प्रदेश ५ सरकारले ल्यायो ३६ अर्ब ४१ करोडको वजेट

१ असार, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभा वैठकमा ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । गत वर्ष २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको वजेट थियो ।

चालुतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख – अर्थात ३६.९४ प्रतिशत र पुंजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात ५१.०१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब ३८ करोड ९८ लाख छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ एक अर्ब गरी कूल ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।

वजेटकोस्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख उठाउने लक्ष्य लिइउको छ । राजस्व बाँडफाँटवाट ९ अर्व ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानवाट ७ अर्व ५४ करोड १ लाख, सशर्त अनुदानवाट ७ अर्व ७७ करोड ४ लाख, समपूरक अनुदानवाट ८० करोड र विशेष अनुदानवाट ५० करोड रहने वजेटमा अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको वचत रकमवाट रु.५ अर्ब रहनेछ ।

प्राथमिकतामा परेका सशर्त अनुदानतर्फका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालू आर्थिक वर्षमा झै नेपाल सरकारसँग अपुग श्रोतको माग गरिने वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेटमा संसद विकास कोष समावेश गरिएको छैन । तर सांसदहरुसँग माग गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका ६ वटा योजनालाई समावेश गरेर हरेक सांसदले ६० लाख बराबरका योजना पाउने गरी बजेट बनाइएको छ । गत वर्ष ५० लाख रुपैयाँका सडक योजना दिइएको थियो ।

वजेटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका लागि ६१ करोड २७ लाख ६९ हजार, प्रदेश सभाका लागि ३३ करोड १७ लाख ७४ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि १५ करोड ९६ लाख २ हजार, उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख ११ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४६ करोड ६३ लाख ८९ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ८० करोड ८० लाख ६६ हजार,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ८४ करोड १९ लाख ९ हजार रुपैयाँ वजेट छुट्टाइएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयको वजेट कूल वजेटको ४३ प्रतिशत रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख २६ हजार वजेट छुट्टाइएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई २ करोड २५ लाख २७ हजार, अर्थ विविध शिर्षकमा ३ अर्ब २७ करोड ३० लाख २७ हजार र स्थानीय तहका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।