलाई यस्तो पत्र पठाउन कुनै पनि कानुनले अख्तियारी नदिएको जान्दाजान्दै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट जारी गरिएको सूचना गैरकानुनी ठहर गरी खारेज गरी पाउँ’ निवेदकद्वयको उजुरीमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ताद्वयले २०७५ चैत १२ गते नै उजुरी दिएको भए पनि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले मंगलबार मात्रै प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा छलफल चलायो । छलफलमा क्रममा सांसदहरुले मन्त्रीको पिएको आदेशले अदालत, राजदुतावास वा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय चल्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
‘कुन कानुनले मन्त्रीज्यूको नीजि सचिवबाट चिठी तयार भयो ?’, नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘मन्त्रीको आदेशले अदालत वा राजदुतावास वा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय चल्छ ?’
नेकपाका सांसद बलराम बास्कोटाले उद्योगमन्त्री यादवलाई समितिमै बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
समिति सभापति रामनारायण बिडारीले उद्योगमन्त्रीका निजी सचिवले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई कुन कानुन बमोजिम पत्र पठाएको हो ? मन्त्रीले अदालत, दुतावास वा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई सिधै आदेश दिन सक्छ ? सक्छ भने कुन कानुनअनुसार सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्रीसँगै छलफल गर्ने प्रस्ताव गरे ।
सोहीअनुसार समितिले उद्योगमन्त्री यादवलाई बोलाउने निर्णय गर्यो । तर, समय भने यकिन गरिएको छैन ।
आदेश कार्यान्वयनमा छ : कम्पनी रजिष्टार
उद्योगमन्त्री यादवका निजी सचिवले पठाएको पत्रअनुसार कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले सूचना निकालेर सोहीअनुसार कम्पनीहरुको सेयर किनबेचको लगत दर्ताको अखिभेल राख्ने गरेको छ ।
मन्त्रीको आदेशपछि कम्पनीहरुको शेयर किनबेच गर्ने दुबै पक्ष अभिलेखका लागि रजिष्टारको कार्यालय पुग्छन् र सेयर किनबेचको लगत दर्ताका लागि सनाखत गर्छन् । यदि बिक्री गर्ने व्यक्ति रजिष्टारको कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालत वा विदेशमा भए सम्बन्धित दुतावासको सनाखत रजिष्टरको कार्यालयले खोज्छ । अन्यथा शेयर खरिदबिक्रीको लगत दर्ता हुँदैन ।
यसबारे सेवाग्राहीले गूनासोसमेत गर्ने गरेका छन् । ‘मन्त्री ज्युको आदेशको कानुनी आधार त छैन । यसबारे गूनासो पनि आइरहेको हुन्छ । तर के गर्नु हामीलाई मन्त्रालयको निर्देशन छ भन्छौं’, कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘गूनासो गर्नेहरुलाई अदालत जानु भन्छौं । तर, कोही अदालत गएको थाहा पाएको छैन ।’
