३० जेठ, बुटवल । बुटवलको जामे मस्जिद अगाडि तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको जग्गामा वर्षौंदेखि बसिरहेका बस्तीमा बुटवल उपमहानगरले डोजर चलाएर हटाएको छ ।
बुटवल-१ स्थित साविक बिटौरी कित्ता नंं ८३ को २ कठ्ठा बढी जग्गामा २०२८ सालदेखि बस्दै आएका १६ परिवारको टहरामाथि उपमहानगरले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा डोजर लगाएको बस्ती हटाएको हो ।
उपमहानगरले ३५ दिने सूचना निकालेर जग्गा खाली गर्न सूचना टाँस गरेपछि उनीहरुले उक्त जग्गामा आफूहरु वर्षौंदेखि बसोबास गरेकाले नहटाउन माग गरेका थिए ।
उनीहरुले अदालतमा उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर मुद्दासमेत हालेका थिए । मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदै उपमहानगरले वस्तीमा डोजर लगाएर घरवारविहीन बनाएको त्यहाँ बस्दै आएका हरिबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
२०२८ सालदेखि बस्दै आएको ठाउँबाट कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी तानाशाही शैलीमा उपमहानगरपालिकाले हटाउँदा आफूहरु अलपत्र भएको विश्वकर्माले बताए ।
वर्षायाम सुरु हुनेबेला उपमहानगरले टहरा भत्काएर स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका छन् । ‘अब कहाँ जाने, कहाँ बस्ने ?’ छोरीसँग बस्दै आएकी ९५ वर्षीया कदिरुन निशा रुदै प्रश्न गरिन् ।
अरु स्थानीय तहले घरबास नभएकालाई आवास र बसोबासका आधारमा लालपूर्जा वितरण गरिरहेको अवस्थामा बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफूहरुलाई हटाएर घरबारविहीन बनाइ अन्याय गरेको कल्पनादेवी गौतमले गुनासो गरिन् ।
तत्कालीन राजाको घोडा बाँध्ने तबलाको रुपमा रहेको उक्त टहरामा ९ परिवार मुस्लिम र ७ परिवार हिन्दु समुदायका बस्दै आएका थिए ।
उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार आफूहरुले जग्गा खाली गरेको बताए ।
विगतमा पनि उक्त बस्ती हटाउन खोज्दा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पहलमा रोकिएको थियो ।
समाजवादी पार्टी नेपाल रुपन्देहीका नेता रामअवतार यादवले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी वर्षौंदेखि बस्दै आएका नागरिकलाई घरवारविहीन गराउने कार्य निन्दनीय भएको भन्दै यसविरुद्ध पार्टीले राजनीतिक रुपले आवाज उठाउने बताए ।
उपमहानगरपालिकाले वस्ती हटाएर कभर्ड हल बनाउने भनेको छ । समाजवादी पार्टीका नेता यादवले त्यहाँ बसेका १६ परिवारलाई बस्ने वैकल्पिक व्वयस्था नभएसम्म त्यहाँ कभर्डहल बनाउन नदिने चेतावनी दिएका छन् । ‘नागरिकले सुरक्षित रुपमा बस्न पाउने अधिकार पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ,यो विषयलाई नजर अन्दाज गरेर कभर्ड हल बनाउने कुरा कुनै अर्थमा न्योचित हुँदैन,’ यादवले भने ।
स्थानीय अगुवा अशोक बर्माले बुटवलको ठूलो हिस्सा विगतमा सार्वजनिक जग्गा नै रहेेको र पछि बसोबासका आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएकाले अहिले उपमहानगरपालिकाले चालेको कदम अन्यायपूर्ण रहेको बताए ।
