६ असार, काठमाडौं । सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने संसदको विकास समितिको योजना प्रतिपक्षी सांसदको असहमतिपछि अवरुद्ध भएको छ ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले विधेयकको समग्र विषयमा सरोकारवाला पक्ष र सञ्चार क्षेत्रसँग छलफलको माग गरेपछि शुक्रबार समितिको बैठक विना निश्कर्ष टुङ्गियो ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने खालको विषय लेखिएको खण्डमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।

यो प्रावधानमा कांग्रेसले आफनो फरक मत राखेको छ । विधेयकको दुरुपयोग गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था भएको दफा ८८ र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेष्ण गर्न बन्देज गर्ने विषय सम्बन्धी व्यवस्थ भएको दफा ९४ पनि हटाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

यी विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गरेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद रंगमती शाहीले बताइन् । ‘धुलिखेलमा एक जना माननीयले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुरा गर्नुभएको थियो । त्यो देखिँदैन होला भन्ने लागेको थियो । विधेयक पास गर्ने बेलामा त्यसो नगरौं । सर्वसम्मतिमा जाउँ’ उनले भनिन् ।

छोराछोरीले मोबाइल चलाउँदा कहीँ थिचिदिएकै भरमा बाबु आमा जेल पर्ने अवस्था कानुनले सिर्जना गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसकै सांसद रामबहादुर विष्टले विधेयकका कारण मिडियामाथि मार पर्न दिन हुने बताए ।

‘हरेक आन्दोलनमा मिडियाको ठूलो भूमिका छ । गणतन्त्र आएपछि सबै मार मिडियामाथि पर्ने खालको विधेयक हामीले ल्यायौं भने त्यो दुर्भाग्य हुन सक्छ’ उनले भने ‘गुठी विधेयक केही होइन भन्ने सोचेका थियौं । अहिले फिर्ता हुने अवस्था आयो । त्यसकारण यो विधेयकलाई पनि सोच बिचार गरेर अगाडि लैजाउँ ।’

उनले विधेयकबारे आमसञ्चार क्षेत्रसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपाका सांसदहरु भने शुक्रबार नै विधेयक समितिबाट पास गर्ने पक्षमा थिए । ‘उपसमितिमा प्रयाप्त छलफल भएर आएको छ । आजै पास गरेर जाउँ’, नेकपाका सांसद केदार सिग्देलको प्रस्ताव थियो ।

नेकपाका अर्का सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले कांग्रेसको फरकमत सहित विधेयक पास गर्न सकिने बताए ।

नेकपाकी सांसद इन्दुकुमारी शर्माले कांग्रेसका सांसद गगन थापाले समितिमा एउटा र प्रतिनिधि सभामा अर्को कुरा गरेको आरोप लगाइन् । सांसद शर्माले भन्छिन्, ‘गगन थापाले धेरै विषयमा सहमत हुनुभएको थियो । तर उहाँ संसदमा आक्रोशित ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो । उहाँले आफ्नो कुरा समितिमै राख्नुपर्ने थियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘मिडिया काउन्सिलभन्दा खतरनाक छ सूचना प्रविधि विधेयक’

मन्त्रीको जवाफ

जवाफ दिने क्रममा सुरुमै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले कांग्रेसले राखेको फरकमत उचित नरहेको दाबी गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे स्टाटस देखाउँदै सञ्चारमन्त्रीले सोधे : हाम्रो स्वतन्त्रता यही हो ?

कांग्रेसकी सांसद मिनाक्षी झाले साइबर बुलिङको विषय शिक्षा ऐनमा आउनुपर्ने बताएकी थिइन् । यसको जवाफ दिँदै मन्त्री बास्कोटा भन्छन्, ‘त्यो मन्त्रालयको प्रकृति नै फरक छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयलाई एउटै कानुनले समेट्ने हो र यो सञ्चार मन्त्रालयले नै ल्याउने हो ।’

साइबर आतंकसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भन्ने कांग्रेसको प्रस्ताव पनि मान्न नसकिने उनले बताए । ‘साइबर सम्बन्धीको व्यवस्था खारेज हुँदैन ।’ उनले भने ।

सजायको व्यवस्था बढी भयो भन्ने कांग्रेसको भनाइ पनि उचित नरहेको मन्त्रीले बताए । ‘राष्ट्रियताको विषयमा सजाय अलि बढी छ । तर, व्यक्तिगत कुरामा सानो सानो पनि छ । यो पनि हेरौं’ उनले भने ।

कांग्रेसका सांसदहरुले सहमतीमा जाउँ, हतार नगरौं भनेका थिए । यसमा पनि मन्त्री बास्कोटा असन्तुष्ट देखिए । ‘सहमतिमा जाने कुरा राम्रो हो । तर सहमतिका नाममा लम्ब्याउने कुरा नराम्रो हो । यसमा त काफी छलफल गरिहाल्यौं । म आफैँ चार पल्ट आएँ । मैले सकेजति वा मेरो टिमले जवाफ दिएको छ’ उनले भने ।

समितिमा आएका फरक मतमा पनि धेरै सहमति भइसकेको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले धेरै नलम्ब्याउन आग्रह गरे । उनले सूचना प्रविधि विधेयक मिडियासँग सम्बन्धित नरहेको पनि पटक–पटक दोहोर्‍याए ।

अन्तिममा समिति सभापति कल्याणी खड्काले केही विषय मिलाउनुपर्ने भन्ने विषय उठेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समेत समावेश गरी ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गरिन् । ‘त्यसपछि सर्वसम्मतबाट पारित गर्ने हिसाबले जाऔं’ उनले भनिन् ।