३० जेठ, काठमाडौं । नेपाल र फ्रान्सबीच आज (बिहीबार) हुने भनिएको स्याटेलाइट खरिद सम्झौता अन्तिम समयसम्म आएर अनिश्चित बनेको छ । सञ्चार मन्त्रालयको उच्च स्रोतको भनाइमा आज सम्झौता हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फ्रान्स पुगिसकेकाले स्टाटेलाइट र सुरक्षण मुद्रण दुबैमा लगानी सुनिश्चितता गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिचाहिँ हुन सक्ने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली अहिले फ्रान्समा छन् । प्रधानमन्त्री फ्रान्स गएका बेला स्याटेलाइट र सुरक्षण मुद्रण (प्रिन्टिङ प्रेस) खरीदका लागि औपचारिक सहमति नै हुने यसअघि बताइएको थियो ।
मन्त्रालयअनुसार स्टाटेलाइट खरीद सम्झौताका लागि लगभग ९० प्रतिशत गृहकार्य सकिएको छ । तर, बीचमा ‘लाओस फ्क्याटर’ आएपछि केही अन्योल भएको हो ।
नेपालले अन्तरीक्षमा प्राप्त गर्ने स्लट नजिकै लाओसले आफ्नो व्यवसायिक स्लट दाबी गरेको छ । यस विषयमा नेपाललाई चार वर्ष अगाडि नै लाओसले पत्र पठाएको भए पनि नेपालले कुनै जवाफ दिएको थिएन ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) ले नेपाललाई दिएको अर्बिटल स्लट १२३.३ डिग्री देशान्तरमा रहेको छ । यसलाई नेसनल स्लट भनिन्छ । लाओसले चाहिँ १२५ डिग्री देशान्तरमा आफ्नो कमर्सियल स्लट दाबी गरेको छ ।
चार वर्षसम्म बोलेन नेपाल
दुई डिग्रीको भिन्नता मात्रै रहँदा आफ्नो स्याटेलाइट प्रभावित हुने भन्दै लाओसले नेपाललाई चार वर्ष पहिल्यै पत्र पठाएको हो । तर, स्याटेलाइटलाई प्राथमिकतामै नराखेको तत्कालीन सरकारले यस सम्वन्धमा लाओससँग चार वर्षसम्म कुनै संवाद गरेन ।
त्यसो त लाओसले दाबी गरेको देसान्तर १२३.३ नै होइन । उसको दाबी २५ डिग्रीमा रहेकाले छेउमा असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने मात्रै उसको चासो रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । त्यसर्थ नेपालले पठाएको पत्रको सकारात्मक जवाफ आउने र फ्रान्ससँग खरीद प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको विश्वास छ ।
लाओसले दाबी गरेको उसको नेसनल स्लट होइन । आईटीयूले उसलाई दिएको नेसनल स्लट अर्कै छ, जुन उसले प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । यो स्लटचाहिँ उसले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि लिन लागेको हो ।
नेपालले प्राप्त गरेको नेशनल स्लट सार्वभौम अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा अरुले दाबी गर्न नमिल्ने नेपाल सरकारको तर्क छ । एक उच्च सरकारी अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो हाम्रो सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको विषय हो, लाओसले त्यसरी दाबी गर्नै मिल्दैन ।’
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले फ्रान्समा पुगेर स्याटेलाइट खरीदको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गर्दासम्म पनि लाओस प्रकरण बाहिर आएको थिएन । अहिले प्रधानमन्त्री ओली फ्रान्स गएका बेला त्यहाँको थेल्स कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी हुँदै गर्दा मात्रै सरकारी अधिकारीहरुले लाओसको पुरानो पत्र सम्झिए ।
चार वर्षअघि नै नेपालको अधिकार क्षेत्रभित्रको स्पेसमा अरुले डिस्टर्ब गरेको भर्खरै पत्तो पाएपछि अहिले बल्ल सञ्चार मन्त्रालयले फ्रान्ससँग सम्झौता हुन लागेको औपचारिक जानकारी गराउँदै भर्खरै लाओसलाई पत्र लेखेको छ ।
तर, यसको जवाफ आउन करिब एक साता लाग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली फ्रान्समा रहेकै बेला स्याटेलाइट खरीद का लागि जीटुजी भइहाल्ने अवस्था भने अन्योलपूर्ण बनेको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।
‘अहिले लाओस पनि सकारात्मक बनेको छ, तर उसले औपचारिक जवाफ दिइसकेको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । स्लट नजिकै भएर नेपाललाई भने कुनै फरक नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तीन वर्षदेखि स्याटेलाइट किन्ने प्रयास
करिब तीन वर्षअघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट खरिदका लागि आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । २० असोज ०७३ मा माग गरेको स्याटेलाइटको आयशपत्रमा विभिन्न १४ देशका २१ विदेशी कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अमेरिका र चीनका ३/३, थाइल्यान्ड, भारत र सिंगापुरका २/२, साउदी अरेबिया, रुस, जर्मनी, क्यानाडा, फ्रान्स, जापान, इजरायल र दक्षिण कोरियाका १/१ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । आशयपत्रमा जापानी कम्पनीले २७ करोड डलर, कोरियनले ३० करोड डलर, भारतले ५० करोड डलरमा बेच्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सरकारले पहिलोपटक चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै स्याटेलाइटको कार्यक्रम अघि सार्यो । प्राधिकरणले मागेको आशयपत्रलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । लागत अत्यधिक ठूलो हुँदा आफैंले स्रोत जुटाएर खरिद गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको भन्दै सरकारले यो प्रक्रियालाई रद्द गर्दै जीटुजीमा जाने निर्णय गरेको हो ।
दुरसञ्चार प्राधिकरणमा सबै प्रस्ताव एनालग प्रविधिका लागि थिए । तर, सरकार डिजिटल प्रविधि चाहन्थ्यो । फ्रान्सको कम्पनीले डिजिटल प्रविधिका लागि २५ करोड डलरको प्रस्ताव पेश गरेपछि सरकार आकर्षित भएको थियो ।
जीटुजीमा जाने भनिएपछि दुई देशका कम्पनीहरु सरकारको सम्पर्कमा आए । इजरायल र फ्रान्सका ती कम्पनीमध्ये सरकारले फ्रान्सको बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘थेल्स ग्रुप’ सँग कुराकानी अघि बढायो । सरकारलाई यस सम्पनीसँग जोड्ने काम पर्यटन व्यवसायी स्व. आङछिरिङ शेर्पाले गरेका थिए ।
यसबाहेक एउटा रसियन कम्पनीले पनि जीटुजीमा जाने गरी ईच्छा देखायो ।
फ्रान्सको थेल्स एउटा अर्धसरकारी कम्पनी हो, जसमा फ्रान्स सरकारको २६ प्रतिशत सेयर रहेको छ । सेयर हिस्सा कम रहेको भए पनि भिटो पावर भने सरकारसँगै छ । स्याटेलाइट बिक्रीसँगै सहुलियत ऋण दिन र प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि सहयोग गर्ने प्रस्ताव आएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले यो कम्पनीलाई छनोट गर्यो ।
थेल्सको प्रस्तावमा औसत २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिने गरी सम्झौता हुने स्रोतको भनाइ छ । साथै सम्झौता हुँदा मूल्य पनि केही घट्ने अपेक्षा छ । फ्रान्स सरकारले कुल लागतको ८० प्रतिशत ऋण जुटाइदिने र नेपालले २० प्रतिशतको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
तीन महिनाअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा फ्रान्स जाँदा लेटर अफ एक्सचेन्ज भएको थियो । त्यसपछि दुई निकायबीच स्याटेलाइट खरिद गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको फ्रान्स भ्रमणका बेला व्यवहारिकरुप दिने सरकारको तयारी छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल थेल्ससँग खरिद सम्झौताका धेरैजसो प्राविधिक विषय टुंगिसकेको बताउँछन् । उनले सरकारीस्तरमा हुने सम्झौताअनुसार नै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
यो सम्झौताको मस्यौदा टुंग्याउन थेल्सका पदाधिकारीहरु केही समय अगाडि काठमाडौंमा आएका थिए । प्राधिकरणले उनीहरुसँग वार्ता गरेर सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ ।
थेल्सको दोष देखाउँदै रसियन कम्पनीको लविङ
थेल्ससँगको सम्झौतालाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठाइएका छन् । विगतमा सरकारले बनाएको अध्ययन प्रतिवेदनले आईटीयूले उपलब्ध गराएको १२३.३ स्लटमा स्याटेलाइट नराख्न सुझाव दिएको थियो । सो स्लटमा स्याटेलाइट राख्दा फुटप्रिन्ट (प्रभाव क्षेत्र) नेपालमा मात्रै पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
अर्बौं खर्चिएर राखिने स्याटेलाइटको उपयोग नेपालले मात्रै गर्नुपर्दा लगानी उठाउन कठिन हुन्छ भन्दै प्रतिवेदनमा नेपालको स्लट भाडामा लगाएर त्यही मूल्यमा अर्को उपयुक्त स्लट किन्न सकिने विकल्प सुझाइएको थियो ।
वीरेन्द्रप्रसाद प्रधान संयोजकत्वको विज्ञको टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा यो स्लटमा स्याटेलाइट राख्दा ग्राउन्ड स्टेशनको एन्टेनाको आकार मिलाउन पनि कठीन हुने उल्लेख छ । यसका कारण एन्टेना पुरानै प्रविधिको राख्नुपर्ने र त्यसको एलोकेशन मिलाउन पनि गाह्रो हुने टोलीका ठम्याई छ ।
फ्रान्सको कम्पनीले १२३ डिग्रीको क्षेत्रले भारत र चीनको केही भागलाई कभर गर्ने ब्रिफिङ गरेको छ र त्यसलाई मन्त्रालयले पत्याएको छ । साथै, आफ्नै स्वामित्वको स्लट हुँदाहुँदै अर्को स्लट भाडामा लिँदा निकै महंगो पर्ने सरकारले ठहर गरेको छ । बंगलादेशले अहिले यसरी नै अर्को स्लट भाडामा लिँदा ४५ मिलियन डलर घाटा खाइरहेको दृष्टान्त सरकारी अधिकारीले पेश गरेका छन् ।
फ्रान्सको थेल्स कम्पनी सन् २००४ मा विश्व बैंकको कालोसुचीमा परेको विषय पनि चर्चामा आएको छ । विश्व बैंकको इन्टिग्रिटी युनिटले कम्बोडियामा मोटरसाइकलको मर्मत सम्भार तथा आपूर्तिका लागि गरिएको सम्झौतामा ६९ लाख डलर गोलमाल गरेको भन्दै एक वर्ष कम्पनीलाई कालोसुचीमा राखेको थियो ।
पछिल्लो समय दक्षिण अफ्रिकामा यस कम्पनीमाथि हातहतियारको ठेक्कामा अनियमिताको मुद्दा चलिरहेको छ । यस घटनामा तत्कालीन राष्ट्रपति ज्याकुब जुमा पनि मुछिएका छन् । उनका आर्थिक सल्लाहकार सबिर शेख दोषी ठहर भएका छन् ।
विवादका बाबजुद यस कम्पनीले विश्वस्तरमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ । यो प्रतिरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वकै १० औं ठूलो कम्पनी हो । यसले ५६ देशहरुमा काम गरिरहेको छ । कम्पनीमा ६४ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । कम्पनीको टर्नओभर वार्षिक ८ सय विलियन डलर छ ।
यसैवीच सरकारले फ्रान्ससँग जीटुजीको तयारी गरिरहँदा एउटा रसियन कम्पनीले ९८ डिग्रीमा करिब ९ अर्बको लगानीमा सेटेलाइन राख्न सकिन्छ भन्दै बालुवाटारसम्म लविङ गरिरहेको छ । तर, फ्रान्सको कम्पनीसँग सरकारले करिब २० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सम्झौता गर्न लागेको छ ।
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट नहुँदा ब्यान्डविथका लागि वार्षिक अनुमानित तीन अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । यसमा नेपाल टेलिकमको मात्रै एक अर्ब छ । स्याटेलाइट खरिदपछि सो विदेशिने रकम जोगिने र आम्दानी पनि गर्न सकिने सरकारको दाबी छ ।
सुरक्षण मुद्रणमा बेग्लै विवाद
सरकारले स्याटेलाइटसँगसँगै फ्रान्सबाटै जीटुजीमार्फत सुरक्षण मुद्रण खरीद गर्न लागेको छ । करिब ३२ अर्बको लगानीमा किन्न लागिएको सो प्रेसले नोट, पासपोर्ट, स्टिकर लगायतका सामाग्री छाप्ने लक्ष लिएको छ ।
तर, २ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा खरीद गर्न पाउनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव फ्रान्सले नमानेका कारण यसमा पनि विवाद भइरहेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । फ्रान्स सरकारले स्याटेलाइट चाहिँ २ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरमा ऋणमार्फत नेपाललाई दिने सहमति जनाइसकेको छ । तर, प्रेसमा भने लागत बढी हुने भएकाले २ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरमा लोन दिन त्यहाँको बैंकले अन्कनाइरहेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘सेक्युरिटी प्रेसवालाले २ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजमा अलि गाह्रो हुन्छ, ठूलो परियोजना हो भनेको छ । यसमा इकोनोमिक मोडालिटीमै कुरा मिल्न बाँकी छ ।’
स्याटेलाइट र मुद्रण दुबैमा छलफल टुंगिन बाँकी रहेका कारण तत्कालै जीटुजी नहुने संकेत देखिएको स्रोतले बतायो । सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘यसअघि मन्त्रीज्यू फ्रान्स जाँदा नै यसमा प्रारम्भिक सैद्धान्तिक सहमति त भइसकेकै हो, अब यसचोटि प्रधानमन्त्रीज्यूको भिजिटमा लगानी सुनिश्चित गर्ने सैद्धान्तिक सहमति होला ।’
