प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग  : ओलीको एजेण्डामा पछि लाग्दै कांग्रेस

२३ कात्तिक, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दुई महिनापछि नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले पनि पुनर्स्थापनाको माग राखेर हस्ताक्षर अभियान थालेका छन् । शुरुमा निर्वाचनको पक्षमा उभिएको कांग्रेसभित्र पुनर्स्थापनाको मागसहितको हस्ताक्षर सुरु हुँदा त्यसले एमालेको मागलाई बल पुगेको छ ।

एमालेले चुनाव अस्वीकार गर्दै पुनर्स्थापनाको माग अघि सारेर अब सडक संघर्षमा समेत उत्रिने तयारी गरिरहेको छ । यता सरकारले चुनावी काम तीव्र रुपमा अघि बढाइरहेको छ । यही बेला कांग्रेसका  निवर्तमान सांसदहरू पनि त्यो मुद्दा लिएर हिँड्न लागेका हुन् ।

विघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेकै अग्रसरता र पहलकदमीमा हस्ताक्षर अभियान सुरू भएको हो । घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालत जाने प्रयोजनकै निम्ति हस्ताक्षर अभियान थालिएको हो ।

‘सिग्नेचर हामीले पार्टीमा बुझाउँछौं,’ घिमिरेले भने, ‘यो निर्णय चाहिँ पार्टीले नै एक भएर गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।’

विघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । ८८ सिट रहेको कांग्रेसले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबारे कुनै संस्थागत निर्णय गरेको छैन ।

संस्थागत निर्णय बिनै कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान थालिएको छ । निवर्तमान प्रमुख सचेतक घिमिरे पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबारे पार्टीको संस्थागत निर्णय नभएको बताउँछन् ।

‘नेपाली कांग्रेसले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने वा निर्वाचनमा जाने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सरकारको गठन र यो विघटन चाहिँ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ,’ उनी भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले पनि थाले हस्ताक्षर अभियान

विघटन असंवैधानिक भन्ने निष्कर्ष निकालिएको हुँदा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्नु स्वाभाविक हुने उनको तर्क छ ।

‘त्यसकारण असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भने यसका विरुद्धमा न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पार्टी किन नजाने भनेर हस्ताक्षर अभियान सुरुवात गरिएको हो,’ उनी भन्छन् ।

यद्यपि पुनर्स्थापनाको एजेण्डामा कांग्रेसभित्र मतैक्य हुने सम्भावना कमजोर छ । किनकी संस्थापन इतरका नेताहरूले चुनावलाई निकास भनिरहेका छन् भने विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको अभियान चलाइरहेका छन् ।

तर विघटित प्रतिनिधि सभाको दोस्रो दल नेकपा एमालेमा भने संस्थापन इतर नेताहरूको विमतिका बाबजुद पुनर्स्थापनाको माग सहित सडक आन्दोलनमै जाने निर्णय भइसकेको छ ।

पार्टी बैठक बस्नुअघि नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग एमालेले अगाडि बढाउने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए ।

त्यही एजेण्डालाई असोज अन्तिम साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले अनुमोदन गराए । यसपछि सचिवालय बैठकबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागसहित सडक आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरिसकेको एमाले यतिबेला वडा तहबाटै जनप्रदर्शन उठाउने प्रयत्नमा छ ।

र, ओलीको विश्वास बमोजिम कांग्रेस पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागलाई साथ दिनेतिर बढेको छ । ‘हाम्रो पार्टी अध्यक्षले कांग्रेसले पनि यो मुद्दामा साथ दिने विश्वास गर्दै आउनु भएको हो, र कांग्रेसले हस्ताक्षर अभियान थालिसक्यो,’ ओली निकट स्रोत भन्छ ।

एमालेका निवर्तमान सांसदहरूको पनि हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ । एमाले संसदीय दलको कार्यालयका कर्मचारीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका सांसदहरू बोलाएर हस्ताक्षर गराइरहेका छन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर सांसदहरूले हस्ताक्षर बुझाउने प्रस्ताव ओलीले ल्याएका हुन् । तर एमालेभित्रै ओलीको प्रस्तावमा असहमति राख्ने नेताहरू हुनु र कांग्रेसभित्रको अन्तरसंघर्षले सांसदहरू अदालत गएका थिएनन् ।

‘यत्रो मुभमेन्ट (जेनजी आन्दोलन) भइसकेपछि त्यसको भावना विपरीत पुनर्स्थापनामा जानु हुँदैन,’ कांग्रेस संस्थापन इतरका एक नेता भन्छन्, ‘२१ फागुनमा तोकिएको चुनाव सम्पन्न गर्दा नै मुलुकले पनि निकास पाउँछ ।’

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर जेनजीको माग सम्बोधन गर्ने भन्ने विकल्पले थप संकट निम्त्याउने खतरा पनि उनी देख्छन् ।

‘पुनर्स्थापना गर्छौं, त्यसपछि संविधान संशोधन गर्नतिर लाग्दा अरु समस्याहरू बढ्न थाल्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधनको पेन्डोराज् बक्स खोल्दा संकटको पनि चाङ लाग्छ, के–के संशोधन गर्ने भन्ने सीमा हुन्न ।’

यद्यपि जेनजी आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी पुनर्गठन र ताजा जनादेशमार्फत् मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने पक्षका नेताहरूलाई पार्टीभित्रै कमजोर पार्न हस्ताक्षर अभियान चलाइएको हुनसक्ने ती नेताको आशंका छ ।

तर एमाले नेताहरू भने कांग्रेसको आन्तरिक संघर्षलाई असर पार्न भन्दा पनि प्रतिनिधि पुनर्स्थापनाको सम्भावनालाई बलियो बनाउन हस्ताक्षर अभियान चलाइएको बताउँछन् ।

‘वकिलहरू पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत गएकै थिए, उनीहरूकै मुद्दाका आधारमा निर्णय लिने भन्ने हाम्रो कुरा थियो,’ एमालेका एक पोलिटब्यूरो सदस्य भन्छन्, ‘तर सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूको प्रश्नले हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।’

उनका अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दा न्यायाधीशले नै पीडितलाई खोजी गरे ।

‘प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाको पीडित को हो ? र उनीहरू अदालतमा आएका छन् ? भनेर न्यायाधीशबाटै सोधियो,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘न्यायाधीशबाटै यस्तो प्रश्न सोधिएपछि संयुक्त हस्ताक्षर लिएर हामी पीडित हौं र विघटनमा हाम्रो सहमति छैन भन्ने देखाउनु परेको हो ।’

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि दलहरूसँग परामर्श गरेका थिए । तर त्यो परामर्शमा एमालेका निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला मात्र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा थिए । अरुले आन्दोलनको भावना बमोजिम चुनावमै जानुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

‘आन्दोलन तथ्य हो, र त्यसबाट राजनीतिक कोर्स बदलिएको पनि सही हो भने पुनर्स्थापनाको माग राखेर अर्को लफडा झिक्नु हुन्न,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘तर मुलुकलाई त्यतैतिर लैजाने प्रस्तावमा कांग्रेसका केही सांसदहरू पनि देखिनुभयो ।’